कुनै पनि लैंगिक हिंसा पुरुषमा भन्दा महिलामा त बढी पाइएको छ नै, त्यसमा पनि मधेसी समुदायका महिला बढी नै हिंसामा परेको पछिल्लो राष्ट्रिय जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०२२ ले औंल्याएको छ। सर्वेक्षणअनुसार मधेसी समुदायमा १५ वर्षको उमेरदेखि नै बालिकाहरू हिंसामा पर्ने गरेका छन्। १५ देखि ४९ वर्षभित्रका महिलामा सर्वेक्षण गर्दा यो तथ्यांक निस्किएको हो। सर्वेक्षणअनुसार उनीहरूलाई बढी हिंसा गर्नेमा आफ्नै पति या जोडी रहेका छन्।

सन् २०१६ मा लैंगिक हिंसामा पर्ने महिलाको संख्या ३४.२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ मा यो संख्या ३६.५ प्रतिशतमा पुगेको छ। नेपालमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध चलेका अभियानको प्रभाव पर्ने हो भने लैंगिक हिंसा घट्नुपर्नेमा उल्टै २ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले औंल्याएको छ। मधेस प्रदेशमा भएका हिंसामध्ये यौनजन्य २७ प्रतिशत, यौनहिंसा ७ प्रतिशत, शारीरिक हिंसा २३ प्रतिशत र मानसिक हिंसा १३ प्रतिशत भएको तथ्यांकले औंल्याएको छ।

लैंगिक हिंसाको बदलिँदो स्वरूप

लैंगिक विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकी विद्यार्थी रन्जु यादव मधेसमा महिलामाथिको हिंसा घट्नुको सट्टा हिंसाले स्वरूप नै परिवर्तन गरेको बताउँछिन्। उनका अनुसार पहिला दाइजोको नाममा हिंसा हुन्थ्यो भने अहिले दाइजो नलिने तर मेहन्दी, हल्दीजस्ता कार्यक्रमको नाममा दाइजोको प्रतिस्थापन हुने गरी खर्च गराउने चलन बढेको छ।

घरेलु हिंसा, यौनहिंसा, डिजिटल हिंसा बढी भइरहेको यादव बताउँछिन्। महिलाको कुनै माध्यमबाट तस्बिर लिने र तस्बिरलाई एनिमेसन गरेर चरित्रहत्या हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने प्रवृत्तिसँगै मधेसमा महिला हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको पाइएको छ। ‘यस्तो हिंसामा यथार्थ तस्बिरलाई अर्कै रूपमा जोडेर चरित्रहत्या गरिन्छ,’ उनले भनिन्।

दलित तथा विपन्न महिलामाथि यौनहिंसा

विशेष गरी मधेसी समुदायका दलित तथा विपन्न महिलामाथि यौनहिंसा बढी मात्रामा भए पनि उनीहरूमा अशिक्षा, मिडिया र न्यायिक पहुँचको कमीका कारण घटना बाहिर आउन नसकेको यादव बताउँछिन्।

दलित महिला संघ धनुषाकी अध्यक्ष गीता दासका अनुसार अन्य जातिका महिलाको तुलनामा बढी हिंसा विपन्न मुसहर तथा दलित जातिका महिलामाथि बढी हुन्छ। विशेष गरी यौनहिंसा, बलात्कार बढी महिलामाथि हुन्छ। उनीहरू अरूको घरमा काम गर्न जाने क्रममा घर मालिकले विभिन्न प्रलोभन देखाएर यौन शोषण गर्ने गर्छन् भने कतिपयलाई घरमा काम गर्न गएकै बेलामा बलात्कार गरेका घटा मधेस प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा छन्। अन्तरजातीय विवाहपछि दलित महिलालाई घरपरिवारले दिने यातना अर्को डरलाग्दो हिंसा भएको दास बताउँछिन्।

विशेष गरी मधेसी समुदायका दलित तथा विपन्न महिलामाथि यौनहिंसा बढी मात्रामा भए पनि उनीहरूमा अशिक्षा, मिडिया र न्यायिक पहुँचको कमीका कारण घटना बाहिर आउन नसकेको यादव बताउँछिन्।

‘उनीहरूमा विद्यमान गरिबी हिंसाको मुख्य कारण हो,’ उनले भनिन्। यो समूहका महिलामा कायम अशिक्षा र चेतनाको कमीले पनि उनीहरूमाथि सबै खालका हिंसा सजिलै हुने गरेको दास बताउँछिन्।

मधेस प्रदेशमा विद्यमान लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा जनसंख्या कोष र विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पर्याप्त लगानी भए पनि खासै परिवर्तन आउन नसकेको जनसंख्याविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. योगेन्द्र गुरुङ बताउँछन्।

