प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ‘लफडा’मा फसेको सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिकामा झण्डै दुईसातायता कामकाज प्रभावित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नगरपालिकाले हाजिर नगराएपछि कामकाज प्रभावित हुन पुगेको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर वनको ठाउँमा मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएको सञ्जयबहादुर राजलबटलाई नगरमा हाजीर हुन दिइएको छैन। बिहीबार नै हाजीर गर्न आएका उनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएको तथा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरु कार्यपालिका बैठकमा व्यस्त भएको खवर पाएर कार्यकक्षबाहिरबाटै फर्केका थिए। शुक्रबार विहान हाजीर हुन पुन: नगरपालिका आउँदा प्रवेशद्वार (गेट)मै नगरपालिकाले मन्त्रालयलाई लेखेको ‘हाजीर नगराउने’ पत्रको बोधार्थ हात परेपछि उनी थप बिलखबन्दमा परेका छन्।

नगरप्रमुख बसन्तकुमार बस्नेतले राजलबटलाई हाजीर नगराइएको पुष्टि गरे। उनले आर्थिकवर्ष सकिन ३–४ महिना मात्र बाँकी हुँदा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा विकास निर्माणदेखि अन्य कार्य संपादनमा प्रभाव पर्ने भन्दै हाजीर नगराएको दावी गरेका छन्। सुरुदेखि नै नयाँ हाकिमलाई हाजीर नगराउने अडानमा रहेका मेयर बस्नेतले पागुन ३ गते नै पत्राचार गरेर मन्त्रालयलाई हाजीर नगराउने जानकारी गराईसकेको बताए।

उनले शुक्रबार अर्को पत्र लेख्दै राजलबटलाई हाजीर नगराइएको जानकारी गराएका छन्। पत्रमा संविधानको मर्म र भावनाबिपरित मन्त्रालयले आफूसँग कुनै समन्वय नगरी नयाँ हाकिम पठाएकाले हाजीर नगराएको जिकिर गरेका छन्।

‘संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच सम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था भए पनि यस नगरपालिकासँग कुनै समन्वय नगरी चालु आर्थिकवर्ष २०७९/८० सुरु भएपछि ३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिएको विषयलाई लिएर नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ मेयर बस्नेतको पत्रमा उल्लेख छ ‘आर्थिकवर्षको अन्त्यतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा विकास निर्माणलगायत समग्र कार्य सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले हाल कामकाजका लागि खटि आएका राजलबटलाई हाजीर नगराइएको व्यहोरा अनुरोध छ।’

राजपत्राङ्कित द्वीतीय श्रेणी (उपसचिव) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने दरबन्दीको त्रियुगामा खटाइएका राजलबट उपसचिव हुन्। उनी यसअघि सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा थिए। हाल कार्यरत रही मुख्यमन्त्री कार्यालय बिराटनगर खटाइएका वन राजपत्राङ्कित त्रीतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) हुन्। वन ०७९ साउन १ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्। मन्त्रालयले माघ २७ गते वनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय बिराटनगरमा सरुवा गर्दै उनको ठाउँमा राजलबटलाई पठाएको थियो।

मन्त्रालयले नगरपालिकासँग समन्वय नगरी हाकिम सरुवा गराएको भन्दै मेयर बस्नेत वनको थमौती गर्न पत्राचार गर्दै मन्त्रालयमा भौतिक उपस्थिति नै जनाएका थिए । नयाँ हाकिमलाई हाजीर नगराउने तथा वनको थमौतीको दौडधुप सुरु भएपछि मन्त्रालयले फागुन ३ गते अर्को पत्र लेख्दै तोकिको ठाउँमा हाजीर भएर जानकारी गराउन सचेत गराएको थियो। मन्त्रालयले वनलाई पठाएको च.नं. ११९९/०७९/८० को ताकेतापत्रमा ‘...तपाँईलाई निजामति सेवा नियमावली २०५९ को नियम ४० बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र पदस्थापन भएको ठाउँमा हाजीर भई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनू, अन्यथा सोही नियमावलीको नियम ३९ बमोजिम हुने व्यहोरा मन्त्रालयको ०७९ फागुन ३ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ।’

हाकिम वन सरुवा भएयता कार्यालयमा धेरै बसेका छैनन्, पदस्थापन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जाने रमाना पनि लिएका छैनन्। माओवादी–एमाले गठबन्धनताका उनको सरुवा भएको दुईदिनपछि नै राष्ट्रपति चयनको विषयमा माओवादी–काँग्रेसबीच नयाँ गठबन्धन भएपछि उनी थमौतीको आसामा थिए। तर, सातादिनभित्रै मन्त्रालयले ताकेतापत्र पठाएर आत्मसम्मानमा ठेस पुरयाएको प्रतिक्रिया उनको छ। ‘माघ २७ गते सरुवा भएछ, फागन १ गते जानकारी आयो’ उनको गुनासो छ ‘सरुवा भएको जानकारी आउन भ्याएको छैन हाजीर हुने ताकेतापत्र आउँदा हामीजस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्यो, यसले त मनोबल गिराउँछ नि।’

सरुवाको १ महिनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि नगरको कामकाज नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। कार्यालय प्रमुखको अभावमा दैनिक कामकाजदेखि कार्यपालिका बेठक, योजना सम्झौता, अनुगमन र भुक्तानीजस्ता महत्वपूर्ण पाटोमा गम्भीर असर परेको १६ नं. वडाध्यक्ष तथा भौतिक पूर्वाधार समिति संयोजक मानबहादुर राईले बताए। उनका अनुसार नगरस्तरीय मात्र नभएर यसौँ वडागत योजनाहरु पनि हाकिम नहुँदा प्रभावित भएका छन्। पुराना हाकिम होलिअघिदेखि नै काज बिदामा  रहनु, नयाँ हाकिमले हाजीर गर्न नपाउनले नगर वडाका अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन योजनाहरु सबै प्रभावित हुन पुगेको अर्का ११ नं. वडाध्यक्ष सुमन्त कोईरालाले बताए।

कर्मचारीको सरुवा बढुवा सामान्य प्रक्रिया भएकाले यसप्रति उत्ति धेरै चासो कसैले नराख्दा सहज हुने नगरबासीको प्रतिक्रिया छ। स्थानीयहरुले एउटा कर्मचारीको सरुवाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्नुले पनि समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै तत्काल समाधान गर्न सुझाएका छन्।  

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ ०८:१९ शुक्रबार