स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्दा कृषि योग्य जमिन घटाउदै गए पछि सरकारले कृषि योग्य जमिन कायम राख्न कर छुट लगायतका विभिन्न नयाँ नीति ल्याउने भएको छ।

भू उपयोग ऐन २०७६ र भूउययोग नियमावली २०७९ मा सबै स्थानीय तहले आफ्नो पालिका भित्र रहेको सबै जग्गा १० शीर्षकमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।उक्त व्यवस्था अनुसार धेरैजसो स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन। तर जग्गा वर्गीकरण गर्दा धेरैजसो स्थानीय तहले कृषि योग्य जमिन शून्य देखाएका छन।

केही स्थानीय तहले मात्र कृषि योग्य जग्गा देखाएका छन तर निकै थोरै मात्र कृषि योग्य जग्गा देखाएका छन। खेती गरिरहेको जग्गालाई समेत आवासीय जग्गा भनेर देखाएको छ।यसबाट देश भरी कृषियोग्य जमिन लोप हुँदै गएको छ।धेरैजसो स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्दा आवासीय जग्गा मात्रै देखाएका छन्।

काठमाडौको दक्षिणकाली नगरपालिकाले केही वडामा मात्र थोरै ठाउँमा कृषियोग्य जमिन देखाएको छ। त्यो बाहेक काठमाडौका सबै पालिकाले कृषियोग्य जमिन शून्य देखाएका छन। काठमाडौ महानगर पालिकाले कुनै ठाउँमा पनि कृषि योग्य जमिन देखाएको छैन।

कृषि योग्य जमिन देखाए कित्ताकाटमा कठिनाइ हुने र कृषि क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्न जटिलता उत्पन्न हुने भए पछि सबै जसो स्थानीय तहले पालिका भित्रको सबै जग्गा आवासीय भनेर देखाएका छन्। यसबाट कृषि योग्य जमिन घट्दै गएको हो। कृषि योग्य जमिनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम निर्देशिका २०८०को मस्यौदा तयार गरेको छ।

भू उपयोग ऐन र भू उपयोग नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्न उक्त निर्देशिका तयार गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाइ छ। मस्यौदामा राखिएको बुँदाहरूमाथि सरोकार वाला निकायबाट सरसल्लाह माग्ने काम भइरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले बताए। प्रस्तावको ४० औ दफामा कृषि योग्य जग्गा वर्गीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयमा व्याख्या गरिएको छ। जस अनुसार कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गाको कर निर्धारण गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था, तथा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गाको कित्ताकाट गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।  

यसैगरी कृषियोग्य जग्गा कायम राख्न तीनै तहका सरकारले कृषिमा दिने अनुदान कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गामा मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने, कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गामा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्, सिँचाइको लागि पानी, मल खाद, बिउ बिजन आदिमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने तथा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गामा कृषि प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने संरचनाको स्वीकृति लिने प्रक्रिया सरल र सहज तुल्याउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

निर्देशिकामा कृषि योग्य जग्गा बाँझो राख्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक ३ वर्षसम्म कृषियोग्य जमिन लगातार बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० १२:५५ सोमबार