अन्यायमा परेका महिलालाई छिटोछरितो न्याय दिने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबारदेखि पारिवारिक इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ थालिएको छ। पारिवारिक बेमेलका घटना बढ्दै जाँदा महिलावादी भएका र परिवारसँग जोडिएका मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गर्नेगरी पारिवारिक इजलास गठन भएको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका महिलावादी मुद्दा पारिवारिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछन्। ती मुद्दा छिटोछरितो छिनोफानो भएर महिलाले न्याय पाउने आशा गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वका विभिन्न देशमा पारिवारिक अदालत नै गठन गरेर त्यससम्बन्धी मुद्दा छिन्ने गरिएको पुरानो अभ्यास छ। भारतले पनि करिब ४० वर्षअघि (सन् १९८४ मा) पारिवारिक अदालतसम्बन्धी कानुन ल्याएको थियो। नेपालमा भने जिल्ला अदालतमा भर्खर दुईवटा इजलासले महिलावादी भएका निश्चित पारिवारिक मुद्दा हेर्नेगरी सुरु गरिएको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार पारिवारिक इजलासमा जाने महिलावादी भएका तोकिएका मुद्दाको संख्या ५ सय ९७ थान छन्। देशभरिका जिल्ला अदालतमध्ये सबैभन्दा मुद्दाको चाप हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुईवटा पारिवारिक इजलास गठन भएका छन्। ती इजलासमा महिलावादी भएका अंश, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको संरक्षक भई दर्ता भएका अंश, विशेष हेरचाहलगायत बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुनेछ। परिवारसँग सम्बन्धित महिलावादी हुने ‘सम्बन्ध विच्छेद’सम्बन्धी मुद्दालाई भने यसमा राखिएको छैन।

सम्बन्ध विच्छेदमा कानुनी अध्ययनपछि मात्रै राखिने स्रेस्तेदार शर्माले बताए। सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘दुईवटा इजलासबाट तोकिएका महिलावादी भएका मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछन्,’ स्रेस्तेदार शर्माले भने।

अन्य मुद्दासँग लगाव भएका पुरुषवादी भएका मुद्दा भने पारिवारिक इजलासमा हेरिनेछैन।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले इजलास उद्घाटन गर्दै महिला केन्द्रित गरिएको बताएका छन्। पीडा तथा अन्यायमा परेका महिलालाई न्याय दिनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै सुरु गरिएको श्रेष्ठले बताएका थिए।तत्कालका लागि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर हुँदै विभिन्न जिल्लामा सुनुवाइ सुरुवात गर्ने बताइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइको क्रममा पनि पारिवारिक इजलास गठन गर्ने वाचा गरेका थिए। वाचासहित न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायमा पहुँच सुनिश्चितसहित छिटोछरितो गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने उद्देश्य पूर्तिका लागि पारिवारिक इजलास गठन गरिएको हो।

उद्घाटनको क्रममा प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक पारिवारिक इजलास सुरु भएको भन्दै बालबालिका र महिलावादी मुद्दाको छिटोछरितो रूपमा न्याय निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरे। इजलास सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जनाउँदै महिलाले अंश पाउने मुद्दामा इजलासले द्रुत सेवा दिने बताए।

मुद्दालाई छिटोछरितो बनाउन पारिवारिक प्रकृतिका विवाद सुन्ने इजलास (डेडिकेटेड बेन्च) को शुभारम्भ भएको हो। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुअघि श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइको क्रममा पेस गरेकोे अवधारणा र कार्ययोजनाअनुरूप सर्वोच्च अदालत मुद्दा व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पारिवारिक इजलासबाट परिवारसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुनेछ।मुद्दा सुनुवाइका लागि पारिवारिक फाँटको व्यवस्था गरिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं अदालतका साविकका इजलास नम्बर ४ र ५ लाई हाल पारिवारिक इजलास बनाइएको छ। साविकको ४ लाई पारिवारिक इजलास नम्बर १ र ५ लाई इजालास नम्बर २ भनी तोकिएको छ। पारिवारिक इजलास १ र २ मा गोला प्रक्रियाबाट पारिवारिक फाँट नम्बर १ र २ मा रहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०८० ०२:१७ मंगलबार