चितवन – एचआईभी संक्रमितका लागि सरकारले निःशुल्क उपचार सेवा दिँदै आएको छ । संक्रमितले भने आफूहरुले सेवन गर्ने औषधिको साइड इफेक्ट देखिन थालेको बताएका छन् । संक्रमितको सरोकारका विषयमा दुई दिनसम्म भरतपुरमा सञ्चालित भेलाका सहभागीले गुणस्तरीय उपचार सेवाको माग गरेका छन् । आइतबार सकिएको भेलामा सातै प्रदेशका सयजना संक्रमित सहभागी थिए।
संक्रमितको संस्था राष्ट्रिय एड्स तथा एचआइभी महासंघ (एनएपी प्लस एन) ले भेला आयोजना गरेको थियो । ‘संक्रमितका लागि सरकारले निःशुल्क रुपमा एआरटी उपचार सेवा सुरु गरेको छ । हाम्रा लागि सरकारले गरेको यो काम साह्रै राम्रो हो तर औषधिको साइड इफेक्ट देखिन थाल्यो, यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्याे’, महासंघका अध्यक्ष अच्युत सिटौलाले भने।
औषधि खाएका संक्रमितको कलेजोमा समस्या देखिन थालेको सिटौलाले बताए । महिलामा पाठेघरको क्यान्सर हुन थालेको उनको भनाइ छ । रगतमा चिनीको मात्रा बढेर मधुमेह हुने गरेको पनि सिटौलाले जानकारी दिए । यसका साथै औषधि खाने गरेका बिरामीको शरीरमा केही निश्चित क्षेत्रमा मात्रै बोसो थुप्रिने समस्या पनि देखिएको उनले बताए । ‘गाला सुकेको हुन्छ। अरु ठाउँमा भने बोसो बढेर मोटाएझैं देखिन्छ । यस्ता अस्वाभाविक शारीरिक अवस्था भोग्नुपरेको छ’, सिटौलाले भने।
नेपालमा ३२ हजार ७ सय ३५ जना एचआइभी संक्रमित रहेको अनुमान छ । यीमध्ये स्वास्थ्य निकायमा गएर परीक्षण गरेपछि संक्रमित नै भएको प्रमाणित भएका १८ हजार १ सय ३० जना रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको तथ्यांक छ।
औषधि खाइरहेका संक्रमितको कलेजोमा समस्या, महिलामा पाठेघरको क्यान्सर, रगतमा चिनीको मात्रा बढेर मधुमेह हुने गरेको एचआइभी संक्रमितको गुनासो।
संक्रमितमध्ये औषधि सेवन गर्ने १३ हजार ६९ जना छन् । पहिला रगत परीक्षण गरी सिडिफोर गणना गरेर पाँच सयभन्दा तल गएमा मात्रै औषधि दिने परिपाटी थियो । अहिले भने परीक्षणपछि संक्रमित भएको प्रमाणित भएमा औषधि दिन सुरु गरिन्छ । संक्रमितले जीवनभर नियमित औषधि खानुपर्छ । त्यसो नगरे औषधिले काम गर्दैन र अन्य धेरै खालका रोगले सताएर संक्रमितको निधन हुन्छ।
‘परीक्षणपछि नै औषधि खान सुरु गर्ने परिपाटी राम्रो हो तर यही साइड इफेक्ट हुने औषधि नै खाने हो भने त्यसबाट निम्तेका पीडा बोकेर कति बाँची रहने’, अध्यक्ष सिटौलाले भने । विश्वमा साइड इफेक्ट नगर्ने औषधि पनि प्रचलनमा रहेको उनले बताए । ‘सरकारले आफैं नकिनेर अनुदानको औषधि ल्याएका कारण यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ । यसले संक्रमितलाई पीडा दिएको छ’, सिटौलाले भने।
भरतपुरको भेलाले ११ बुँदे चितवन घोषणा जारी गरेको छ, जसमा गुणस्तरीय उपचार, बसाइँ सराइ र एचआइभी संक्रमण, संक्रमितको मानवअधिकार, संक्रमित बालबालिकाको अवस्था, एचआइभी र गरिबीका सन्दर्भमा आर्थिक सहायता, संक्रमितको अर्थपूर्ण सहभागिता, एचआइभी र क्षयरोग, एचआइभी र हेपाटाइटिस सीजस्ता विषय समेटिएका छन्।
‘एचआइभी संक्रमितमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा धेरैलाई क्षयरोग हुने गरेको छ । लागूपदार्थ प्रयोग गरेका संक्रमितलाई हेपाटाइटिस सी हुने गरेको छ । एचआइभीको कुरा उठ्दा टिबी र हेपाटाइटिसको विषय पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, अध्यक्ष सिटौलाले भने।
त्यसैगरी रोजगारलगायतका कारणले बसाइँ सर्ने व्यक्ति संक्रमणको जोखिममा छन् । ‘बसाइँ सराइका विषयमा काम गर्ने अनेक संघसंस्था छन् तर बसाइँ सराइबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भनेको हामी संक्रमित हौं । काम गर्ने ती संस्थाको नजरमा हामी परेका छैनौं । त्यसो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ’, सिटौलाले अपिल गरे । संक्रमितलाई गर्ने भेदभाव, हेला र लाञ्छना पहिलाको जस्तो अति नभए पनि पूरै नहटेको हुँदा समुदायले पनि संक्रमितको अधिकारलाई सम्मान गर्न उनले आग्रह गरे । ‘संक्रमितको स्वास्थ्यका विषयमा सरकार संवेदनशील छ । त्यही भएर नै उपचार सेवाका कार्यक्रम आएका हुन् । पहिला केहीबाट सुरु भएको उपचार सेवा अहिले सबैले पाउने वातावरण बनेको छ । तर समस्याहरु देखिएपछि सुधार पनि होस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो’, अध्यक्ष सिटौलाले भने। औषधिले देखाएका साइड इफेक्टबारे धेरै पहिलेदेखि सरकारी निकायमा कुरा राखेको तर सुनुवाइ नभएको उनले बताए।
‘एउटा मन्त्रीलाई राख्यो केही समयपछि नै उनी हटेर अर्को आउने । मन्त्री गएपछि सचिव पनि फेरिने भए । हामीले राखेको कुरा एउटाले सुनेर काम गर्न नपाउँदै अर्को आउने भएपछि कार्यान्वयनमा आएन होला । अब त चुनाव भएको छ । स्थिर सरकार बन्छ भनेका छन् । यो बेलामा हाम्रो आवाज पनि सुन्नु प¥यो’, अध्यक्ष सिटौलाले भने । भरतपुर घोषणापत्र सरकारी निकायमा पुर्याउने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७४ ०४:२१ सोमबार
