स्थानीय बिल्टु मण्डलले धनुषाको विदेह नगरपालिका ४ स्थित श्री राष्ट्रिय प्राविमा छोरी भर्ना गराउँदा परिवार र गाउँलेले नाइनास्ती गरिरहेका थिए, तर उनले कसैको कुरा सुनेनन्। नाइनास्तीको कारण के थियो त? मण्डलले भने, ‘बदनामी कमाएको झिझा बस्तीका बालबालिकासँग बसेर किन पढाउनु भनेर नि!’
समाज र परिवारको भनाइलाई बेवास्ता गर्दै सोही विद्यालयमा भर्ना गरिएकी उनकी छोरी अहिले कक्षा ५ मा पढ्दै छिन्। त्यहाँ शिशुदेखि कक्षा ५ सम्म एक सय २४ बालबालिका पठनपाठन गरिरहेका छन्। यसमध्ये चारजनाबाहेक सबै विद्यार्थी स्थानीय पासवान र महरा अर्थात् दलित समुदायका छन्।
‘परिवार र अरु मान्छेका अनेक वचन सुनियो, तर जमाना बदलिसक्यो। न झिझा झिझाजस्तो छ न त त्यहाँ बस्ने समुदायको अवस्था नै पहिलेजस्तो छ। त्यही सोचेर भर्ना गरेको अहिले त पछुतो लागिरहेको छ। राम्रो शैक्षिक वातावरणमा पढ्न नपाएर सन्तानको भविष्य पो बिगारिरहेको छु कि...’, मण्डलले संशय व्यक्त गरे।
उनको भनाइ नसकिँदै वीरेन्द्र पासवान थप्छन्, ‘हाम्रो पुर्खाको विगतका कुरा झिकेर अहिले पनि हामीलाई हेयको दृष्टिले हेर्छन्। तर अहिले त हामी आफ्नो क्षमता र सीपअनुसार इलम गरेर खाइरहेका छौं।’
अब छेवैमा बसेर सबैका कुरा सुनिरहेका वडा नं ४ का सदस्यसमेत रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य मुकेश पासवान पनि खुले।
‘यो विद्यालय २०१७ सालमा स्थापना गरिएको हो भनेर कसैले विश्वास गर्ला? हिजोका सरकारले पनि हामीलाई उपेक्षा गर्यो। अहिलेका स्थानीय सरकारले पनि हाम्रा बालबालिकामाथि खेलबाड गरिरहेको छ। कसलाई भन्नु र कति भन्नु यहाँको पीडा!’, उनले दुःखेसो पोखे।
जनकपुरबाट करिब ३० किलोमिटर पूर्व–दक्षिणमा पर्ने झिझा बस्ती कुनै बेला ‘बद्नामी’ गाउँका रूपमा परिचित थियो। गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीका कारण यस गाउँका पुर्खाले कृषिभन्दा अन्य पेसा बनाएर जीविका चलाउने गरेको चर्चा छ।
यो बस्तीबारे कलम चलाउने गरेका पत्रकार शैलेन्द्र महतो लेख्छन्, ‘...पछिल्लो सयम त्यहाँका बासिन्दाको जीवन निर्वाहको तौरतरिका बदलिएको छ। वैदेशिक रोजगारी, खेतीपाती, ज्याला मजदुरी, विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर खान थालेका छन्।’
झिझावासीले सम्मानित जीवनका लागि अन्य पेसा व्यवसाय गर्न थालेको दशकौं भइसक्दा पनि त्यसको बोझ अर्थात् उपेक्षाको भार अझै पनि बोक्नु परिरहेको बताउँछन् मुकेश पनि। यसको उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय प्राविलाई लिन सकिने उनको भनाइ छ।
‘विद्यालयको नाम राष्ट्रिय छ तर न यो हिजो राष्ट्रिय हुन सक्यो न आज। नजिकको सरकार आइसकेपछि स्थानीय समेत हुन सकेको छैन। कसैले स्वामित्व नै लिँदैनन्, जसले हाम्रा बालबालिकाको गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा पाउने अधिकार पनि खोसिँदै छ’, उनले भने।
यस क्षेत्रकै पुराना सरकारी विद्यालयमध्येको एक राष्ट्रिय प्राविमा २०१७ सालमा स्थापित भएको हो। तर विद्यालयले अहिलेसम्म कागजमा बाहेक आफ्नो पहिचान झल्किने बोर्ड समेत पाएको छैन। एक बिघा १७ कठ्ठा जग्गा उपभोग गरिरहेको यो विद्यालयको नाममा त्यो जग्गा पनि छैन। यहाँ रहेका दुईदुई कोठे तीन भवन पनि गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएका हुन्। तीमध्ये एउटा भवन प्रयोग नहुँदै जीर्ण भइसकेको छ।
तत्कालीन पञ्चायती, बहुदलीय व्यवस्थादेखि अहिले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थानुसार बनेका कुनै पनि सरकारले विद्यालयको पहिचान, शिक्षक र पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि चासो नदिँदा आफूहरूलाई थप अपमानित महसुस हुने गरेको अधिकांश अभिभावकहरूले बताउने गरेका छन्।
