गण्डकी प्रदेशमा डोकोमा गाग्री बोकेर खानेपानी जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्दा अचम्म लाग्ला। गण्डकीमा दुर्गम क्षेत्रमा मात्र होइन कास्कीकै कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा डोकोमा गाग्री बोकेर ल्याएको पानीले स्थानीयको प्यास मेट्नुपर्ने नियती ज्यूँका त्यूँ छ।
अब भने डोकोमा बोकेर ल्याएको गाग्रीको पानीले प्यास मेट्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँगको सहकार्यमा डोकोमा पानीको गाग्री बोक्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हो। गण्डकी प्रदेशकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्यालले आफू मन्त्री भएको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफूद्वारा सम्पादित उपलब्धिहरूको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले एक वर्षभित्रमा खानेपानीका लागि डोकोमा गाग्री बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताइन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री अर्यालले डोकोमा पानीको गाग्री बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पाँच अर्ब एक करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको बताइन्। ‘मन्त्रालयले जिल्लादेखि पालिका र वडासम्मलाई डोकोमा पानीका गाग्री बोक्नुपर्ने बाध्यता भएका ठाउँ र संख्या पत्ता लगाएर पठाउन परिपत्र गरेका थियौं’, उनले भनिन्, ‘त्यसअनुसार आएका सिफारिसका आधारमा सो रकम लाग्ने अनुमान गरिएको हो।’ भौगोलिक अवस्था र पानीका स्रोतको आधार हेरेर त्यस ठाउँबाट गाउँ र घरसम्म खानेपानी पुर्याउन लाग्ने खर्चको लागत अनुमान गरेर १० लाखदेखि २५ लाखसम्म बजेट दिने गरिएको उनको भनाइ छ। अधिकांश ठाउँमा काम सुरु भएको उनले जानकारी दिइन्। प्रदेशका जटिल भूगोल भएका ५÷७ ठाउँमा भने बजेट अभावका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनले बताइन्। ‘हामी ती ठाउँमा पनि काम गर्छौं, त्यसका लागि संघीय मन्त्रालयमा बजेटका लागि भनिरहेका छौं। त्यहाँबाट बजेट आउनेबित्तिकै काम थालेर यसै वर्ष सक्ने योजना छ।’
मन्त्री अर्यालले काम थालिएका क्षेत्रमा भएका कामको प्रगतिबारे पनि आफूले जानकारी लिएको बताइन्। ‘मैले नियमित जानकारी लिइरहेकी छु। कतिपय ठाउँमा निरीक्षण पनि निरन्तर गरिरहेका छौं’, उनले भनिन्।
मन्त्री अर्यालले ‘एक घर एक धारा’ को अभियान पनि जारी रहेको जानकारी दिइन्। ‘एक घर एक धारा’ अभियान सञ्चालन भएपश्चात् मात्र गण्डकीका एक लाख ३० हजार घर धुरीमा खानेपानी धारा पुगेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘अब लक्ष्य भेट्न धेरै बाँकी छैन।’ संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बनेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा गएको यो अभियानले लक्ष्य भेट्न सकेको छैन।
सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा भने मन्त्री अर्यालले ठोस उपलब्धि उल्लेख गर्न सकिनन्। बरु उनले नियमित कामलाई नै आफ्नो उपलब्धिका रूपमा समेटिन् भने केही कार्यान्वयनमा आउन लागेका योजनालाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। अनुदान दिएको, तथ्यांक संकलन गरेको, अभिलेखीकरण गरेको, नीति बनाएको, गुरुयोजना बनाएको, नियमावली बनाएको, विधेयकको मस्यौदा बनाएको, विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेको, सौर्य ऊर्जा जडानको सुरुवातलगायत उपलब्धिका रूपमा उनले उल्लेख गरेकी छन्।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८० ०३:५० बिहीबार
