वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जाँदै गरेका युवाहरू आन्दोलित  भएका छन्। पानीजहाज कम्पनी अर्थात ‘सिप बिल्डिङ’ मा सन् २०२३ मा परीक्षा दिई अनुत्तीर्ण रहेका २८ हजार युवाहरूले दोश्रोपटक पनि परीक्षा दिन पाउनु पर्छ भन्दै  आन्दोलन गरेका हुन । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को कार्यालय अगाडि उनीहरूले आन्दोलन गरेको आज तीन दिन भइसकेको छ।

लामो समय पढेर पनि कोरिया जानको लागि लिइने परीक्षामा सामेल हुन नदिएको भन्ने उनीहरूको गुनासो रहेको छ। ईपीएस अन्तर्गत कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन मागेको छ। अनुमानित १५ हजार ८ सय ४८ जनाका लागि कोरियाले आवेदन माग गरेको हो।

उक्त मागअनुसार पुस २ गतेदेखि ६ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको छ। त्यसरी आवेदन दिनको लागि विभिन्न मापदण्ड तोकिएका छन्। त्यसमा यसअघि सिप बिल्डिङ क्षेत्रको लागि आवेदन दिएर फेल भएकाहरूले सहभागी हुन पाउने छैनन्। उनीहरूले सिप बिल्डिङको लागि परीक्षा दिएको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

कोरिया जान भनेर तीन वर्षदेखि कोरियन भाषा तयारी गरिरहेको एक पीडितले बताए। ‘तीन वर्षदेखि कोरिया भाषा पढे। त्यसपछि सिप बिल्डिङको परीक्षा दिएको थिए। त्यसमा ३७ आउँदा पनि नाम निस्किएन। अहिले खुलेको सूचनामा आवेदन दिन नपाउने भनेको छ। हामीले वषौ लगाएर पढेको खेर जाने भयो। हाम्रो भविष्य नै चकनाचुर हुने भयो। यो घोर अन्याय भएको छ,’ उनले भने।

‘कोरियामा गाउँका दाजुभाइ गएर प्रगति गरेको देखेर नै अरू काम छाडेर पनि कोरियन भाषा पढ्नतिर लागियो। त्यही पनि हाम्रो धेरै समय यसैमा बितेको छ। अब यो वर्ष आवेदन दिन नपाउने भएपछि हामीले के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे।

यसअघि सिप बिल्डिङको आवेदन आह्वान गर्दा केही पनि जानकारी नदिएको उनीहरूको भनाई छ। सिप बिल्डिङको आवेदन दिएपछि अर्को सूचना जारी गरेर यही वर्ष हुने अर्को परीक्षामा भाग लिन नपाउने भनेको थियो। उक्त कार्यप्रति आन्दोलित युवाहरूको आपत्ति रहेको छ।

उक्त मापदण्ड तोकिएपछि सिप बिल्डिङको परीक्षा दिएर अनुत्तीर्ण भएका २८ हजार ४ सय ९ जनाले यसका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएपछि उनीहरू चिन्तित हुनुका साथै आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालय, एचआरडी कोरियाको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सिप बिल्डिङको परीक्षामा ३७ ल्याउँदा पनि फेल भएको उनीहरूले बताए। तर, अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३० अंक ल्याउँदा समेत पास हुने अवस्था आएको आन्दोलनमा सक्रिय विवेक बस्नेत बताउँछन्। कोरिया जाने सपनाले पिरोलिरहेका २८ हजार नेपालीको भविष्य माथि खेलबाड गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

‘वर्षौँ लगाएर कोरिया भाषा पढेका हौँ। यसमा धेरै मेहनत छ हाम्रो। ३७ ल्याउँदा पनि फेल भएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब ३० अंक ल्याउने पनि पास हुने देखियो। र उनीहरू कोरिया जान पाउने भए। हामी कोरिया भाषामा परीक्षा दिएर, सबैसँग प्रतिस्पर्धा गरी कोरिया जाने हो।’

आफूहरूले एउटै माग राखेको भन्दै एक पीडितले भने, ‘हामी सिप बिल्डिङ परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन पाउनुपर्छ भन्ने हो।’

ईपीएस कोरिया शाखाले मंसिर १९ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनाको बुँदा नम्बर ५ को ‘च’ मा सन् २०२३ भित्र ईपीएस–टोपिक परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको भनी उल्लेख गरिएको छ।उक्त बुँदाका कारण आफूहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिनबाट वञ्चित हुन पुगेको आन्दोलनमा सहभागी रत्न मगरातीले बताए। ईपीएस कोरिया शाखाले निकालेको सूचनाको बुँदा नम्बर ५ को ‘च’ हटाउनुपर्ने माग पीडित राखेका छन।

यो वर्षको १० दिन मात्रै बाँकी राखेर आवेदन माग गरेको छ। उनीहरूले १० दिनपछिको मिति राखेको भए आफूहरूले पनि पाउने र कुनै समस्या नहुने आन्दोलनकारीको भनाई छ।

कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले युवाहरूले परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भनी उठाएका मागलाई सकारात्मक रूपले लिएको बताए। ‘सबैले परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भन्ने माग नाजायज होइन। तर, यही नै हुन्छ भन्ने कुरालाई यसै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यो विषयलाई हामीले गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायबिच छलफल कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने।

कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि तथा पशुपालन र यो वर्षदेखि सिप बिल्डिङ गरी तीन क्षेत्रका लागि कामदार माग गर्दै आएको छ। एक वर्षमा एउटा क्षेत्रबाहेक अर्को क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था रहेको र कोरियाले सोही आधारमा सूचना जारी गरेको निर्देशक सुवेदीले बताए।

यो विषय आफूहरूमाथि विभेदकारी रहेको भन्दै नेपाल सरकारले कोरियासँग गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ।  ५ को ‘च’ बुँदा नहटाएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। लामो समयसम्म कोरिया जाने भनेर पढेको तर, अहिले आएर आवेदन दिन नै रोक्ने कार्य भएकोप्रति उनीहरूको आपत्ति हो।

उक्त बुँदालाई हटाइदिनुको साथै कोरियाले सन् २०२४ को लागि छुट्टाएको ‘मेनुफ्याक्चर’  तर्फको कोटा ईपिएसद्धारा २०२४ मा नै खुलाइदिन पीडितहरूको आग्रह छ। सम्पूर्ण अनुत्तीर्ण युवाहरूको घाउमा मलम लगाइदिनु भन्दै उनीहरू ईपिएसको कार्यालय अगाडि आन्दोलनमा रहेका छन। 

प्रकाशित: २१ मंसिर २०८० १५:५६ बिहीबार