काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता गरेको आशंकामा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीसहित विभिन्न चिकित्सकलाई  सोधपुछका लागि झिकाउने निर्णय गरेको छ।

आयोगले सोधपुछका लागि बोलाएकामा काठमाडौं विश्वविद्यालयले गत वर्ष सञ्चालन गरेको पिजी परीक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगतर्फबाट खटिएका चिकित्सकसहित काउन्सिलका पदाधिकारी एवं सदस्य छन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन, सिट निर्धारण र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा अनुमति दिने क्रममा शंकास्पद संलग्नता देखिएका सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यलाई झिकाउने निर्णय गरेको हो। आयोगमा वरिष्ठ चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम सदस्य छन्।

अध्यक्ष कार्कीले अनियमितता भएनभएको छानबिन क्रममा केही व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नैपर्ने देखिएकाले झिकाउने निर्णय भएको बताए। आयोगले सोधपुछका लागि झिकाउने निर्णय गरेकामा २० जना नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी एवं सदस्य र ८ जना काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षामा खटिएका छन्।

आयोगले बोलाएकामध्ये अधिकांश कलेजका विभिन्न समयमा भएका सिट निर्धारण तथा नयाँ सम्बन्धनका लागि अनुमति दिने क्रममा काउन्सिलबाट भएका निर्णयमा संलग्न चिकित्सक हुन्।

आयोगले काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल, पूर्वउपाध्यक्ष डा. एई अन्सारी, पूर्वरजिस्ट्रार डा. निलमणि उपाध्याय, पूर्वसदस्यहरू डा. अनिलकुमार झा, डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. अंकुर शाह, डा. विश्वराज दवाडी, डा. देवनारायण शाह, डा. गणेश गुरुङलाई बोलाएको छ। जसमा उपाध्यायले दुई कार्यकाल रजिष्ट्रार भई अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा पनि काम गरेका थिए। उनकै नेतृत्वको टोलीले काठमाडौं विवविद्यालयको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसैगरी गुरूङ हाल चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति छन्।

आयोगले झिकाउने निर्णय गरेका अन्यमा डा. हीरेन्›मान प्रधान, डा. कुलदीप गोइत, डा. मनोहर प्रधान, डा. नरेन्›बहादुर राणा, डा. निरज पन्त, डा. प्रकाश भट्टराई, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. रोशन पिया, डा. सतीशकुमार देव, डा. शिवजी पौडेल र डा. सुदिन शाक्य छन्। डा. राणाले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा डिन भएर काम गरेका थिए। अख्तियारबाट परीक्षा गराउन गएको टोलीलाई राणाले सघाएका थिए।

आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत  ०७३ जेठ १५ गते भएको पिजी तहको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारबाट गएर प्रश्नपत्र निकाल्न संलग्न भएका सबैलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो।  जसमा डा. शशि शर्मा, डा. सुबोध अधिकारी, डा. निलमणि उपाध्याय, डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ, डा. सरोज श्रेष्ठ, डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, डा. हीरा तुलाधार र डा. प्रकाश डंगोल थिए। उपाध्याय दुवै विषयमा छानबिन दायरामा तानिएका छन्। डा. शर्मा काउन्सिका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।

अख्यितारले सो परीक्षाको प्रश्नप्रत्र लिक भएको  अशंकामा आफ्नै टोली पठाएर परीक्षा गराएको थियो। अख्तियारबाट गएको टोलीले छानेका विज्ञले सुरक्षा दस्तासहित दुई दिनसम्म विश्वविद्यालयमा बसेर परीक्षा गराएको थियो। जुन परीक्षामा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त छोरी संलग्न भएको र परीक्षा गराउन केयुबाट खटिएका डा. भागवत नेपालका छोराले सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएको तथ्य बाहिरिएको थियो।

आयोगले अख्तियारबाट गएको विज्ञ टोलीलाई दैनिक पाँच हजार भत्ता दिइएको छानबिन क्रममा फेलापारेको छ।

सो विषयलाई आधार बनाएर डा. गोविन्द केसीले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेका थिए। संसदीय समितिको बैठकमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अख्तियारको संलग्नता स्वीकारे पनि समितिले छानबिन नाममा झारा टार्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। संसद्को सुशासन समितिले समिति बनाएर छानबिन गरे पनि कार्कीलाई चोख्याएर विश्वविद्यालयका  पदाधिकारीलाई मात्रै दोष दिएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

डा. केसीले अघिल्ला अनशनका क्रममा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न गरेको मागअनुसार सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो। पछिल्लोपटक आयोगले जेठ १६ देखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ ०३:३४ शुक्रबार