नेपालमा एकल महिलाको संख्या बढेको छ। सन् २०११ मा नेपालमा कुल जनसंख्याको १.५ प्रतिशत एकल महिला रहेकामा २०२१ सम्म आइपुग्दा यो प्रतिशत ७.३ पुगेको छ। यस आधारमा अहिले २० लाख ४१ हजार ५ सय २० जना एकल महिला छन्। पछिल्लो एक दशकमा ५.८ प्रतिशतले एकल महिलाको संख्या बढेको देखिन्छ।

जनगणनाको तथ्यांकअनुसार सम्बन्ध विच्छेद भएका, विवाहपछि अंशबन्डा गरी भिन्नै बसेका, ३५ वर्षसम्म विवाह नगरेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका पतिले उतै अर्को विवाह गरेपछि एकल बनेका, विधवासहित नेपालमा कुल जनसंख्याको ७.३ प्रतिशत एकल महिला रहेको देखिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या विभागका प्राध्यापक डा. योगेन्द्र गुरुङका अनुसार नेपालमा सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका कारण एकल महिलाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको हो।

गुरुङका अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कारण महिला सशक्तीकरण हुनु, चेतनामा वृद्धि हुनु, अधिकारका विषयमा सचेत हुनुजस्ता कारणले महिला अप्ठेरो वैवाहिक जीवनलाई निरन्तरता दिनुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्छन्।

‘पढेलेखेका र जागिरे महिला अरूको अधीनमा बस्न चाहँदैनन्, सक्षम महिलाले अधीन स्वीकार गर्नुको साटो सम्बन्ध विच्छेद गरिहाल्छन्,’ उनले भने। यसैकारण नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिलाको संख्या बढेको छ। सम्बन्ध विच्छेदपछि धेरैजसो पुरुष पुनः विवाहमा जोडिन्छन् तर महिला सजिलै अर्को विवाहमा पुग्दैनन्। सन्तानको हेरचाह तथा अन्य अवरोधका कारण नेपालमा अहिले पनि सम्बन्ध विच्छेदपछि पनि धेरै महिला पुनः विवाहमा जोडिन सक्दैनन्।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषको बढी मृत्यु हुनु, सडकलगायत दुर्घटना र अन्य कारणले पनि पुरुषको बढी मृत्यु हुनु, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता कारणले पनि नेपालमा एकल महिलाको संख्या वृद्धि भएको लैंगिक विज्ञ डा. नीति अर्याल बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, ‘विभिन्न महामारीमा मृत्यु हुने पनि पुरुषकै संख्या बढी देखिन्छ,’ उनले भनिन्।

तीव्र रूपमा बढ्दो सम्बन्ध विच्छेद, वैदेशिक रोजगारीसँगै हुने बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारीले निम्ताउने दोस्रो विवाह, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने पुरुषको मृत्यु, अनमेल विवाह, बालविवाहजस्ता कारणले पनि एकल महिलाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको मानवशास्त्री मानवबहादुर साहु बताउँछन्।

‘सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले पाउने सम्पत्तिको अधिकारका कारण पनि उनीहरू सम्झौताभन्दा सम्बन्ध विच्छेद रुचाउँछन्,’ उनले भने।

साथै शिक्षित र सहरिया महिलामा बढ्दै गएको सम्बन्ध विच्छेदको लहर पनि एकल महिलाको संख्या बढ्नुको अर्को कारण रहेको उनले बताए।

नेपालमा वृद्धाको संख्या धेरै हुनाले पनि एकल महिलाको संख्या बढेको डा. गुरुङ बताउँछन्। जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार नेपालमा औसत आयु पुरुषको ६८.९ र महिलाको ७२.७ वर्ष छ।

यो हिसाबले पुरुषको तुलनामा महिलाको आयु ३.८ वर्ष बढी छ। जोखिमपूर्ण काममा महिलाभन्दा पुरुषको सहभागिता बढी हुनु, महिलाको तुलनामा पुरुषले बढी धूमपान र मदिरापान गर्नु, खानपानमा ध्यान नदिनुजस्ता कारणले पनि पुरुषको आयु कम हुने गरेको  डा. गुरुङ बताउँछन्।

सामाजिक, आर्थिक विकाससँगै एकल महिलाको संख्या वृद्धि हुनुलाई विकसित देशको हकमा सामान्य रूपमा लिइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने विकासका सबै संंयन्त्र नभइसकेकाले यसको नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना बढी रहेको डा. गुरुङ बताउँछन्।

महिला सशक्तीकरणको प्रभाव देखिए पनि नेपालजस्तो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नभएको देशमा नकारात्मक असर पर्ने बढी सम्भावना देखिन्छ।

