काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त  लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको अर्को सुनुवाइ पुस २१ गतेका लागि तोकेको छ। मुद्दामा कार्की पक्षका दुई कानुन व्यवसायीले शुक्रबार बहस गरे। अझै कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी छ। बहस नसकिएकाले अर्को सुनुवाइ पुस २१ लाई तोकिएको हो।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाका पूर्ण इजलासमा बिहीबारदेखि कार्कीको मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु भएको हो। पहिलो दिन निवेदक पक्ष र सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए।

दोस्रो दिन शुक्रबार कार्कीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै उनको अख्तियारमा नियुक्तिविरुद्धको रिट आफैं खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनकोे  निर्णय गर्नु गलत भएको तर्क गरे।

कार्की पक्षबाट कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानले सुरुवाती बहस गरे। उनले बिहीबार कार्कीमाथि सर्वोच्च परिसरमा दुर्व्यवहार भएकाले मुद्दामा बहस गर्न नमिल्ने जिकिर पनि गरे। उक्त घटनाको प्रतिवेदन नआएसम्म मुद्दा अघि बढाउन नमिल्ने तर्क नेउपानले अघि सारेका थिए।

'संवैधानिक निकाय प्रमुख अदालत उपस्थित हुँदा मोसो किन दलियो त्यसको प्रतिवेदन आएपछि बहस सुरु हुनुपर्छ', नेउपानले इजलासमा भने, ' प्रतिवेदन आएपछि किन र कसले दलेको प्रस्ट भएपछि मात्र मुद्दामा अघि बढ्न सकिने हुन्छ।' नेउपानेले 'कतै यो कार्य सर्वोच्च प्रशासनबाट त भएको छैन' भन्दै अदालतलाई मुछ्ने प्रयाससमेत गरे। बहस रोक्नुपर्ने तर्कमा न्यायाधीश सहमत हुन नसकेपछि नेउपानले सर्वोच्चमा यति धेरै पुनरावलोकन भएर निस्सा पाएका मुद्दा छन् तीनको किन सुनुवाइ गरिँदैन भन्दै इजलाससमक्ष प्रश्न गरे। कार्कीकै मुद्दालाई किन प्राथमिकता दिइयो भन्ने कुरा खुलाउन समेत उनले माग गरे।

नेउपानेले मिडियाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै बहसमा प्रवेश नदिन आग्रह गरे। कार्कीको विषयमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले अनावश्यक बढाइचढाइ गरेको उनको संकेत थियो।

न्यायाधीशहरूले मूल विषयमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेपछि उनी योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको बहसमा आउन बाध्य भए। नेउपानले शुक्रबार बहस नगराउने रणनीतिका साथ इजलासमक्ष विभिन्न प्रश्न राखेका थिए। 

कार्कीको मुद्दामा यसअघि नै न्याय निरुपण भइसकेकाले कसरी पुनरावलोकन भयो भन्ने कुरा निस्सा भएको आदेशमा नखुलेको तर्क नेउपानेले गरे। सर्वोच्चबाट स्थापित कयांै नजिर कुल्चँदै निस्सा दिने आदेश भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न उनले माग गरे। निस्सा दिन प्र्रमाणको रुपमा लिइएको नजिर प्रसंग नै नमिल्ने तर्क उनको थियो। 'सर्न्दभ नै नभएको नजिरलाई देखाएर न्यायलाई ढाट्न पाइँदैन', उनले भने,  'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र रायमाझी आयोग एकै तहका न्यायिक निकाय होइनन्, यसलाई एकै रुपमा गरिएको व्यख्या गलत छ।'  कार्कीले भन्सार ,राजस्व र लेखा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव रहेको र त्यसैले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न सक्ने योग्यता पुगेको जिकिर उनले गरे। 

म्याद तामेलीमा सर्वोच्च प्रशासनले नाटक गरेको आरोप पनि उनले लगाए। निवेदनकले गलत ठेगाना देखाएर अदालतलाई झुक्याएको आरोप उनले लगाए। 'अख्तियार निवास टंगालमा बस्ने प्रमुख आयुक्तले कसरी भाडामा दिएको घरमा गएर गएर म्याद बुझ्ने', उनले इजलाससमक्ष प्रश्न गरे, 'सम्बन्धित व्यक्ति नै नबस्ने घरमा गएर जबरजस्ती बुझाउन खोज्ने अनि अवरोध गरे भनी अवहेलना मुद्दा हाल्नुको नियत कालोमोसो लगाउँदा आएर पुष्टि भएको छ।'

कार्की पक्षबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्चले आफ्नै फैसलाहरूको पुनरावलोकन मात्र गर्दै जाने हो भने अन्य मुद्दा कहिले सुनुवाइ हुने भन्ने प्रश्न उठाए। 'यस्तो प्रक्रियाले न्यायिक आस्थाको प्रश्न समेत सिर्जन गर्न सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ', बस्नेतले भने, 'तल्लो तहबाट भएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने काम गर्नु पर्नेमा आफ्नै नजिर मात्र उल्टाएर कता जान खोजिएको हो?

तत्कालीन राजप्रासाद सेवाले कर्मचारी नियुक्ति अधिकार राख्ने भएकाले कार्कीको नियुक्ति भएको त्यहींदेखि सेवा मिति गणना हुने तर्क बस्नेतले गरे। कार्कीको अनुभव २० वर्ष पुग्दैन भनी निवेदकले गरेको दाबी गलत रहेको उनले बताए। मुख्य सचिव हुँदासम्मको सम्पूर्ण अवधि जोड्दा संविधानले तोकेभन्दा सेवा अवधि धेरै हुने उनले बताए।

प्रमुख राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए। सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो। २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको बैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त सिफारिसमा  टेकेर परिषदले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेको थियो। उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिदै अर्यालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा चित्त नबुझेपछि अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।

अर्को पेसीमा वारेस भए पुग्ने

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमै आफूमाथि कालोमोसो दलिएपछि असुरक्षाको कारण देखाउँदै कार्कीले दिएको बारेस राख्ने निवेदन सर्वोच्चले स्वीकारेको छ। यसबाट अर्को पेसीदेखि कार्कीलाई आफैं तारेख बुझ्न अदालत पुग्नुपर्ने झन्झट सकिएको छ। यसअघि अदालतले आफैं उपस्थित भएर म्याद बुझ्न भनेको थियो।

योग्यता मुद्दामा निवेदकले उठाएका केही प्रश्न

• कार्की २०४१ साउन ९ गते राजाप्रसाद सेवामा प्रवेश गरी २०४७ असोज १९ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाले त्यसअघिको सेवाअवधि गणना हुन नसक्ने

• कार्कीले २०६५ भदौ २५ गते विशिष्ट श्रेणी पदबाट राजीनामा दिएकाले १८ वर्ष मात्र पुगेको

• नियुक्तिको समयमा क्रियाशील अन्तरिम संविधानमा नियुक्ति योग्यता अनुभव कम्तीमा २० वर्ष  हुनुपर्ने भएको

•  राजाप्रसाद सेवालाई विशेषज्ञ गणना गर्न नमिल्ने

प्रकाशित: ९ पुस २०७३ ०३:०१ शनिबार