कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यको लागि प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा माथि सुझाव संकलन भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा माथि सुझाव संकलन तथा कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रम कालिकोट जिल्लाको मान्ममा सुरु भएको हो। बालविवाह मुक्त पालिका निर्माणको लागि संवाद सुरु गरिएको छ। कानूनमा ‘बिहेवारी बीसवर्ष पारी’ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा भने यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन कालिकोटमा अझै कायमै छ। हुन त जिल्लामा संघ संस्था र स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयास अघि सारेकै छन् तर उनीहरूको यो सक्रियताले बालविवाह हट्न भने सकेको छैन। चार वर्ष यता ५७ प्रतिशत बालविवाह हुने कालिकोटमा अहिले घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। डरलाग्दो अवस्थामा रहेको यहाँको बालविवाहमा कमी ल्याउनमा कालिकोटका स्थानीय सरकारहरूले साझा रूपमा संयुक्त प्रतिबद्धता जाएर गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा सदरमुकाम मान्ममा शुक्रबार भएको बृहत् कार्यक्रममा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले साझा रूपमा संयुक्त प्रतिबद्धता जाएर गरेका हुन। अशिक्षा ,गरिबी, रूडिवादीको मुख्य कारणले यहाँ बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो रहेको देखिन्छ।

यसलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष गरी स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कमी ल्याउने भन्दै साझा प्रतिबद्धता गरेका छन्। बालविवाहको न्यूनीकरणमा लागिरहेका सङ्घसंस्थाले मात्र नसक्ने भएकाले अब स्थानीय सरकारले नीति नियम बनाएर कडा रूपमा लाग्ने भएका छन्।

स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ नीति सहित कार्यक्रम समावेश गर्ने, बालबालिकाको क्षेत्रमा संवेदनशील भएर लाग्ने एकेवदता जाएर गरेका छन्। सादा नेपाल, किर्डाक नेपाल र सेभ द चिड्रयानको सहजिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मिना रावतको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले बालकालिकाका सवालमा २० वटा कानुन बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। बालमैती शासन गाउँ देखी बालविवाह मुक्त वडा घोषण गर्न समेत सफल भएको बताएका थिए। यस्तै रास्कोट नगरपालिका उपप्रमुख मनिराज बरालले बालविवाह न्यूनीकरणमा संघसंस्था सँगै स्थानीय सरकार लागिपरेको अवगत गराएका थिए।

विशेष गरी चेतनाको कमिले गर्दा बालविवाह हुने गरेकाले यसको लागी विद्यालयमै एक स्वास्थ्यकर्मी राख्न पर्ने सुझाव दिएका थिए।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० १४:०८ शुक्रबार