भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायमा कार्यरत इञ्जिनियर तथा सबइन्जिनियरहरूको नियमित सुरुवा रोकिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका १३ सय बढी इञ्जिनियर तथा सबइन्जिनियरहरू सरुवा माग गर्दै सडक विभागमा हुलहुज्जत गर्न थालेका छन्। कार्यक्षेत्र छाडेर विभागमा उनीहरू जम्मा हुँदा सम्बन्धित ठाउँको मात्र होइन विभागको समेत काम प्रभावित हुन पुगेको छ।
शुक्रबार सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालको कार्यकक्षभित्र अमर्यादित तरिकाले प्रस्तुत भएका उनीहरूले आइतबार दिनभरि बबरमहलस्थित सडक विभागको कार्यालयमा त्यस्तै हर्कत गरेका छन्। उच्च कर्मचारीहरूको कोठाकोठामा पुगी आक्रोश पोखेका थिए भने मन्त्रालयमा पनि उनीहरूले उस्तै तरिकाले विरोध गरे।
सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंमा आएर बसेका इन्जिनियरलाई आआफ्नो जिल्लामा अनिवार्य रूपमा फर्कन निर्देशन दिएको बताए। इन्जिनियरहरू काठमाडाैमा बस्दा काम प्रभावित भएको उनले स्वीकार गरे।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभरि इन्जिनियर करिब पाँच सय तथा सबइन्जिनियर (नायब सुब्बा सरह) करिब आठ सय छन्।
सडक विभागले नियमित सरुवा गर्न नसक्दा विभागकै केही उच्च कर्मचारीहरू हैरानी भएका छन्। विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यो त विभागकै बेइज्जत भयो। नियमित सरुवा गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो।’ तर विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालनिकट एक कर्मचारीले भने, ‘महानिर्देशकज्यूको कारणले सरुवा रोकिएको होइन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूको सचिवालयको अनावश्यक हस्तक्षेपले सरुवा रोकिएको हो।’
मन्त्रीको सचिवालयले हस्तक्षेप नगरेको भए असोज १५ भित्र इञ्जिनियर तथा सवइञ्जिनियरहरूको सरुवा हुने ती कर्मचारीले ठोकुवा गरे। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इन्जिनियर तथा सबइन्जिनियरको सरुवा गर्न विभागका महानिर्देशक ढकाल तथा मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीहरू असोज १५ गते राति अबेरसम्म मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए। छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन र सरुवाको सूची तयार हुन सकेन।
सडक विभागले गत असार २७ गते नै नियुक्ति पाएका सडक १५ जना इन्जिनियरको पदस्थापना समेत अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। पदस्थापना पर्खेर बसेका इन्जिनियरमाथि अन्याय भएको विभागकै उच्च कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन्। जिम्मेवारी नपाएका इन्जिनियरहरू उनीहरू निरास भएका छन्।
विभाग स्रोतका अनुसार इन्जिनियर तथा सबइन्जिनियरहरू काठमाडाै, ललितपुर भक्तपुरका सडक डिभिजन कार्यालय, मध्यपाहाडी लोकमार्ग रामेछापको कार्यालयमा सरुवा हुन मरिहत्ते गर्छन्।
यसैगरी, उनीहरू कालीगण्डकी कोरिडोर पाल्पा, तमोर कोरिडोर धरान, हुलाकी राजमार्ग नेपालगन्ज, मदन भण्डारी राजमार्ग सुर्खेत, सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल, चितवन र पाल्पामा सरुवा हुनका लागि विभिन्न माध्यमबाट पहुँच प्रयोग गर्ने गर्छन्।
निजामती सेवा नियामवलीमै असोज १ देखि असोज १५सम्म मन्त्रालय, केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा विभागले आफू मातहतका कर्मचारीहरू सरुवा गरीसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। असोज १५ गते देखि असोज ३० सम्म क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरूले आफू मातहतका कर्मचारीहरू सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अहिले क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय खारेज भएकाले प्रदेश स्तरकै कार्यालयहरूलाई क्षेत्रीयस्तरका मान्ने गरिएको छ। नियमावलीअनुसार भदौ १ देखि मसान्तसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्ने व्यवस्था छ।
निजामती सेवा ऐनअनुसार असोज १५ सम्म विभाग या केन्द्रीयस्तरका कार्यालयले आफू मातहतका कर्मचारीहरू सरुवा नगरेमा असोज १५ गतेपछि कामकाज सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर त्यसरी सरुवा गर्नको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपममा लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सामान्यताया सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज १५ पछि सरुवा गर्न सहमति दिने गर्दैन।
त्यसैले आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुन पर्खेर बसेका, अन्यायमा परेर सरुवा हुन चाहेका अथवा नियमित सरुवा प्रक्रियाभित्र परेका इञ्जिनियरहरू आक्रोशित भएका हुन्। त्यस्ता इञ्जिनियरहरू अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा सडक विभाग परिसरमा हुलहुज्जत गर्ने गरेका छन्। यसबाट सडक विभागको नियमित काम प्रभावित भएको विभागकै उच्च कर्मचारीहरू स्विकार्छन्। काठमाडौं सडक डिभिजनले काठमाडौंका खाल्डा पुर्ने भनेको छ तर इन्जिनियर नहुँदा खाल्डा पुर्न समस्या भएको छ। यस्तै स्थिति अन्य जिल्लामा पनि छ।
कोटा खोज्दै कर्मचारी संघसंगठन
विभाग स्रोत भन्छ, विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघ, संगठन तथा ती संगठनका पदाधिकारीका कारण पनि नियमित सरुवा प्रक्रिया रोकिएको हो। कर्मचारी संघ, संगठनका पदाधिकारी तथा नेताहरूले सरुवामा कोटा खोज्ने, आकर्षक कार्यालयमा आफैं जान खोज्ने, जाने, तथा विभागका उच्च कर्मचारीहरूलाई मर्यादित व्यवहार नदेखाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
‘कर्मचारी संघ, संगठनका नेता तथा पदाधिकारीहरूको व्यवहारबाट हामी हैरान भएका छौं,’ विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०८० ०१:३६ सोमबार