उनी भन्छन्, ‘एकल महिलाको संख्या बढी भएका देशमा उनीहरूका लागि रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्छ।’

तर नेपालको हकमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अहिले पनि अत्यन्त कमजोर छ। कमजोर सामाजिक सुरक्षाको असर एकल महिलामा पर्छ। समाजमा एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार अहिले पनि गलत रहेकाले उनीहरूमाथि विभिन्न दुर्व्यवहार हुन्छ। पुरुषबाट हुने दुर्व्यवहार, समाजबाट हुने दुव्र्यवहारका कारण एकल महिलाले मानसिक तनाव झेल्नुपर्छ। आमा या बुवामध्ये एकजना छुटेमा बालबालिकामा पनि मनोसामाजिक असर पर्ने मानवशास्त्री साहु बताउँछन्।

पद्मकन्या कलेजकी प्राध्यापक लिन बानियाँको विचारमा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा एकल महिलाको संख्या बढ्नु महिलाको स्थिति खस्किनु हो। एकल महिलालाई समाजले हेर्ने हेयको दृष्टिकोण, रुढीवादी चिन्तन अहिले पनि कायमै रहेकोले समाजवाट उपेक्षा झेल्नुपर्छ।

समाजले अहिले पनि विधवालाई लगाउने लाञ्छना, हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै कमजोर छ। सम्वन्ध बिच्छेद गरेका महिलालाई परिवार र समाजले अहिले पनि स्वीकार्न सकेको देखिँदैन। एकल महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितिले उनीहरूको जीवन खस्कँंदो अवस्थामा रहेको बानियाँ बताउँछिन्।

लैंगिक विज्ञ डा. अर्यालको विचारमा नेपाली समाजमा बढ्दो एकल महिलाको वृद्धिले सामाजिक सोंचमा पनि परिवर्तन हुँदैछ। विवाह नगरी बस्नु हुन्न, सम्बन्ध विच्छेद गर्नु हुन्न भन्ने सोचमा विस्तारै बहस हुन थालेको छ।

‘पहिला सम्बन्ध विच्छेद गर्दालाई घर गरी खान नसकेको आरोेप आउँथ्यो, विवाह नगरी बस्दा अपूर्ण ठान्थे। अहिले विवाह नगरी आमा बन्ने महिला पनि नेपाली समाजमा देखिँदै छन्,’ उनले भनिन्।

एकल महिलाको संख्या बढ्दा प्रजनन दरमा कमी आउन सक्ने अर्याल बताउँछिन्। उमेरमै विधवा बनेका, सम्बन्ध विच्छेद गरी एक्लै बसेका महिलाले थप सन्तान जन्माउने दर स्वतः घटेर जाने भएकाले जनसंख्याको आकारमा समेत प्रभाव पर्ने अर्याल बताउँछिन्।

राज्यले के गर्ने?

एकल महिला र उनको सुरक्षाका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने सुझाव लैंगिक विज्ञहरूको छ। पद्मकन्या कलेजकी लैंगिक प्राध्यापक लिना बानियाँ एकल महिला र उनका सन्तानको सुरक्षा हुने गरी राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाउँछिन्। उनका अनुसार एकल महिलाको सुरक्षा हुनेगरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। रोजगारीमा सहज प्रवेश गर्न नसक्नेको हकमा स्वरोजगारका लागि अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अहिले सरकारले एकल महिलालाई प्रदान गरिरहेको भत्तामुखी कार्यक्रमले उनीहरूको जीवननिर्वाहमा खासै भिन्नता नआउने बानियाँ बताउँछिन्।

एकल महिला र उनीहरूका सन्तानको सुरक्षासँगै राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बानियाँको तर्क छ। ‘एकल महिला सुरक्षा नीति ल्याउनु भनेको गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता राज्य तहबाटै हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनी भन्छिन्।

सिप नभएका एकल महिलालाई सिप दिने र बेरोजगार महिलालाई रोजगारी दिने व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्ने लैंगिक विज्ञ नीति अर्याल बताउँछिन्। एकल आमाका बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य लगायत व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। उनी भन्छिन्, ‘आमाले एक्लै बच्चा हुर्काउनु भनेको सामान्य काम होइन, यसको दायित्व राज्यले पनि लिनुपर्छ।’

प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ पनि एकल महिला र तिनका सन्तानका लागि सरकारले भिन्नै नीति बनाएर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताउँछन्। राज्यले व्यवसायमुखी कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०८० ०१:०७ शनिबार