२००७ सालपछिको यो अवधिमा सम्भवतः जातकै आधारमा यति ठुलो संख्यामा हत्या गरिएको यो पहिलो घटना हो। यस घटनामा मुख्य गरी ३३ जनालाई कर्तव्य ज्यान र एक जनालाई मतियारको अभियोग थियो। त्यसमध्ये २४ जनालाई मात्र जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमले जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो। त्यसमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुरमा जम्मा दुई वर्षमात्र कैद र ५० हजार जरिवाना थपिएको हो। यहाँनेर बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने जन्मकैद कर्तव्य ज्यानको हो न कि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुरको।  

यसअघि २०६८ सालमा अन्तरजातीय प्रेमकै कारण हत्या गरिएका दैलेख तोलीका सेते दमाईको हत्यामा पनि कसुरदारलाई जन्मकैदको फैसला गरिएको थियो। २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरूद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिका यी दुई घटना पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छन्।  

तर राज्यले कानुनी रूपमा जातीय विभेदको कसुरमा जसरी न्यूनतम सजायको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले जातीय विभेदजस्तो क्रुर व्यवस्थालाई सामान्यीकरण गर्छ। जस्तो जातीय विभेदको कसुरमा अधिकतम तीन वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना गरिनुपथ्र्यो। सार्वजनिक पदधारण गरेका वडाध्यक्षलाई यसको दोब्बर सजाय हुन्थ्यो। तर यो फैसलामा त्यसो भएन। अवस्था कस्तो छ भने आज पनि अधिकांश जातीय विभेदका घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने र पुगे पनि पीडित स्वयंलाई प्रमाणको भार बोकाएर दोषीलाई जोगाउने गरिएको छ।  

यो घटनामा जिल्ला अदालतको फैसलाले मात्र राज्य संरक्षित दलित समुदायमाथिको विभेद र बहिष्करणलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था नै यो घटनामा कति संवेदनशील रह्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। यदि राज्य संरचना यस्ता घटनाप्रति संवेदनशील हुन्थ्यो भने हालका प्रधानमन्त्री, जसले त्यहीँ ठाउँलाई ‘जनयुद्धको केन्द्र’ बनाएका थिए, उनले यस अवसरमा सम्पूर्ण दलित समुदायप्रति राज्यका तर्फबाट माफी माग्नुपर्ने थियो। यद्यपि फैसलाले दलितमाथिको हिंसा र दमनलाई जायज ठान्ने गैरदलित चेतनालाई भने पक्कै पनि हतोत्साही गर्नेछ। पीडित परिवारलाई केही न्यायको महसुस अवश्य हुनेछ।

शिवहरि ज्ञवाली, दलित अभियन्ता

प्रकाशित: २० मंसिर २०८० ०१:०७ बुधबार