जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जोखिममा विश्वको अग्रणी राष्ट्रमा पर्ने नेपालले यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बाह्य सहयोग भित्र्याउन अपेक्षित पहल गर्न सकेको छैन। यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु वित्तका उपलब्ध अवसरहरू गुम्ने खतरा देखिएको छ। यसअघि गरिबी निवारण, भोकमरी, लैंगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, द्वन्द्व व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा रहेको विकास सहायता पछिल्ला वर्षमा जलवायु वित्ततर्फ उन्मुख भएका कारण यो विधामा नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन अत्यावश्यक देखिएको छ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (सन् २०२१–२०५०) का अनुसार प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई सन् २०५० सम्म कुल ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। यो रकममध्ये नेपालले कुल १.५ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर र बाँकी ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतबाट जोहो गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति–२०७६ ले ८ वटा विषयगत र ४ अन्तरविषयगत क्षेत्र गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरू पहिचान गरेको छ।  

यसरी नेपालले आफैंले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २०३० सम्ममा बर्सेनि झन्डै २.१ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको वित्त प्रवाह आवश्यक पर्ने देखिन्छ। अर्कातर्फ नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य किटान गरेर त्यसका लागि चरणबद्ध रूपमा उत्सर्जन न्यूनीकरणको योजना सार्वजनिक गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरसरकारी निकाय (युएनएफसिसी) लाई सन् २०२० मा नेपालले बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) मा सन् २०४५ सम्ममा नेपाल शून्य उत्सर्जन मुलुक बनिसक्ने उल्लेख गरिएको छ। सन् २०३० सम्म एनडिसी कार्यान्वयनका लागि ३३ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने नेपालको प्रक्षेपण छ। यसरी सन् २०३० सम्म शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने एनडिसी कार्यान्वयन गर्न ३३ अर्ब र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न २१ अर्ब गरी नेपाललाई कुल ५४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ। यो हिसाबले नेपाललाई सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष ५.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ।  

पछिल्ला १० वर्षको समीक्षा गर्दा नेपालले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत गरी बर्सेनि ०.५ अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु बजेट भनेर विनियोजन गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा यो रकम एनडिसी र अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कुल रकमको ९.२५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। ‘समग्रमा हेर्दा जलावायु वित्तका लागि आवश्यक पर्ने रकमको हामीले १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रकम जोहो गर्न सकेका छौं,’ जलवायु वित्तका अध्येता तथा प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक प्रवीणमान सिंह भन्छन्।  

जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले तोेकेका विभिन्न लक्ष्यमध्ये जलवायुवित्त पनि एक हो। पेरिस सम्झौता भएको प्रावधानअनुसार विश्वका गरिब, विकासोन्मुख तथा तटीय राष्ट्रहरूलाई धनी राष्ट्रले बर्सेनि १०० अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। ओइसिडी नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसार सन् २०२० मा विकसित राष्ट्रले यो प्रावधानअन्तर्गत ८३.३ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गरेका छन्। तर अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्सफामका अनुसार विकसित देशले सही अर्थमा जलवायु वित्तको क्षेत्रमा प्रवाह गरेको सहयोग रकम सन् २०२० मा २१ देखि २४ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र थियो।  

हाल भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सन् २०२५ उता यो सहयोगको रकम कति हुने विषयमा छलफल तथा वार्ता जारी छ। गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो कोषका कार्यान्वयन विधि र अन्य विषयमा पनि हाल छलफल जारी छ।  

कति जलवायु वित्त भित्रियो, छैन यकिन तथ्यांक  

नेपालमा जलवायु वित्तका नाममा कति रकम भित्रियो भन्ने यकिन तथ्यांकको अभाव छ। स्वयं सरकारी अधिकारीसमेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्छन्। सरकारी मात्र नभई गैरसरकरी निकायले पनि यो शीर्षकमा रकम भित्र्याउने गरेको सन्दर्भमा यकिन हिसाबकिताब हुन नसकेको हो। प्रकृत रिसोर्सेस सेन्टरका सिंहका अनुसार सन् २०१३ देखि २०२० सम्म द्विपक्षीय, बहुपक्षीय निकाय तथा अन्य जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगसहित कुल ४.३३ अर्ब अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको अथवा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। सिंहका अनुसार एनडिसी र अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुल आवश्यक रकमको यो ९.४१ प्रतिशत हुन आउँछ।  

