कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्नेगरी नेपालले दुई वर्षअघि मिथेन ग्यास कटौतीमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले प्रश्न उठाएका छन। कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको र यही आधारभूत क्षेत्रलाई संकुचन गर्नेगरी मिथेन ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति विरोध भएको हो।

नेपालले जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२६) को अवसरमा सन् २०२१ मा ‘विश्वप्यापी मिथेन ग्यास कटौती प्रतिबद्धता–ग्लोबल मिथेन प्लेज’मा हस्ताक्षर गरेको थियो।

 त्यसैगरी गत वर्ष इजिप्टमा आयोजित कोप–२७ मा नेपालले जलवायु तथा स्वच्छ हावा सञ्जाल (सिसिएसी) मा आबद्ध भएर मिथेन ग्यास कटौतीको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याएको थियो। सञ्जालमा सहभागी भएसँगै नेपालले वायुमण्डलमा अल्पकालीन प्रदूषकको रूपमा लिइने मिथेन, ब्ल्याक कार्बन तथा हाइड्रोफ्लुरोकार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठोस कार्य गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

वातावरण र जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत सस्थाहरूको सञजाल क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क साउथ एसिया नेपाल (क्यान्सा–नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा जलवायु कार्यको अवस्था–२०२३’ प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्र सीमान्त समुदायको प्रमुख आयस्रोत र देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भएकाले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नेपालको हितमा नरहेको उल्लेख छ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्नेगरी नेपालले दुई वर्षअघि मिथेन ग्यास कटौतीमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले प्रश्न उठाएका छन।

विशेषगरी सिँचाइ गर्दा धानखेतबाट मिथेन ग्यास निस्कने गर्छ। यसैगरी गाईभैंसी उग्राउँदा, तिनको अपानवायु र गोबरबाट पनि यो ग्याँस उत्सर्जन हुन्छ। विश्वव्यापी मिथेन ग्यास कटौती प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले सन् २०२० को स्तरमा सन् २०३० सम्म मिथेन ग्यास उत्सर्जनमा ३० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।

सन् २०२५ मा युएनएफसिसीलाई एनडिसीको अद्यावधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालले यो विषयमा भएको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। ‘मिथेन ग्यास कतौतीको विश्वव्यापी प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेर नेपालले उत्पादकत्व र आर्थिक विकासलाई सीमित गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायलाई झन् संकटमा धकेल्ने प्रस्ट छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका सम्पादकसमेत रहेका जलवायु विशेषज्ञ नमिन्द्र दाहाल देशभित्रै पर्याप्त छलफल र गृहकार्य नभईकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर यसप्रकारको सहमति र प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नु तर्कसंकत नरहेको बताउँछन्। ‘देशभित्रै छलफल र पर्याप्त गृहकार्य नभईकन अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नु नेपालको सैद्धान्तिक तथा नैतिक धरातलविरुद्धको कार्य हो,’ उनले भने।

विशेषगरी सिँचाइ गर्दा धानखेतबाट मिथेन ग्यास निस्कने गर्छ। यसैगरी गाईभैंसी उग्राउँदा, तिनको अपानवायु र गोबरबाट पनि यो ग्याँस उत्सर्जन हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने फोकल निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको प्रसँग उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘यो फोकल निकायको जिम्मेवारीको प्रश्न हो। सम्बद्ध मन्त्रालयले संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत तवरले निर्णय गर्दा यसले समस्या निम्तिने गरेको छ। देशको बृहत् स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन।’

युवा जलवायु अभियन्ता उमेश बलाल मगर पर्याप्त गृहकार्य, तयारी र वैकल्पिक उपायहरूको खोजी नगरीकन गरिने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले नेपालको निर्वाहमुखी कृषि र पशुपालनलाई नराम्ररी प्रभाव पार्ने तर्क गर्छन्। ‘यो प्रतिबद्धता नेपालको धरातलीय यथार्थसँग जोडिएको देखिँदैन’, उनले भने।

