नेपालमा पछिल्लो समय गैरराज्यपक्षबाट पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौती बढ्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन्। ३० औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा फ्रिडम फोरमले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले गैरराज्यपक्षबाट सञ्चार क्षेत्रमाथि आक्रमण बढिरहँदा चुनौती थपिएको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सूचना प्रविधिको वदलिँदो स्वरूप र आम सञ्चारका क्षेत्रमा गैरराज्यपक्षको पहुँच बढ्दै जाँदा चुनौती पनि सोहीअनुसार थपिँदै गएको बताए। उनले भने, ‘इन्टरनेटका माध्यमबाट सञ्चारकर्मीलाई बेडरुममै धम्कीको सामना गर्नुपरिरहेको छ।’
महासंघकै पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले पत्रकारितामाथि ‘सामूहिक आक्रमण’ भइरहेको बताए। ‘विगतमा पत्रकार भनेपछि समाजमा राम्रो छाप थियो। राजनीतिक नेताभन्दा राम्रो सम्मान थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पत्रकारितामाथि गालीगलौज गरेर जनमानस भड्काउने र त्यसबाट पत्रकार तथा सञ्चारगृहमाथि आक्रमणसम्म गराउने पवबृत्ति मौलाएको छ। जुन एकदमै खतरा छ।’
नेपालमा पछिल्लो समय गैरराज्यपक्षबाट पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौती बढ्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष विनोद अधिकारीले विगतमा राज्य पक्षबाट मात्रै मिडियामाथि सुरक्षा चुनौती रहेकोमा अहिले गैरराज्यपक्षबाट बढी देखिइरहेको बताए।
‘हिजो पत्रकारले राज्यसँग डराउनुपर्थ्याे। डराईडराई भए पनि आफ्नो कर्तव्य पालन गरेर जनतालाई सुसूचित पार्ने कर्तव्य पत्रकारले पूरा गरिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले गैरराज्य पक्षसँग पत्रकार डराइरहेका छन्। जुन निकै भयानक छ।’
गोगो फाउन्डेसनका केदार खड्काले नेपाली समाज र राजनीतिक दलले भारतको ‘गोदी मिडिया’ जसरी पत्रकारितालाई नियन्त्रण राख्न खोजिरहेको बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म आफ्नो पक्षमा नलेखिए हस्यौली र ठट्यौली पारामा पत्रकारितामाथि आक्रमण भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा खुल्लमखुला धाकधम्की आउन थालेका छन्। यसले भारतीय चरित्र स्थानीयकरण गर्न खोजिएको डरलाग्दो दृश्य देखिन थालेको छ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले संविधानमा प्रेसमैत्री भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेकाले चुनौती थपिएको बताए। ‘संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार चाहिने थप कानुन बन्न सकेका छैनन्। राज्यले कानुन बनाउन खोज्दा पनि कहीँ न कहीँ प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आशंका उत्पन्न हुने गरेका छन्,’ उनले भने।
गोगो फाउन्डेसनका केदार खड्काले नेपाली समाज र राजनीतिक दलले भारतको ‘गोदी मिडिया’ जसरी पत्रकारितालाई नियन्त्रण राख्न खोजिरहेको बताए।
प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण बनाउन भएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने, अभाव भएका कानुन निर्माण गर्ने र सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित बहुलवादमा आधारित नागरिक अभिव्यक्ति न्युज रुममा समेट्नुपर्ने उनले बताए।
पत्रकार रामजी दाहालले पत्रकारकै संस्थाहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट मिडियामाथि धावा बोल्दा चुपचाप लाग्दा जोखिम बढेको बताए। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले ‘पत्रकारहरू बिक्रीमा छन्’ भनेको प्रशंग उठाउँदै त्यस्ता आक्रमणमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार हकहितमा कार्यरत संस्थाहरू चुप लागेर बस्न नहुने बताए।
पत्रकार कुन्दन अर्यालले मिडिया क्षेत्रको नीतिगत विकासमा काम गर्ने संस्थामा राजनीतिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। ‘राजनीतिक नियुक्तिले तटस्थतामा शंका पैदा गर्छन् त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
उलंघनका ४० घटना
सन् २०२२ को मे देखि २०२३ अप्रिलसम्म नेपालमा ४० प्रेस स्वतन्त्रता उलंघनका घटना दर्ता भएको फ्रिडम फोरमले जनाएको छ। फ्रिडम फोरमको तथ्यांक अनुसार ४० घटनामा आठ महिला र चार मिडिया हाउससहित ७९ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका छन्। अघिल्लो वर्षमा ५५ घटनामा ९६ सञ्चारकर्मी प्रभावित भएका थिए।
प्रकाशित: २० वैशाख २०८० ०१:१९ बुधबार