क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दामा बहस नोट पेश गर्ने आदेश भएको छ।
बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले मुद्दाको बहस नोट कानुन व्यवसायीहरूलाई पेश गर्न आदेश भएको हो।
गत कात्तिकदेखि क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा ३० पटकसम्म पेसी चढिसकेको छ। जिल्ला अदालतले बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दा छिन्न ढिलाई हुँदै गरिरहेको टिप्पणी भएको छ।
निकै चासोपूर्वक हेरिएको मुद्दा लम्बिँदै गएको छ। पीडित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएपछि अदालतले जन्मदर्ता देखि बसाइसराइसम्मको माग्ने आदेश गरिसकेको छ।
२०७९ कात्तिक १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा लम्बिँदै गएको हो। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने, प्रमाण माग्ने आदेशमा अल्झिरहेको बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक अर्थात प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनसमेत आदेश गरिसकेको छ।
जबर्जस्तीकरणी सम्बन्धी विषयका मुद्दा निकै संवेदनशील मानिन्छन्। यस्ता खालका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दा छिन्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ। अझै १८ वर्ष मुनिका किशोर किशोरी जोडिएका मुद्दा झनै छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ। कतिपय कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरुले मुद्दाको फैसला गर्न आँट गर्न नसकेको आङ्कलन गरेका छन्। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु जस्तै हो। बलात्कार मुद्दामा पटकपटक पेसी सर्नुलाई न्यायमा ढिलाई हुँदै गइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० १२:२७ बिहीबार
