काठमाडौं— केही महिनाअघि संशोधित शिक्षा ऐन जारी हुँदा समर्थन गरेका निजी शिक्षण संस्थाहरू सोही ऐनका आधारमा सरकारले बनाएको मस्यौदा नियमावलीको विरोधमा उत्रिएका छन्।

सरकारले सबै दल र निजी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरूकै सहमतिमा आठौं संशोधित शिक्षा ऐन जारी गरेको थियो। सोही ऐनका आधारमा नियमावली बनाउने क्रममा निजी शिक्षण संस्थाहरूले विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको सांसद बताउँछन्। निजी शिक्षण संस्था सम्बद्ध १२ जना सांसद छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतबाट निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालक सांसद भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट सांसद भएका उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक संघ (हिसान) का पूर्वअध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले ऐन संशोधन गर्दा सबै दलका प्रतिनिधिको भावना समेटिएको दाबी गरे । मन्त्रालयले सबैको सहमतिमा जारी ऐनमा टेकेर नियमावली बनाउन नखोज्दा विरोध भएको उनको ठहर छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले शिशु कक्षादेखि १२ सम्म विद्यालय संरचना बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् भने हिसानले कक्षा ९–१२ वा ११ र १२ को छुट्टै कक्षा चलाउन दिनुपर्ने माग राखेर मस्यौदा नियमावलीको विरोध गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ शैक्षिक पारार्श दातृ निकायहरूका छाता संघ (इक्यान) नियमावलीमा इक्यानसमबन्धी  प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विरोधमा उत्रेको छ। सांसद श्रेष्ठले बृहत् छलफलपछि सबै दलको भावना अनुसार ऐन आएकाले त्यस आधारमा बन्ने नियमावलीको विरोध गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

 निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याबसन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन नेपाल (एनप्याब्सन) ले शिक्षा ऐनले शिशु कक्षादेखि १२ सम्म विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गरिसकेकाले सबै विद्यालय कक्षा १२ सम्म हुनुपर्ने अडान अघि सारेको छ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीका अनुसार आठौं संशोधित शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानेको अवस्थामा नियमावलीमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ लाई मावि तह बनाउन प्रस्ताव गर्नु गलत हो।

‘केही जिरो प्लस टुलाई पालनपोषण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीमा विद्यालय संरचनालाई प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ र कक्षा ९–१२ सम्म गरी दुई तह बनाउन लागेको छ,’ शाहीको  आरोप छ, ‘व्यक्तिगत जोखिममा खोलिएका निजी विद्यालयलाई निजी गुठीमा दर्ता गर्न सरकारले बाध्यात्मक नियम बनाए हामीलाई स्वीकार्य छैन।’ उनले थपे, ‘स्थापितलाई चाहिँ कम्पनीमै चल्न दिने नयाँलाई मात्र निजी गुठीमा चल्न बाध्य पार्ने प्रस्ताव सरकारी र केही ठूला निजी विद्यालय लगानीकर्ताहरूको नयाँ स्कुल खोल्न नदिने ठाडो सिन्डिकेट हो ।’ बालबालिकाको आधारभूत विकास गर्न र समग्र विद्यालय शिक्षामा अनुशासन कायम गर्न सरकारले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मलाई एकीकृत विद्यालय संरचनाभित्र राख्नुपर्ने हाम्रो सहमति लागू गर्नुपर्ने प्याब्सन र एन प्याब्सनको माग छ।

‘शिक्षा मन्त्रालयलाई निजी विद्यालय सञ्चालकले बुझाएको ६बुँदे माग नसमेटी नियमावली ल्याए हामी कडा आन्दोलनमा उत्रने छौं,’ उनले चेतावनी दिए, ‘निजी विद्यालयहरू विरोधस्वरुप ७५ जिल्लामा नियमावली जलाउने तयारीमा छन्।’ हिसानले भने विगतदेखिनै जिरोे प्लस टु सञ्चालन गर्दैै आएकाले सरकाले कक्षा ११ र १२ वा कक्षा ९– १२ मात्रै पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने अडान लिएको छ।

