सरकारले खटाएको इन्जिनियरहरूको टोलीले जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका दुई पालिका जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै त्यस क्षेत्रको बस्ती अन्य सुरक्षित ठाउँमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। टोलीका सदस्यहरू काठमाडौँमा फर्केर प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। प्रतिवेदनमा जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका अधिकांश घर जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै त्यस क्षेत्रका सबै घरहरूलाई प्रबलीकरण गर्न सरकारले अभियान नै सुरु गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको हो।
जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा भूकम्पले क्षति गरे पछि त्यसबारेमा अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले कात्तिक २१मा इन्जिनियरहरूको एउटा टोलीलाई त्यस क्षेत्रमा पठाएको थियो। उक्त टोलीका सदस्यहरू एक हप्तासम्म भूकम्प गएको स्थानमै पुगेर अध्ययन गरेका गरेका थिए। अध्ययनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा जाजरकोट जिल्लाको नलगाढ नगरपालिकाको चिउरी, पाली तथा पश्चिम रुकुमका सानीभेरी गाउँपालिकामा सडक धाँजा फाटेको र पहिरो समेत गएकोले त्यस क्षेत्र जोखिम युक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘त्यस क्षेत्रमा बस्ती हस्तान्तरण गर्नको लागि थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,’ टोलीको नेतृत्व गरेको सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लिला खतिवडाले भने,‘त्यस क्षेत्रमा चिरा परेको छ । त्यस क्षेत्र अब भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट झनै जोखिम पूर्ण छ।’
प्रतिवेदनमा भूकम्पबाट क्षति हुनुमा मुख्य कारण अधिकांश घरहरू ढुङ्गा र माटोबाट बनेका र धेरै पुरानो प्रकृतिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘भूकम्पले क्षति गर्नुको प्रमुख कारणमा प्राय सबै घरहरू ढुङ्गा र माटोबाट बनेका छन्। त्यसमा पनि निकै पुराना छन्। धेरैजसो ५० वर्ष पुराना छन्। ढुङ्गा र माटोले बनाउँदा समेत भूकम्पीय दृष्टिकोणले ख्याल गरेको देखिएन,’खतिवडाले भने,‘तला बनाउँदा बाँस, काठ र माटो प्रयोग गरी लचकदार बनाइएको छ। त्यसबाट ती घरहरू झनै जोखिम पूर्ण बनेका छन्।’ अब त्यस क्षेत्रका घरहरूलाई प्रबलीकरण गर्न सरकारले अभियान नै सुरु गर्नु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
जाजरकोट लगायत केही घरहरूमा पुरानो इट्टा प्रयोग गरिएको देखिएको भन्दै पुरानो इट्टा प्रयोग गरेर बनाइएका घरहरू पनि भत्किएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अब देखि भवन तथा घर निर्माण गर्न भवन मापदण्ड संहितालाई अनिवार्य लागु गर्न स्थानीय सरकारहरूले तदारुकता देखाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। ‘यहाँ सम्म कि, सदरमुकाममा बनेका घरहरू समेत नक्सा पास भएको र भवन मापदण्ड पालना गरेको देखिएन। अधिकांश घरहरू निकै पुराना र जोखिम पूर्ण देखिए।’ प्रतिवेदनमा घर निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको ढुङ्गा समेत जोखिमपूर्ण रहेको जनाइएको छ।
हाल प्रचलित रहेको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धित व्यवस्था बाट पुन निर्माणको कार्य अगाडी बढाउँदा पुन निर्माणमा ढिलाई तथा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकोले छिटो छरितो द्रुत गतिमा पुन निर्माण कार्य अगाडी बढाउन आवश्यक कार्यविधि तथा व्यवस्थापन मिलाउन टोलीले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। ‘सरकारी भवन लगायत सार्वजनिक संरचनाको पुन निर्माणको लागि तत्काल स्थानीय तथा प्रदेश तहका आवश्यक श्रोत साधन तथा प्रविधि उपलब्ध नभएको देखिएकाले गुणस्तरमा सुनिश्चितता हुने गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति भएका संरचना निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा ६ हजार ७ सय ६८, शिवालय गा.पा.मा २ हजार ८ सय ६, कुशे गा.पा.मा ४ हजार ६सय २, जुनिचादे गा.पा.मा ३ हजार ९सय ७८, बारेकोट ३ हजार ३ सय २१, नालागाडमा ६ हजार ५ सय ६६, तथा छेडागाड नगरपालिकामा ६ हजार ४ सय ९० घरमा क्षति भएको तथ्याङ्क उपलब्ध भएको छ। यसै गरी जाजरकोटमा ९२ विद्यालय, ५ वटा स्वास्थ्य संस्था र १५ वटा सडक, पुल सडकमा क्षति भएको छ।
यसै गरी रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट न. पा.मा २ हजार ७सय २९, मुसिकोट न. पा. मा ३ हजार ९सय, सानीभेरी गा. पा. मा ४ हजार ६, चौरजहारी न. पा. मा ६ हजार ५सय घरमा क्षति भएको जनाइएको छ।
यसै गरी सल्यान जिल्लाको शारदा न. पा. मा ११, बागचौर न. पा. मा २६, दार्मा गा. पा. मा ९सय ५७, बनगाड कुपिन्ड़े न. पा. १सय १, सिद्धकुमाख गा. पा. मा २०, कपुरकोट गा.पा. मा २६, त्रिवेणी गा. पा. मा १, कुमाख गा. पा. मा ५, घरधुरीमा क्षति भएको छ।
टोलीमा भवन विभागका इन्जिनियर देवेन्द्रदेव खनाल, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका किशोरविक्रम शाही र नरेशचन्द्र भट्ट, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका गोकर्ण मत्रा र राजुन सुवाल सहभागी भएका थिए।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजनाका अनुसार उक्त टोलीले पुनर्निर्माणमा अपनाउनुपर्ने प्रविधि, त्यहाँको भूवनोट, बस्ती बसाउन सकिने स्थललगायत विषयमा अध्ययन गरेको थियो।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८० १३:५७ सोमबार