नेपाललाई विशेष गरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, हरित जलवायु कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष, ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ), अल्पविकसित राष्ट्र कोष (एलडिसिएफ), ग्लोबल एडाप्टेसन फन्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले जलवायु वित्तको क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन्। जापान, बेलायत, जर्मन, अमेरिकालगायत राष्ट्रले पनि यो विधामा सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। यसो हँुदाहँुदै यी निकाय र अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा उपलब्ध वित्तीय सुविधा भित्र्याउन नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक देखिएको छ।  

विज्ञका अनुसार हालसम्म नेपालमा जलवायु वित्तको क्षेत्रमा दुई हिसाबले रकम भित्रिने गरेको देखिन्छ। पहिलो मोडेलअन्तर्गत बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपालका लागि प्रस्ताव बनाएर सो परियोजनाको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युनियन (आइयुसिएन) ले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बाट यसप्रकारको सहयोग नेपाल भित्र्याएका छन्। यसैगरी अर्काेतर्फ नेपालकै संस्थाले यस प्रकारको सहयोगका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर सहयोग भित्र्याउने दोस्रो मोडेल हो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले जिसिएफबाटै खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको विकासका लागि यस प्रकारको सहयोग ल्याएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ। प्रकृति संरक्षण राष्ट्रिय कोष (एनटिएनसी) पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत छ।  

प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका कार्यक्रम निर्देशक सिंह दुवै मोडेलअन्तर्गत जलवायु वित्त नेपालमा प्रवाह हुनु सकारात्मक रहेको तर बाह्य निकायले यस्ता परियोजनामा आफ्नो संस्थागत तथा सञ्चालन खर्चसमेत जोड्ने भएकाले आफ्ना राष्ट्रिय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा नेपालले जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। यसले नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा हुने र यस्ता संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढ्दै जाने उनको तर्क छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवश्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेल नेपाली संस्थाहरू यो विधामा नयाँ रहेको र सिक्दै गरेकाले केही समय लाग्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग यस विषयमा प्रशस्त अनुभव हुने गरेको बताउँछन्।  

अन्तर्राष्ट्रिय हरित कोष (जिसिएफ) मा नेपालले आवेदन गरेका १४ परियोजना पाइपलाइनमा रहेको चर्चा गर्दै नेपालले पनि उपलब्ध अवसरहरूलाई आत्मसात् गरिरहेको उनले बताए। सन् २०२५ देखि जलवायु वित्तमा नयाँ लक्ष्य तय गरिने र हाल बहसमा रहेको हानि तथा नोक्सानी कोषको कार्यान्वयन पनि हुन सक्ने भएकाले नयाँ विकासक्रमलाई नेपालले आत्मसात् गर्ने उनले बताए। ‘हामीले एकातिर जलवायु वित्त भित्र्याउन सक्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक छ भने अर्कातिर परियोजना कार्यान्वयन क्षमतामा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ,’ डा. पौडेल भन्छन्।  

जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले बर्सेनि ठुलो धनजनको क्षति बेहोर्दै आइरहेको छ। कतिपय आकलनले जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा ह्रास आएको देखाएका छन् र यो असर भविष्यमा झन् बढ्ने देखिन्छ। राजस्व संकलनको अत्यन्त कमजोर वर्तमान अवश्थामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा अत्यधिक भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा जिम्मेवार मानिएका मुख्यतः वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नीतिगत तथा वित्तको हिसाबले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले यो विषयको संवेदनशीलतालाई लिएर संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विज्ञ ठान्छन्।  

चालु आर्थिक बर्ष अर्थात आव २०८०–२०८१ मा विनियोजन गरिएको कुल बजेट रकममध्ये ५.९६ प्रतिशत बजेट जलवायु्सँग प्रत्यक्ष संम्बन्धित, २९.९० प्रतिशत जलवायुसँग सान्दर्भिक र ६४.१४ प्रतिशत बजेट जलवायु तटस्थ रहेकोछ। जलवायु नीति २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रवाट प्राप्त जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर तोकेको छ। तर गत आर्थिक वर्षमा जलवायु बजेटको २२ प्रतिशत मात्र स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका थिए भने ६९ प्रतिशत संघीय सरकारले खर्चेको थियो। यसैगरी प्रदेश सरकारको हिस्सामा ९ प्रतिशत बजेट थियो। ‘जलवायु वित्तको दुई तिहाई हिस्सा संघीय सरकारले र एक तिहाइ मात्र स्थानीय तहमा खर्च गर्नुले जलवायु कार्यको स्थानीयकरण गर्नुपर्ने नीतिगत मान्यताको विपरीत छ,’ सिंह थप्छन्।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०८० ०१:२८ मंगलबार