सिंजा क्षेत्रका पाँच वटा वडालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको छ। सिंजा, हिमा र कनकासुन्दरी गाउँपालिका भित्रका वडा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको हो।

सिंजाको ४ र ६ नम्बर वडा,हिमाका १ र ३ र कनकासुन्दरी गाउँपालिका-५ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको हो। सिंजा गाउँपालिका-६ वडालाई कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीको सहभागितामा गरिएको थियो। मन्त्री भण्डारीले भने, ‘समाजमा रहेको अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्छ। समाजमा रहेको अशिक्षा र पछौटेपनका कारण पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा समस्या छ। न्यूनीकरण हुने गरी काम गर्न सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्छ।’

कर्णालीलाई छाउपडी, बालविवाह जस्ता हानिकारक सामाजिक कुरीतिबाट मुक्त गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ। यस्तै, सिंजा-४ वडालाई गाउँपालिका प्रमुख पुर्णप्रसाद धितालले बालविवाहमुक्त घोषणा गरेका थिए। यस्तै कनकासुन्दरी गाउँपालिका-५ लाई गाउँपालिका प्रमुख दामोदरप्रसाद आचार्यले गरे भने हिमाका १ र ३ अध्यक्ष लक्षमण बहादुर शाहीले गरे।

समुदायले पनि बालविवाहलाई सामाजिक अपराधको रूपमा लिएर वडाभित्र कसैले बालविवाह नगरेकाले सिंजा क्षेत्रमा तीन गाउँपालिका पाँच वडालाई एक महिनाको फरकमा बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएको सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्णप्रसाद धितालले बताए।

बालविवाहले समाजमा विकृति छ, धितालले भने, ‘सबैभन्दा पहिले त पढाइ छाड्छन्।त्यसपछि पनि अनेक नकारात्मक असर देखिन्छन्।’ उनले बालबालिकाको वृत्ति विकास लगायतका सबै प्रगतिको बाधक बालविवाह सधैँका लागि अन्त्य गर्न अभियान थालिएको बताए।

बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर पारेको ठहर गर्दै गाउँपालिकाले निर्माण गरेको बालविवाहविरुद्धको रणनीतिअनुसार धामीझाक्री, पण्डित, बालअभियन्ता, सामाजिक कार्यकर्ता परिचालन गरेर बालविवाहलाई न्युनिकरण गर्न सफल भएको सिंजा-६ का वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाले बताए।

बालविवाह सामाजिक र कानूनी अपराध भएकाले अन्त्य गर्न साझा प्रयास भएको छ।उनले भने, ‘कसैले बालविवाह गरे गराएमा सामाजिक बहिष्कार गरिनेछ।’ बालबालिकाको हित विपरीत कसैले बालविवाह गरे कानूनअनुसार गाउँपालिकाले कारवाही हुनेछ। नेपाल सरकारको नियम अनुसार २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भएमा घोषणा गर्न मिल्ने प्रावधान छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बाल विवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था  छ।

सन २०१७ देखि सिंजा क्षेत्रका कनकासुन्दरी, सिंजा र हिमा गाउँपालिकामा बालविवाह न्युनीकरण, छाउपडी प्रथा न्युनीकरणका क्षेत्रमा आत्म सम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपालले काम गर्दै आएको छ।

प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सशक्त बालिका परियोजना सिंजाका तिनवटै स्थानीय तहमा संचालनमा छ। नेपालको कानुनअनुसार २० वर्षको उमेरअगाडि गरिने विवाह बालविवाह हो। साझेदारी संस्था क्याड नेपालका फिल्ड सुपरभाइजर सेरबहादुर रोकायाले क्याड नेपाल, पेस नेपाल र प्लान इन्टरनेटरनेशल नेपालको सहयोगमा वडालाई बाल विवाह मुक्त घोषणा गरिएको बताए।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८१ ०७:३७ मंगलबार