पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्ड तोकिएको छ। 

जुन मापदण्ड कडाईका साथ लागू गर्न र मापदण्ड विपरीत बनेका अवैध संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला निकाय पोखरा महानगरपालिकालाई पटक/पटक आदेश दिइसकेको छ।

आदेश अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले तालको मापदण्ड भित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नदिनुपर्ने हो। त्यति मात्र होइन बनिसकेका अवैध संरचना भत्काएर फेवातालको संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व हो। तर तालको संरक्षणमा लाग्नुको त परको कुरा, उल्टै मापदण्ड विपरीत बन्न लागेको संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले सहयोग गरेको पाइएको छ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरेन्द्रदेव भारतीले आर्थिक अनुशासन उलङ्घन हुने गरी भईपरी आउने बजेटबाट एशोसियसनलाई भवन बनाउन ७ लाख रुपैयाँ दिएको श्रोतले बताएको छ।

नेपाल ईञ्जिनियर्स एशोसिएसनले फेवातालको पूर्वी भाग ड्यामसाईडको ताल किनारमा मापदण्ड मिचेर आफ्नो भवन ठड्याईरहेको छ। एशोसियसनले २०४१ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीन सिँचाइ निर्देशनालय पोखराको दुई कोठे भवनलाई जीर्णोद्धार गरिरहेको यो भवन फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डले भेट्छ। तालबाट बढीमा ५ मिटर भित्रै पर्ने ठाउँमा रहेको यो भवनमा पहिले पिलर थिएन तर अहिले ८ वटा पिलर हालेर जीर्णोद्धार भइरहेको छ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसला आएपछि निर्माण सुरु भएको यो भवन निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले सात लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। यो भवन निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिका मात्र होइन गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि सहमति छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले एउटा पत्र नै पठाएर भवन जिर्णोद्दारका लागि सहमति दिएको हो। 

मन्त्रालयका तर्फबाट शाखा अधिकृत अनिल सुवेदीले सहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा नेपाल ईञ्जिनियर्स एशोसियसनले वि.स.२०४१ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीन सिँचाइ निर्देशनालय पोखराको तथा हाल यस मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको यस मन्त्रालयको परिसरमा रहेको दुई कोठे भवन हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको बुझिन आएकाले सो भवन मर्मत गर्नका लागि यस मन्त्रालयको सहमति रहेको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ।’

मापदण्ड विपरीत बनेको भवन प्रदेश मन्त्रालयको सहमति र पोखरा महानगरपालिकाकै सहयोगमा जीर्णोद्धार हुन थालेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ।

नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले अवैध रुपमा संरचना बनिरहँदा महानगर मूकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखिएको स्ट्याटसमा उनले भनेका छन्, ‘६५ मिटर मापदण्ड अनुसार यो संरचना भत्काउनुपर्नेमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मूकदर्शक भएर रमिते बनेका छन्।’ 

सो स्ट्याटसमा टिप्पणी गर्नेहरूले सर्वोच्चको फैसलापछि पनि अवैध संरचना बनेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

अर्का सामाजिक अभियन्ता तथा पर्यटन व्यवसायी दामोदर भक्त थापाले लेखेका छन्, ‘जो रक्षक, त्यही भक्षक भनेको यही हो।’

अर्को अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु हरी अधिकारीले अदालतको फैसलापछि पनि यस्तो गतिविधि हुनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यो थाहा नभएर हो कि नटेरेको हो ? अन्देखाको कारण पनि होला कि ?’ सेटिङमा निर्माण भइरहेको हुनसक्ने उनले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

नागरिक स्तरबाट विरोध भएपछि जीर्णोद्धार कार्य रोकिएको छ। यद्वपी बनिसकेको संरचना भने यथावत् छ। भोलि फेरी निर्माण हुने हो कि भन्ने त्रास कायमै रहेको सामाजिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेल बताउँछन्। ‘यसका लागि सबैले खबरदारी गरौँ’–उनले भने।

पछिल्लो समय फेवाताल अतिक्रमणको चपेटामा छ। त्यहाँ सिमसार पुरेर घडेरी बनाउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। २०७२ सालमा पोखरा महानगरपालिकाले गरेको एक अध्ययन अनुसार मापदण्ड मिचेर २१७ वटा अवैध संरचना बनेका छन्। अहिले यो बढेर ५ सय भन्दा बढी पुगेको छ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीराज तिमिल्सिनाले मापदण्ड लाग्नु अघिको पुरानै संरचना मानेर सहयोग गर्ने वचन दिए पनि महानगरले सहयोग नै भने गरि नसकेको दाबी गरे।

‘महानगरले सहयोग गरिसकेको छैन, उनले भने, हामीले त्यहाँ संरचना नबनाउन भनिसकेका छौं। यसअघि बनाइसकेको संरचना पनि भत्काउँछौँ।’

प्रकाशित: १७ असार २०८० १४:४५ आइतबार