त्यतिबेला नै नेपालीको जीवन र जीवनयापनसँग जोडिएको विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नगरीकन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारी पनि यस प्रकारका विषयमा मन्त्रालयसँग खासै छलफल नहुने गुनासो गर्छन्। ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनको फोकल निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो। यस्ता विषयमा देशभित्रै छलफल नहुँदा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा खाद्य सुरक्षा प्रविधि महाशाखा प्रमुख सञ्जीव कर्ण भन्छन्। उनले पछिल्लो समयमा भने एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पार्ने प्रभाव, उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका विषयमा छलफल भैरहेको बताए।

प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. पेमनारायण कँडेल भने प्रतिबद्धता नेपालको हितमा रहेको दाबी गर्छन्। ग्लास्गो सम्मेलनमा एक सय देशले समर्थन गरेको यो प्रतिबद्धतामा सहमति जनाउने देशको संख्या अहिले १५० पुगेको कँडेलले बताए।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सम्मेलनमा सहभागी तत्कालीन वनमन्त्री तथा वर्तमान उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूद्वारा यो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।’

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) सँग मिथेन ग्यास कटौतीको प्रतिबद्धता जोडिएको उनको भनाइ छ। कार्बनडाइअक्साइड वायुमण्डलमा एकपटक उत्सर्जन भएपछि सयदेखि एक हजार वर्षसम्म रहन्छ। तर मिथेन ग्यास १२ वर्षसम्म मात्र रहन्छ। ‘नेपाललाई अहित नहुने गरी यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने प्रशस्त विकल्प छन्,’ कडेल भन्छन्।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारी पनि यस प्रकारका विषयमा मन्त्रालयसँग खासै छलफल नहुने गुनासो गर्छन्।

सघन धान खेती प्रणाली अवलम्बन गर्दा पानीको प्रयोग २२ देखि ३५ प्रतिशत कम लाग्ने र यसले उत्पादन ३६ देखि ४९ प्रतिशत बढाउने इन्डियन काउन्सिल फर एग्रिकल्चर रिसर्च (आइसिएआर) को एक अनुसन्धानले देखाएको छ।

यसैगरी ब्याडमा धानको बेर्ना नउमारीकन सिधै बिउ खेतमा छर्दा यसले मिथेन ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने आइसिएआरले जनाएको छ। बाली विविधीकरणअन्तर्गत धानको विकल्पमा दाल, तेल, मकै, कपास, तथा कृषि–वन पनि मिथेन ग्यास उत्सर्जन कटौतीका विकल्प रहेको मानिएको छ।

भारतको विरोध, पाकिस्तानको समर्थन

यो प्रतिबद्धतामा सार्क क्षेत्रका नेपाल, बगलादेश र पाकिस्तानले हस्ताक्षर गरे पनि भारतले गरेको छैन। मिथेन ग्यास उत्सर्जनको विषय सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग जोडिएको र यो विषय पश्चिमा राष्ट्रलाई जस्तो सुविधाजनक नरहेको तर्क भारतको छ। भारतले यसबाट किसान ठूलो जोखिममा पर्ने तर्क गर्दै आएको छ। यसैगरी मिथेन ग्यास कटौती प्रतिबद्धता जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरसरकारी निकाय (युएनएपसिसी) र पेरिस सम्झौताको दायराभन्दा बाहिर रहेको भारतको तर्क छ।

वन मन्त्रालयको भनाइ

प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका दुई वर्षसम्म पनि यो विषयमा खास प्रगति हुन सकेको छैन। प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि बनेको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशासाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेल पनि मिथेन ग्यास कटौतीलाई लक्षित गरेर रोडम्याप र कार्ययोजना नबनेको स्विकार्छन्। ‘राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान अधिक भएकाले यो विषयमा आवश्यक गृहकार्य र छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका दुई वर्षसम्म पनि यो विषयमा खास प्रगति हुन सकेको छैन। प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि बनेको छैन।

नेपालले कति मिथेन ग्यास उत्सर्जन गर्छ, कसरी यो ग्यास न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यसका लागि कस्तो अनुसन्धान चाहिन्छ, क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कति जलवायु वित्त आवश्यक पर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण मानिन्छ।

यसैगरी प्रतिबद्धतालाई कसरी राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने र यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि बहुनिकाय र मन्त्रालयले कसरी सहकार्य र समन्वय स्थापना गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको पौडेलको भनाइ छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०८० ००:५४ शनिबार