अभिभावक वीरेन्द्र पासवान पुर्खा र आफ्नो पुस्ताको जीवन जेनतेन चले पनि घरआँगनमै गुणस्तरीय शिक्षा दिएर नयाँ पुस्ताको सुन्दर भविष्य बनाउने सपनामाथि समेत खेलवाड भइरहेको देखेर मन खिन्न हुने गरेको बताउँछन्।
‘सबैले निजी स्कुलमा पढाउन सक्दैनन्। यहाँ पढ्नेको अवस्था तपाईंहरूले पनि देखिसक्नुभयो। यस्तो शिक्षाले हाम्रो बालबालिकालाई कहाँ पुर्याउला? यस विषयमा हामीले मात्रै बोलेर भएन, अब तपाईंहरूले पनि बोलिदिनुपर्यो’, उनले आग्रह गरे।
विगत १३ वर्षदेखि यही विद्यालयमा राहत शिक्षक जयप्रकाश पासवानले स्थानीय अभिभावक, व्यवस्थापन समिति र आफूहरूले प्रयास गर्दा पनि पूर्वाधार विकास तथा शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए।
‘शिक्षक नै बस्न नमान्ने समस्या पटकपटक आइसक्यो। विगत एक वर्षदेखि दुई जनाले रेखदेख गरिरहेका छौं। अहिले त हामीले गोठालाको जस्तै रेखदेखमात्रै गर्ने हो। त्यसबाहेक दुई जनाले के नै गर्न सकिन्छ र! नजिकै पोखरी छ। बर्खामा वरिपरि डुबान हुन्छ। पर्खाल छैन। यो कुरा स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई पटकपटक जानकारी गराइसकेका छौं, तर आश्वासनबाहेक कुनै सुनुवाइ भएको छैन’, उनले भने।
प्रधानाध्यापक भोगेन्द्र महरानले (यादव) विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकको व्यवस्थापन नहुँदा पठनपाठनमै समस्या भइरहेको बताए। ‘विसं २०७६ म यहाँ आउँदा पनि एकजना मात्रै शिक्षक हुनुहुन्थ्यो।
पछि धेरै गुनासो गरेपछि तीन राहत शिक्षक पठाइएको पनि हो, तर फेरि हामीलाई नसोधेरै अन्त पठाइयो’, उनले भने, ‘त्यस बीचमा हामीले गरेको मेहनत पनि खेर जान थालिसक्यो। विद्यार्थी घटिरहेका छन्। तर समस्या समाधान हुन्छ भनेर सम्झाइरहेका छौं। खै, कहिले पो समस्या समाधान होला।’
विद्यालयमा चार जनाको कुल दरबन्दी छ। सो दरबन्दीमा दुईजना शिक्षक छन् भने शिशु कक्षाका लागि एकजना शिक्षिकाको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले दुई जना मात्रै शिक्षक हुँदा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दुई समूहमा राखेर एकैसाथ पढाउने गरिएको छ। पछिल्लो एक वर्षदेखि विद्यालय र नगरपालिकाबीच कुरा नमिलेर खाजा पनि रोकिएको छ।
तीनै तहका सरकार मात्रै होइन, यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरूले पनि विद्यालयको विकासमा कुनै चासो नदेखाएको गुनासो छ।
‘अघिल्लोपटक एउटा सांसदलाई विद्यालयमा घेरा पर्खाल लगाउन र अत्यावश्यक काममा संसद् विकास कोषको रकम दिन आग्रह गर्यौं। उल्टै उनले विद्यालय छेउमै २५ लाख रुपिैयाँ मन्दिर निर्माणमा र रु १५ लाख पोखरीको घाट बनाउनमा खर्चिए’, स्थानीयवासीले एकै स्वरमा जवाफ सुनाए।
वडा नं ४ का अध्यक्ष वाजिब प्रमानीले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक कुरा गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उल्टै राहत दरबन्दीका दुई शिक्षकलाई पनि नगरले अर्को विद्यालयमा काजमा पठाएको बताए।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पासवानले विद्यालय सुधारका लागि नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताए।
उनले भने, ’विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहुँदा समस्या समाधानका लागि काम गर्न नसकिएको भन्ने गरिएको थियो। अहिले मेरो नेतृत्वमा समिति बनेपछि छलफल हुँदा नगरपालिकाबाट घेरा पर्खाल, भवन निर्माण र शिक्षक व्यवस्थापनको आश्वासन पाइएको छ। हेरौं केके हुन्छ।’
यो बस्तीमा ८७ घर पासवान र २० घर महरा समुदायका छन्। यसअघि विसं २०३५ तिर यहाँका दुई सयभन्दा बढी पासवान परिवारलाई सर्लाहीको लालबन्दीमा जग्गा दिएर पुनर्वास गराएको थियो।
-रासस
प्रकाशित: ५ पुस २०८० ०६:२७ बिहीबार