उनका अनुसार मधेस प्रदेश अहिले पनि शिक्षाको सूचकांकमा पछि पर्नु, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावका कारण लैंगिक हिंसामा कमी आउन नसकेको हो। शैक्षिक विकासको सूचकांकमा मधेस प्रदेश अहिले पनि पछि रहेको र यी सूचाकांकमा सुधार नभएसम्म समाजमा विद्यमान लैंगिक हिंसामा सुधार नआउने डा. गुरुङ बताउँछन्।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सर्वेक्षण २०२२ को अनुसार मधेस प्रदेशमा माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका पुरुषको संख्या १४ प्रतिशत छ भने महिलाको संख्या ८ प्रतिशत मात्रै छ। तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा महिला साक्षरता ४६ प्रतिशत मधेसी महिला, ३१ प्रतिशत सुदूरपश्चिम र २८ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशका महिलामा शिक्षा नै छैन। सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसक्नुले पनि मधेस प्रदेशमा महिलामाथिको हिंसा कायमै रहेको दलित महिला संघकी अध्यक्ष गीता दास बताउँछिन्।

उनको विचारमा विपन्न महिलाको आर्थिक, शैक्षिक सशक्तीकरण र सामाजिक जागरणको कार्यक्रमले मात्र विद्यमान लैंगिक हिंसाको अन्त्य सम्भव छ। प्राध्यापक डा. गुरुङले शिक्षा र चेतनामा बामे सर्दै गरेको मधेस प्रदेशमा महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गर्न अझै ढेड दशक लाग्ने बताउँछन्। ‘शैक्षिक परिवर्तनको असर देखिन समय लाग्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सर्वेक्षण २०२२ को अनुसार मधेस प्रदेशमा माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका पुरुषको संख्या १४ प्रतिशत छ भने महिलाको संख्या ८ प्रतिशत मात्रै छ।

स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति प्रभावकारी भूमिका भएमा, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले ठुला होटेलमा काम गर्नुको सट्टा तल्लो तहबाट अधिकारको क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, संघीय सरकारको नीति अन्य प्रदेशमा भन्दा मधेसमा विशिष्ट नीति र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने, शिक्षा, कानुनी साक्षरता अभियान मातृभाषमा दिनेजस्ता भूमिका सरोकारावाल निकायले खेलेमा मधेस प्रदेशमा विद्यमान महिला हिंसामा कमी ल्याउन सकिने अनुसन्धानकर्ता साहको सुझाव छ।

हिंसाको कारण

मधेसमा अहिले पनि बढी हिंसा हुनुको कारण पुरानै पितृसत्तात्मक समाजको अभ्यास कायम रहनु मुख्य कारण रहेको महिला अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता रीता साह बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि ९० प्रतिशत मधेसी समाज कठोर पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक तथा सामाजिक अभ्यास छ।’

अशिक्षा, गरिबी, मानव विकासजस्ता क्षेत्रमा अहिले पनि अविकास कायमै रहनु मधेस प्रदेशमा हिंसाको मुख्य कारण रहेको साह बताउँछिन्। साथै मधेसी महिलाहरूमा कानुनी साक्षरताको कमी, गाउँको मुद्दा मिलाउने पुरानै शैलीको पञ्चायत प्रणालीको अभ्यास कायमै रहुनुु, प्रहरी प्रशासनजस्ता न्यायिक निकाय पीडितको भन्दा पीडकको पहुँचमा हुनु र प्रहरीको प्रभावकारी न्यायिक सम्पादनमा कमी हुनुजस्ता कारणले मधेसी समाजमा विभिन्न खालका हिंसाले प्रसय पाएको साहको निष्कर्ष छ।

‘मधेसमा कथित माथिल्ला जातिका महिलाको शैक्षिक वा चेतना स्तर बढी भएकाले हिंसा बाहिर आउँछन् तर दलित समुदायका महिलाका बाहिर आउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्।

 विपन्न तथा दलित समुदायका महिलामा नजिकका नातेदार र काम गर्ने घरका मालिकबाटै बढी मात्रामा यौन शोषण हुने गरेको अनुसन्धानकर्ता रञ्जु यादवले बताइन्। समग्र मधेसी महिलाको हकमा भने घरेलु हिंसा बढी भएको पाइएको छ। अहिले पनि मधेस प्रदेशमा विद्यमान शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पछौटेपन, आर्थिक समस्या, सामाजिक विकासजस्ता कारणले महिलामाथिको हिंसा घट्न नसकेको अध्ययनकर्ता यादव बताउँछिन्। उनका अनुसार विपन्न वर्गका महिलामा विभिन्न प्रलोभनमा पारी मालिकहरूबाट यौन शोषण हुने गर्छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०८० ००:४८ शनिबार