संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीय शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको समेत ‘संवैधानिक अधिकार’ पाएको प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा प्रहरी पाउने विषय अझै अनिश्चित छ।

संविधानमा नै रहेको प्रदेश प्रहरी गठनको विषय अझै कार्यान्वयन नहुँदा मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

प्रहरी समायोजनकै लागि भन्दै विभिन्न ऐन जारी गरिए पनि सरोकारवालाले समायोजनमा रुचि नराख्दा समायोजनको गति निकै सुस्त छ। प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन बनेको ४ वर्ष भयो।

२०७६ माघ २८ गते जारी भएको उक्त ऐनमा प्रस्ट रूपमा ऐन जारी भएको मितिले १ महिनाभित्र समायोजन प्रक्रियाको विवरण तयार गरिसक्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन।

सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय (ओएण्डएम) ऐन, २०७६ बनाएको छ। प्रदेश अधिकार बाँडफाँडलगायत दरबन्दी, कमान्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ‘ओएन्डएम’ बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरियो। मन्त्रिपरिषद्बाट २०७७ कात्तिक २७ गते ‘ओएन्डएम’ पास भएपछि प्रहरी समायोजनले गति लिने बताइएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्तरूप लिन सकेको छैन।

प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकार बाधक बनेको मुख्यमन्त्री यादवको ठम्याइ छ। मधेस प्रदेशमा गत साउनमा सम्पन्न प्रदेशका गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्रीहरूको भेलाले समेत संघीय सरकार प्रहरी समायोजनका लागि बाधक बनेको निष्कर्ष नै निकालेको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिम मामिला मन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई जतिसक्दो छिटो प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउन आग्रह गरे पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार अभ्यासमा नआउँदै संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि चुलिएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रहरी कर्मचारी समायोजन।

प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशलाई तोकेको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकताका साथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ।

संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले गत माघमा बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ।

संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि मधेस प्रदेशले लगातार संघर्ष गर्दै आइरहेको छ। यस प्रदेशको सरकार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले चलाइरहेको छ। त्यसले पनि संघीय सरकारसँग अधिकारको लडाइँमा उक्त प्रदेश अग्रपंक्तिमा छ। सातवटै प्रदेशमा प्रहरी ऐन ल्याउने पहिलो मधेस प्रदेश हो।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ को अनुसूची ६ क्रम संख्या १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा भन्ने प्रदेशको एकल सूची क्रम संख्या १ मा उल्लेख छ। संविधानको धारा २६८ को उपधारामा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनी उल्लेख छ।

सोहीबमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको कार्यान्वयन गर्नमा संघीय सरकार उदासीन रहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।

संघीयताको मर्मअनुसार संघ सरकार अगाडि नबढ्दा समस्या भएको मुख्यमन्त्री यादवको बुझाइ छ।

‘संविधानले जुन अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ। त्यसअनुसारको कानुनी व्यवस्था, संरचना तथा जनशक्ति प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको भए सबै कुराले गति लिइसक्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘तर प्रदेश सरकारहरू प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीविना चलिरहेका छन्। प्रदेश सरकार संघीय सरकारको कार्यालय होइन, यो संविधानतः स्वायत्त छ।’

संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अधिकार आफूसँग सुरक्षित राखेको छ।

मधेस सरकारले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि पटकपटक पत्राचार गरेको छ। तर यसको बेवास्ता गर्दै संघीय सरकार निरन्तर अघि बढ्दै छ।

ऐनको दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन सुपरीवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट छ। सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ।

संघ सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्नेगरी ऐन हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने मधेस सरकारको भनाइ छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०८० ०२:५५ बुधबार