काठमाडौँ (रासस)-  सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यही मंसिर १५ गतेसम्मका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरीएको हो । छलफलका लागि दुई पक्षलाई १५ गतेका लागि बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्वारा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सरकारको सो निर्णयले जनताको सूचनाको हकको हनन भएको उल्लेख गर्दै संविधानविपरीत उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो ।

डिजिटल प्रणालीको बहानामा विदेशी सेटअप बक्स किन्न लगाएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबाट मोटो रकम कमिसन खाने नियत रहेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१), (२) र (३) तथा धारा २७ को प्रावधानको उल्लंघन भएको जनाइएको छ ।

धारा १९ मा प्रकाशन तथा प्रसारण संस्था बन्द नगर्ने तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ।
 

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७४ १४:३६ सोमबार