नियमावली संशोधित शिक्षा ऐन आठौं अनुसार नभएको भन्दै हिसानले विरोध गरेको छ । हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले निजी शिक्षालय सिध्याउने नियमावली मान्य नहुने स्पष्ट पारे। ‘संशोधित शिक्षा ऐनले विद्यालय संरचना शिशु कक्षादेखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९–१२ लाई माध्यामिक तह बनाइसकेको छ,’ सिलवालले भने, ‘तर नियमावलीमा मन्त्रालयले हाम्रो सुझावविपरीत गएर शिशु कक्षादेखि १२ सम्मलाई एकीकृत विद्यालय संरचना कायम गरेको छ ।’ उनले थपे, ‘सञ्चालनमा रहेका  २ सय ५० जिरो प्लस टु सिध्याउने खेल हामीलाई सह्य हुँदैन।’

नियमावली सच्याउन हिसानले जारी गरेको २२बुँदे अवधारणापत्रमा निजी र सरकारी शिक्षालय भिन्नाभिन्नै प्रकृतिका भएकाले छुटाछुटै शिक्षा ऐनबाट सञ्चालित हुनुपर्ने, जिरो प्लस टुअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम निर्वाध चलाउन दिनुपर्ने, कक्षा ११ र १२ मात्र चलाएका प्लस टुले २०७८ सम्म कक्षा ९ र १० को अनुमति नलिए खारेजीको सट्टा अनुमति लिइनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत उल्लेख छ।

अर्कोतर्फ इक्यान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले व्यवसाय बन्द गराउने नियतले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नियमावली आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँछन् । संशोधित शिक्षा ऐनको इक्यानले स्वागत गरे पनि  सोही ऐनअन्तर्गत तर्जुमाको क्रममा रहेको शिक्षा नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण व्यवसायलाई  वेवास्ता गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ।

पाण्डेले भने, ‘विगतमा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तयारी क्रममा इक्यानको उल्लेख्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि हाल शिक्षा नियमावली तर्जुमा क्रममा भइरहेको वेवास्ताले हामी आश्चर्यमा छौैं ।’ उनले थपे, ‘शिक्षा मन्त्रालयले हाम्रो राय सुझाव बेवास्ता गरी प्रस्तवित शिक्षा नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमनको नाममा निषेध तथा संकुचन गर्ने दुस्प्रयास गर्नु खेदजनक छ। हामी यसको विरोध गर्छाैं ।’

प्रस्तावित नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने माग इक्यानको छ । ‘सुरक्षण कोष र संस्थाहरूको वर्गीकरण मस्यौदा नियमावलीमा राखिएकाले हटाउनुपर्छ,’ पाण्डेले सुझाए, ‘धरौटी राखेर परामर्श संस्था खोल्दा शैक्षिक अपराध बढ्छ र वर्गीकरणको ग्रेडिङले परामर्श दातृ निकायबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा खडा गरी विखण्डन गर्छ।’

उनका अनुसार मस्यौदाले  शिक्षण शुल्कको सुरक्षा, विद्यार्थी कल्याणकारी कोष,  वैदेशिक शैक्षिक संस्थाको सूचीकरण,  परीक्षा केन्द्र सञ्चालन,  विदेशबाट नेपालमा विद्यार्थी ल्याउने,  व्यवसाय संरक्षण, फ्रेन्चाइजलगायत विषय समेट्न सकेको छैन। ‘नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीको सरकारले नेपालमै शिक्षण शुल्कको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा विद्यार्थीको लगानी सुरक्षित हुन्छ,’ उनले सुझाए, ‘विदेशी शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य र सूचीकृत हुने व्यवस्था नियमावलीमा समेटनुपर्छ।’

‘सबैको भावना समेटेरै ऐन आएको हो तर नियमावलीमा विरोध गनै मिल्दैन’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि निजीलाई कस्ने गरी नियमावली बनाउन खोज्दा विरोध आएको हो ।’ उनले थपे, ‘प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र इक्यानले पनि आ–आफनो स्वार्थभन्दा माथि उठेर राज्यको हितमा सोच्नुपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता  हरि लम्सालका अनुसार सरकारले सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र छलफल गरी मस्यौदा नियमावली  तयार पारेको दाबी  गरे । उनले नियमावली कार्यान्वयन तहमा लगिने चरणमा रहेको जनाए । मस्यौदा नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा छलफलकोलागि पठाइएको समेत उनले जनाए ।

‘सबैको सहमति र छलफलबाटै मस्यौदा नियमावली तयार पारेका हौं, त्यसैले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन,’ लम्सालले भने, ‘सबै संरचना एकीकृतभित्रै आउनुपर्छ । उनले विद्यालय संरचना देशभरि एकै किसिमको बनाउन कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७३ ०८:१२ सोमबार