काठमाडौं- स्थानीय तहको वास्तविक संख्या निर्धारण नहु“दै सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्दै एकातिर निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न अपिल गरेको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग भने सोमबारसम्म पनि स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र लाभको बा“डफाटजस्तो पेचिलो मुद्दामा भने कसैले प्रभावकारी गृहकार्य गरेको छैन। यस क्षेत्रका दर्जनौं मुद्दा टुंगोमा पुगेका छैनन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा रहने भनिएको नया“ संरचनामा स्रोतहरूमाथिको अधिकार कसले, कति पाउने भन्ने निर्क्याेल भएको छैन।
'निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा यही हुनेछ। सरकार र यसका सरोकारवाला निकायले यसलाई जति गृहकार्य गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेको देखिँदैन', विश्व वन्यजन्तु कोषका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोषमणि नेपालले भने, 'अहिले तयारी गरेनौं भने निर्वाचन लगत्तै धेरै समस्या आउन सक्छन्।'
उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेबित्तिकै वनस्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गर्ने बताए। 'त्यस्तो बेला स्थानीय तहले के आधारमा स्थानीय नियम, कानुन र संरचना तयार गर्छ', नेपालले भने, 'स्थानीय तहले आफूखुसी काम गर्न थाल्यो भने द्वन्द्व सुरु हुन्छ। त्यसैले अब हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खाका स्पष्ट पार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।'
उनी सबैभन्दा पहिले संघको कार्यक्षेत्र र अधिकार, प्रदेशको कार्यक्षेत्र र अधिकार तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकारसम्बन्धी ऐन, नियम र नीति बनाउनुपर्ने बताउ“छन्।
वनस्रोतको संघीय ढा“चा तयार गर्ने काममा सक्रिय नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता त्रिलोचन पोखरेलले चुनाव सम्पन्न हुनेबित्तिकै स्थानीय तहको आ“खा सबैभन्दा पहिले स्थानीय स्रोतमै पुग्ने बताउ“छन्। 'यतिबेला अन्योलको स्थिति आउने निश्चित छ। त्यसैले पनि वन प्रशासनले जतिसक्यो छिटो यसमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ', उनले भने।
पोखरेलका अनुसार कतिपय विषय संविधानमै अस्पष्ट छ। वनस्रोतमा एकल अधिकार छैन। साझा अधिकार राखिएको छ। स्थानीय तह नगर र गाउ“पालिकाको एकल अधिकार के हो भन्ने नै छैन। संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच वनस्रोत व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोगसम्बन्धमा कुनै पनि सम्बन्ध देखिँदैन। 'संविधानको अनुसूची ९ स्पष्ट पारिनुपर्छ', उनले भने।
'यी कुराहरू थप्दै र सच्याउँदै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ', नेपालको संघीय संरचनामा वनस्रोत व्यवस्थापन नामक अध्ययनको नेतृत्वकर्ता पोखरेलले भने, 'स्थानीय तहको एकल अधिकार नभएकाले संघ र प्रदेशस“ग भएको साझा अधिकार कसरी र कति दिन्छन् भन्ने मुद्दा अझै पनि छ।' विश्व वन्यजन्तु कोषको आर्थिक सहयोगमा पोखरेल नेतृत्व टोलीले तीन महिनाअघि मात्र वन मन्त्रालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उनले राज्य प्रशासन केन्द्रीकृत भएकाले भविष्यमा यो मानसिकताले समस्या ल्याउन सक्ने बताए। 'अहिले दिइसकेको अधिकारमाथि ल्याउनु हुँदैन। त्यसैले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। तर माथिको अधिकार वडा तहसम्म ल्याउनुपर्छ', पोखरेलले विश्व वन्यजन्तु कोषद्वारा सोमबार आयोजित संरक्षण कुराकानीमा भने।
उनका अनुसार सम्भावित मुद्दा धेरै छन्। समुदायलाई दिएको वन व्यवस्थापन, विकास, उपयोग तथा लाभ बाडँफाट अधिकार संरक्षण चुनौतीपूर्ण छ। स्थानीय तहलाई वनको एकल अधिकार नभएकाले संघ तथा प्रदेशले अधिकार निक्षेपण नगरे वनस्रोतमाथि स्थानीय तहको अधिकार नहुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ।
यसैगरी सबै स्थानीय तह तथा प्रदेशमा वनस्रोतको समान वितरण नभएकाले सबैको पहुँच स्थापना गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ। वनमा आश्रित समुदायको अधिकार स्थापनामा संघीय सरकार उदार नहुने हो भने त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। निजी वनको विकास तथा व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ। लाभको बाडँफाट नीति तथा कानुन कसरी, कस्तो बनाउने मुद्दामा द्वन्द्व हुन सक्छ। पारिस्थितिकीय सेवाको भुत्तानी प्रणाली तथा विकास निर्माण र वनबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखा प्रमुख पेमप्रसाद क“डेलले संविधानका अस्पष्ट विषयमा कानुन बनाउँदा स्पष्ट हुने बताए। उनले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मन्त्रालय अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिए।
'हामीले त्यही प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यो एउटा आधार हुनसक्छ। त्यसलाई न्यूनतम आधार समयमै टुंग्याउने प्रयास गरिरहेका छौ', उनले भने। क“डेलले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि धेरै समस्या सतहमा आउने र तिनलाई क्रमैस“ग समाधान गर्दै लैजाने बताए।
गाउँपालिका, नगरपालिका आरक्षण, विशेष संरक्षण क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग (स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग) ले गाउ“ र नगरपालिकाको संख्या ७१९ निर्क्योल गरे पनि सोमबारसम्म त्यसलाई बढाउने कसरत गरिरहेको छ। सात प्रदेशको खाकामा विवाद कायमै छ। राजनीतिक तहमा प्रदेश संख्यामा समेत विवाद कायमै छ।
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको २०७३ को तथ्यांकअनुसार सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा १७.३ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ४.४, प्रदेश ३ मा १७.५, प्रदेश ४ मा ११.७, प्रदेश ५ मा १५.९, प्रदेश ६ मा १६.१ र प्रदेश ७ मा १६.९ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७३ ०५:३१ मंगलबार
