करोडौं खर्च गरेर बनेका सभाहल अलपत्र भइरहेका बेला मोटो रकम खर्च गरेर साउन महिनामा मात्रै अरू १३ वटा सभाहल थपिएका छन्।  

आवश्यकताले भन्दा पनि लहडका भरमा निर्माण भएका अधिकांश पुराना सभाहल घाटा छन्। त्यस्ता सभाहल सञ्चालनका लागि मात्र सरकारले वर्षमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गर्छ। निर्माण भएका सभाहलहरू प्रयोगविहीन बन्दा राज्यमाथि आर्थिक व्ययभार परिरहेको छ । तर, सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र १३ सभाहल निर्माण गरेको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार देशभर आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्त्यसम्म निर्मांण पूरा भई १३ सभाहल सञ्चालनको अवस्थामा आएका छन्।  

विभागका अनुसार झण्डै दुई अर्ब खर्च गरेर बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, २२ करोड ७२ लाख खर्च गरी नुवाकोटाको विदुर सभाहल, २६ करोड ७१ लाख खर्चमा सुर्खेत सभाहल, ३२ करोड २५ लाख रूपैयाँमा धनगढी सभाहल तथा ४१ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा स्याङ्जाको चापाकोट सभाहल निर्माणको सबै काम पूरा भएको छ। यसैगरी, गत असार मसान्तसमम्म ४० करोड १२ लाखामा अर्घाखाँची सिटीहल, २५ करोड २८ लाखमा दाङको घोराही हल, १४ करोड ५६ लाखामा डोटी सभाहल, ३५ करोड २५ लाखमा दमक सभाहल, ३० करोड ४९ लाखमा रौतहट जिल्लास्थित मौलापुर स्मृति सभाहलको काम सकिएको छ। यसैगरी, यही असार मसान्तसम्म सुर्खेतको मेहलकुना सभाहल तथा स्याङ्जा पुतली बजारमा स्याङ्जा सिटी हल निर्माणको काम पूरा भएको छ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अरू १५ वटा सभाहल निर्माणको क्रममा छन् भने अरू १४ वटा नयाँ निर्माण हुने भएका छन्। सुनसरीको लौकहीमा सभाहल, त्रियुगा सभाहल, कालिकास्थान बहुउदेश्यीय सभाहल, रत्ननगर सभाहल, सौराहा बजार सभाहल, गोरखा सभाहल, नेपालगञ्ज सभाहल, सौराहा सभाहल, दमौली, गोरखा, बैतडी र रुकुमकोटमा सभाहल निर्माण भइरहेका छन्। यसैगरी, चालु आवमा दोलखा र गुल्मीको रेसुंगा सभाहल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। भवन विभागको डिजाइन तथा निर्माण शाखाका अनुसार चालु आवमा नयाँ निर्माण हुन लागेका १४ सभाहलमध्ये ओखलढुंगा र अमरगढीमा मात्र नयाँ कार्यक्रम हुन्। पुरानो योजनामा परेका तर चालु आवमा मात्र निर्माण हुन लागेका नयाँ सभाहलमा ताप्लेजुङ, तानेसन, रसुवा, धनकुटालगायतका जिल्लामा छन्।

देशभर सभाहल निर्माण भए पनि निर्माण भएका सभाहल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अझै कार्याविधि पास हुन सकेको छैन। कार्यविधि नहुँदा सभाहलहरू राम्रोसँग प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। प्रयोगमा आएका सभाहले पनि महिनामा लाखौं रूपैयाँ घाटा बेहोरिरहेका छन्।

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सभाहल सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा यसअघि निर्माण भएका पुराना सभाहल अलपत्रजस्तै भएको स्वीकार गर्दै भनिन्, ‘जतिसक्दो चाँडो कार्यविधि बनाउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका छांै।’ कार्यविधि पास भएपछि पाँच सय र एक हजारभन्दा बढी सिट क्षमता भएका सभाहलको जिम्मा संघीय सरकार र पाँच सयभन्दा कम सिट क्षमता भएका सभाहल स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताइन्। यसैगरी, सहरी विकास सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले देशभरिका सभाहलको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई दिने तयारी भइरहेको बताउँदै भने, ‘यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले अन्य सभाहलको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई ठेक्का लगाउनेछ। यो विधि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने देखिएको छ।’ मन्त्रालयले गठन गरेको सभाहल सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी मस्यौदा टोलीका संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारी छन्।

तत्कालीन सहरी विकास सचिव रमेश सिंहले आफ्नो पालामा सभाहल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको टुंगो लगाउन सरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको तर पास हुन नसकेको स्वीकार गरे। यति ठूलो संख्यामा देशभर सभाहल आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘अब सभाहल निर्माण भइसके। त्यसैले भएका संरचनालाई उचित प्रयोग गरी आवश्यकता देखाउनुपर्छ।’ तर मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘भौतिक पूर्वाधारका लगि छुट्याइएको बजेटबाट विनाअध्ययन र विनागृहकार्य सभाहल निर्माण गर्नु रकमको दुरूपयोग हो।’ ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा केही काम गरेको जस्तो देखाउन सभाहल शिलान्यास गर्ने गरेका छन्, जुन काम अरू संरचना निर्माण गर्नुभन्दा केही सजिलो भएको छ।’

सभाहल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा निर्माण भएका सभाहललाई संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने या कति सिट क्षमता भएका सभाहल केन्द्रीय सरकारले संचालन गर्ने, कति सिट क्षमता भएका सभाहल स्थानीय तहल लिने लगायतका विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन। पोहर साल सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत लमही नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको ५० करोड रूपैयाँबाट सभाहल बनाउने योजना बनाइएको थियो।  

यहाँसम्म कि, २०७९ साउनमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले गौरमा गौरसभा हलको शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यास पछि उक्त सभाहल गौर नगरपालिकाका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रमबाट छुट्याइएको रकमबाट बनाउन सुरु गरिएको थियो। नगरपालिकामा सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधारका लागि बिनियोजित रकम पोखरी, ताल, बस पार्क, सडकलगायत भौतिक संरचना बनाउन खर्चिनुपर्नेमा सभाहल निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०८० ०१:४० मंगलबार