स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधार र सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने माग सहित धनगढीमा सत्याग्रह सुरु गरेका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले तीन दिन पछि अनसन तोडेका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं १ कि अन्जली नेपाली र वडा नं ७ कि रेनुका चौधरीको हातबाट जुस पिएर डा. केसीले अनसन तोडेका हुन्। शुक्रवार साँझ देखि धनगढी एल एन चोक स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनसन बसेका डा. केसीले तीन दिन (७२ घण्टा) मा अनसन तोडेका हुन्।

११ दिन अघि पित्त थैलीमा रहेको पत्थरीको शल्यक्रिया गरेका कारण यस पटक तीन दिन मात्र सत्याग्रह बसेको उनले बताए।

दोश्रो पटकको अल्टिमेटम गत भदौ २९ गते सकिनु अघि मन्त्रालयका सचिवले ३ महिनाको समय माग गरेको र उक्त ३ महिनाको अवधि पुरा भएकाले शल्यक्रिया गरेको भएपनि मंसिर महिनामै अनसन बस्नुपरेको उनले बताए। आफ्ना माग नपुरा नभएसम्म अन्तिम सम्म लडिराख्ने उल्लेख गर्दै डा. केसीले स्वास्थ्य सुधार हुने बित्तिकै अनसन बस्ने बताएका छन्।

नेताहरुलाई आफू मरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भएको उनले बताए। ‘नेताहरुलाई म मरिदिए हुन्थ्यो भएको छ, तर म स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म लडिरहन्छु’ उनले भने। नेता नजिकका मेडिकल व्यवसायी, माफिया, तस्कर र आपराधिक गिरोहले गेटामा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा र पठनपाठन हुन नदिन लागिपरेको डा. केसीको भनाई छ। आफू सँग सम्झौता भएबमोजिम गत फागुन महिनामै ३ सय शय्याको अस्पताल  र एम वि वि एसको पढाई सुरु हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले रोकेर राखेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनका लागी नभई नेता नजिकका मेडिकल व्यवसायी र मेडिकल माफियाको स्वार्थ अनुकूल गेटामा वर्षों सम्म श्वास्थ्य उपचार र पठनपाठन रोकेर राख्नका लागी मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा अघि ल्याएको उनको भनाई छ। गेटालाई रोकेर राखेमा निजी अस्पतालले बिरामी पाउने उनले बताए।

‘गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय हुन नै सक्तैन, यो फेल हुन्छ, बर्छौ अलमल्याएर हुन नदिने यो जनतालाई धोका हो।’ गेटामा जनताले छाक काटेर तिरेको अर्बौंको संरचना खेर गइरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो उद्देश्य सुदूरपश्चिमका जनताले छिटोभन्दा छिटो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउन भन्ने मात्र रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

मेडिकल विश्वविद्यालय भनेर बर्छौ सम्म अस्पताल र पठनपाठन सञ्चालन हुन नदिई अलमल्याएर राख्ने र पछि यो संभव भएन भनेर हुन नदिई जनतालाई धोका दिइन लागेको उनको भनाई छ।

दुर्गा प्रसाईँको गिरोहको पनि गेटामा स्वास्थ्य सेवा र पठनपाठन हुन नदिई अलमल्याई राख्नमा हात रहेको डा. केसीको भनाई छ। ठगी र अपराधी काण्डमा जेल जानुपर्ने प्रसाईँलाई आफू पनि भ्रष्ट्राचारी र अपराधी भएकाले शीर्ष नेताहरुले संरक्षण गरेको उनले बताए।

स्वास्थ्य विषयका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार, सबैको लागि गुणस्तरीय, निःशुल्क÷सस्तो सुलभ स्वास्थ्य  सेवा तथा शिक्षामा समान पहुँचका तथा  सुशासनका लागि सरकारले बिगतमा पटक पटक आफू सँग गरेको कार्यान्वयन नगरेर धोका दिएको उनले बताएका छन्।

कयौँ जनताले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु परको, कयौँ अपांग हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सबै जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

डा. केसीले मुख्य २ बुँदामा आफ्ना माग उल्लेख गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्व कालका जघन्य तथा मानबताविरोधी अपराधका दोषीलाई दण्डित गरी पीडित परिवारलाई न्याय हुने गरी सक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्ने र बिगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

सत्याग्रहका मागहरू

सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरूलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्ने उनको माग छ।

यसै गरी सरकारी अस्पतालहरुमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरू पाइने सुनिश्चित गरिनुपर्ने, गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने, जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने , एक सय शय्या भन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयका कार्यक्रम हरु सुरु गर्ने,  विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्ने, ऐन जारी नहुंदासम्म दलीय भागबन्डा निषेध गर्दै यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने,  एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने र  सबै सरकारी नियुक्तिहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेका छन्।

प्रकाशित: २ पुस २०८० १२:४० सोमबार