मधेस प्रदेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूको संयुक्त बैठकले मधेस प्रदेशस्तरीय संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति गठन गरेको छ। समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका रामो महराको संयोजकत्वमा गठित यो समितिले दलितका जुनसुकै समस्या समाधानका लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

समितिको बैठकले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन र संशोधनको प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन ऐन तथा सम्पूर्ण क्षेत्र र तहमा संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुरूप समावेशी र समानुपातिक आधारमा दलित प्रतिनिधित्वका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दिए।

सबै निकायमा हुने समावेशी र समानुपातिक दलित सहभागितामध्ये संविधानको धारा ४० को उपधारा ७ बमोजिम मधेसी दलितको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ। समग्रमा दलित समुदायको हक/अधिकार प्राप्ति तथा यो समुदायमाथि भइरहेको अन्याय/अत्याचारविरुद्ध एकजुट भएर लागिपर्ने प्रण पनि बैठकमा गरिएको पासवानले बताए।

मधेस प्रदेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूको संयुक्त बैठकले मधेस प्रदेश स्तरीय संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति गठन गरेको छ।

‘दलित अधिकार: सबैको सरोकार’ नाराका साथ ३ दिनसम्म दलित सरोकार मञ्चद्वारा जनकपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको अन्तिम दिन मधेस प्रदेशस्तरीय संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति गठन भएको हो।

यो तीन दिने कार्यक्रममा नीति र बजेटमा दलित, दलित अधिकार प्राप्तिका लागि संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका, जनगणनामा घट्दो दलित संख्या, निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व, दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको व्यवस्था र अवस्था आदि विषयमा छलफल भएका थिए। जसमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष विजय दत्त, मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिन ठाकुर, अधिवक्ता रक्षाराम हरिजन, पत्रकार रघुनाथ लामिछानेलगायतले धारणा राखेका थिए।

‘दलित अधिकार: सबैको सरोकार’ नाराका साथ ३ दिनसम्म दलित सरोकार मञ्चद्वारा जनकपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको अन्तिम दिन मधेस प्रदेशस्तरीय संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति गठन भएको हो।

सोही अवसरमा मधेस प्रदेशका पालिकाका नीति र बजेटमा दलित, चुनावमा दलित तथा दलित सरोकार मञ्चको जानकारीपत्र गरी ३ वटा पुस्तक पनि विमोचन गरिएको थियो। यही कार्यक्रमको अन्त्यमा टीकाराम विश्वकर्माको संयोजकत्वमा कार्यपालिकाका दलित सदस्यहरूको मधेस प्रदेशस्तरीय समिति पनि गठन भएको थियो। जसले कार्यपालिका सदस्यहरूले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने जानकारी टीकारामले दिए।

प्रकाशित: १० श्रावण २०८० ०२:२१ बुधबार