पाँचथर- सदरमुकाम फिदिम बजार क्षेत्रमा नक्सानै पास नगरी  बनिरहेका ६० वटा नीजि घरहरुलाई फिदिम नगरपालिकाले पास गर्न नत्र कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिंदै केहि दिन अघि पत्र लेख्यो। तर कानुन, नियम कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायले बनाईरहेका भवनहरु पनि नक्सा पास नभएको भएपनि  फिदिम नगरपालिकाको कार्यालयले यसबारे केहि कदम अगाडी बढाएको छैन।

सरकारी कार्यालयको भवन नक्सा पास नगरी बनेको भन्ने सार्वजनिक भएपछि नगरपालिका के गर्ने भन्नेमा दबावमा परेको छ। कानुनी व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै सरकारी कार्यालयका भवन बनेका छन्। नीजि घरलाई नक्सा पास गर्न पत्रचार तथा दबाव सृजना गरेको नगरपालिकाले सरकारी भवनलाई आँखा चिम्लिएको भन्ने असन्तुष्टि सर्वसाधारणमा छ। कानुनले निदृष्टि गरेपनि सरकारी भवनहरु नक्सा पासनै नगरी बनाईदै छन्। एक दशक अघि फिदिमलाई नगरविकास उन्मुख गाविस बनाईएदेखि नक्सा पासलाई अनिवार्य हुने व्यवस्था थियो। त्यसताका देखि बनाइएका भवनहरुको नक्सा पासनै भएको छ। डिजाईन कस्तो छ, कति तला बनाउने, भवन मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भन्ने जाँच गरी नगरपालिकाले भवन बनाउन अनुमति दिन पर्छ। अनुमति दिए अनुसार काम नभए भत्काउन लगाएर पुनः बनाएपछिमात्र नक्सा पास हुन्छ। ऋण लिनलाई अनिवार्य हुने हुँदा नीजिघरहरुको नक्सा पास भएको देखिन्छ। नगरपालिकाले ओजेटिमा आएकाहरुलाई खटाएर घर बनाउने पत्ता लगाएर चिठि दिएपनि सरकारी भवनका लागि केहि पहल गरेको देखिदैन।

सरकारी भवनको नक्सा पास नभएको सार्वजनिक भएपछि कसो गर्ने भन्ने विषयमा आलम देखिन्छ। नक्सा जसरी पास गर्नु पर्ने भएपनि के गर्ने भन्ने विषयमा यसै भन्नीहाल्ने अवस्था नरहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए । नक्सा पास गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु भन्दा पहिलाका भवनहरु पनि सुचिकृत गर्न पर्छ । सुचिकृत हुन सकेको छैन । नक्सा पासनगरेर सरकारी कार्यालयहरुले राजश्व समेत छलेको पाईन्छ । चालु आर्थिक बर्षमा नगरपालिकाले १ करोड  ५३ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्यराखेपनी  सुरुवाती ६ महिनामा केवल ४७ लाखमात्र संकलन गरेको छ ।

निर्माण भईरहेका पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला अस्पतालको भवन, जिल्ला अदालतको भवनको नक्सा पास भएको छैन। त्यस्तै केहि दिन अघिमात्र उद्घाटन गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अधिकृत तथा जवानको व्यारेक, जिल्ला जनस्वासस्थ्य कार्यालयको क्वाटरको पनि जग्गा पास छैन । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालमोत कार्यालयको भवनको पनि नक्सा पास भएको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण गर्न लागिएको भवनकोपनि नक्सा पास भएको छैन । सरकारी भवनको नक्सा पास र सुचिकृत गर्दा करिव ५० लाख रुपैँया  बराबरको राजश्वको संकलन हुने बताईन्छ । पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघको निक्कै ठुलो भवनको पनि नक्सा पास भएको छैन। एक दशक अघि देखि नक्सा पास गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । सुरुवातमा भवन डिभिजन कार्यालय इलाम, पछि नगरविकास समितिको कार्यालय र हाल नगरपालिकामा नक्सा पास गर्नु पर्छ । नक्सा पास नभएको भवन निर्माण गरीएको भए नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैँयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। साथै तीन गुण बढि राजश्व लिएर मापदण्ड अनुरुप भवन बनाइएको भए नक्सापास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो नभए नगर प्रमुखको आदेशमा भवन भत्काउनु पर्ने हुन्छ। सरकारी भवनको सन्दर्भमा नगरपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन चासोको विषय बनेको छ।  नगरपालिका आफै अन्यौलमा देखिन्छ। अधिकृत सुवेदी भन्छन् –‘नक्सा पास त गर्नै पर्छ तर कसरी  गराउने भन्ने विषयमा टुंगो भएको छैन।’

सरकारी कार्यालयको नक्सानै पास नहुनु दर्भाग्य पूर्ण भएको सर्वसाधारणको भनाई छ। अहिलेको भवन निर्माणमा डिजाईन इस्टिमेटमानै नक्सा पासको राजश्वका लागि रकम छुट्याइएको हुन्। नक्सापासका लागि बजारक्षेत्रमा आरसीसी भवनको वर्गफिट आरसीसि भनवने १० रुपैँया, लोड विल्डिङको ६ रुपैँया, टिनको छाना भएको कच्चि घरको ४ रुपैँया र टहराको ३ राजश्व बुझाउनु पर्ने । पुराना भवनको अभिलेखकिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । अभिलेखिकरणको प्रक्रियापनि भएको छैन । कानुनलाई नै सरकारी निकायले मान्ने प्रयास गरेको देखिदैन । स्थानिय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले नक्सा पासलाई अनिवार्य बनाएको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ११:१८ बुधबार