काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन पास नहुँदासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन तथा सञ्चालन अनुमति नदिन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलका सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राज्यले यसअघि गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप ऐन ल्याउने र सोअनुुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर मात्रै नयाँ कलेज खोल्नेलगायतका विषय निर्धारण गर्नपर्ने भन्दै उनीहरुले जिम्मेवार अधिकारीको रुपमा व्यक्तित्वमा आँच आउनेगरी काम नगर्न प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई समेत सचेत गराएका छन्।
यसरी विज्ञाप्तिमार्फत् ध्यानाकर्षण गराउँनेहरुमा चिकित्सक शिक्षासम्बन्धी कार्यदलका तत्कालिन संयोजक एवं त्रिवि उपकूलपति केदारभक्त माथेमा, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका संस्थापक निर्देशक डा.मदन उपाध्याय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकूलपति डा.अर्जुन कार्कीसमेत छन् । त्यसैगरी ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञाप्ति जारी गर्नेमा आइओएमका पूर्व डिन डा.रमेशकान्त अधिकारी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.भगवान कोइराला छन् । उनीहरु सबै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलमा थिए।
विज्ञाप्तिमा नेपालको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकारको भावना र मर्म अनुरुप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि मेडिकल शिक्षामा समयानुकुल सुधार र परिमार्जनका लागि आफूहरुले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले त्यसका लागि नीति, नियममा आवश्यक परिवर्तनहरु गर्दै जानु र तीनको इमान्दार कार्यान्वयन गर्नु बराबर महत्वपूर्ण काम भएको भन्दै त्यस दिशामा नागरिकका रुपमा हामीहरुले विभिन्न भुमिका खेल्न सक्ने भए पनि प्रमुख भुमिका राज्यकै हुन्छ र राज्यको न्युनतम इमान्दारीविना कुनै पनि सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्न निष्कर्ष निकालेका छन् ।
हस्ताक्षरकर्ताले यसअघि निजी क्षेत्रको स्वामित्वको संस्थालाई प्रतिष्ठानको स्वारुप दिँदै अनुमति दिएर मेडिकल शिक्षामा विकृति भित्र्याउँने प्रयास हुँदा पनि हामीले खुलेर त्यसको विरोध गरेको स्मरण गराउँदै आफूहरुको ध्यानाकर्षणपछि त्यसपछि सो विषयमा राज्य पछि हटेको उल्लेख छ । ‘तर अहिले आएर अर्को एउटा नयाँ गलत कामका लागि राज्य अग्रसर भएको देखिएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको बारम्बारको प्रतिबद्धता विपरीत तत्काल एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया बढेको प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गर्दर्छौं ।’ विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरुले विधि र प्रक्रिया पु¥याएर नयाँ मेडिकल कलेज आउनु एउटा कुरा भएको भन्दै अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल सम्बन्धन वा विस्तारित कार्यक्रमका जस्ता कुनै पनि वहानामा नयाँ मेडिकल कलेज नल्याउने भन्ने राज्यको आत्मसाथ गरिसकेको नीति भएकोले, जबर्जस्ती र हतारमा मेडिकल कलेजलाई अनुमनि दिनखोज्नु शोभनीय विषय हुनै नसक्ने बताएका छन् । ‘ यसले जिम्मेवार व्यक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको व्यक्तित्वमै आँच आउने देखिन्छ ।’ विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ, सो सम्बन्धनको प्रक्रिया तत्काल रोकेर संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरि सो ऐनमा उल्लेख भएअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर यस्ता विषयको टुंगो लगाउँने जिम्मा सोही आयोगलाई दिनगरी निकाश खोज्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।’
‘ऐन पारित गर्दा पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा सरकारले गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धताको प्रतिकुल हुने गरी दफाहरु राखिएमा त्यो देशको मेडिकल शिक्षा सुधारको अभियानमा प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । साथै, हामी कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधारको मर्म कायमै राखेर पारित गर्न पनि सम्मानित सांसदज्यूहरुसँग समेत आग्रह गर्दर्छौं ।’ आइतबार साँझ जारी विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७३ १२:२४ आइतबार
