काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई चुनावमा लागेको खर्च तत्काल बुझाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
मंसिर १० र २१ मा भएको चुनावमा भाग लिएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई निर्वाचन खर्च पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
चुनाव सकिएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेछ । पहिलो चरणको चुनाव सकिएको ३५ दिन बितिसक्दा पनि उम्मेदवारले चुनावखर्च नबुझाएका कारण आयोगले निर्देशन दिएको हो । खर्च नबुझाउने दललाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्नसक्ने कानुन छ ।
कानुनअनुसार खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा दललाई संघीय कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय÷क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्पm सहभागी भएका राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको विवरण समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार चुनाव प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३१ को उपदफा ९४० मा विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
तोकिएको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ ५ हजार १ सय ८४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । दुई चरणमा भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी ४ सय ९५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फ दुवै तहबाट ५ हजार ८ सय ३८ जना उम्मेदवार चुनावमा लडेका थिए ।

प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका क्रममा प्रचारप्रसारका लागि राखिएका निर्वाचन सामग्री तत्काल हटाउन सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन सकिएको महिना दिन बितिसक्दा पनि कतिपय उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आफ्ना प्रचार सामग्री नहटाएकाले आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावतर्फ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारका क्रममा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा विभिन्न सडक, गल्ली तथा स्थानमा राखिएका निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी सबै किसिमका सामग्री हटाई ती स्थानलाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्न सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पत्राचारसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए।

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०२:५६ सोमबार