काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदको विरोधबीच व्यवस्थापिका संसद्ले आइतबार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ लाई छलफलका लागि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संसद्मा राखेको उक्त विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई संसद्को बहुमतले छलफलमा लैजान स्वीकृति प्रदान गरेको हो । जसअनुसार अबको ७२ घन्टाभित्र उक्त विधेयकमा संशोधनलगायत प्रस्ताव दर्ता हुन सक्नेछन् । त्यसपछि विधेयकमा दफावार छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने संसदीय अभ्यास छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा दस वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाउने व्यवस्थासहितको उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदै छलफलका लागि स्वीकृत भएको हो । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, व्यावसायिक एवं युगसुहाउँदो तुल्याउन उक्त विधेयक अपरिहार्य भएको बताउँदै शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावमा एमालेबाहेक अन्य दलले समर्थन गरेपछि दफाबार छलफलमा गएको हो । संसद्को समितिमा उक्त विधेयकमा संशोधनलगायत कार्य हुनेछ ।
विधेयकमा के छ ?
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले पटकपटक अनशनमार्फत उठाउँदै आएको एकीकृत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न शिक्षामन्त्री पौडेलले गत बुधबार ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गराएका थिए । कलेजले मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा सय शड्ढयाको अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था विधयेकमा गरिएको छ । विधेयकले ऐनअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा दुई सहअध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र १८ जना सदस्य रहने २२ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
यस्तो आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष, ख्यातिप्राप्त चिकित्सकमध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको उपाध्यक्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य, शिक्षा र स्वास्थ्यसचिव, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षामध्येबाट महिलासहित तीन जना विज्ञ, मेडिकल वा नर्सिङलगायत पेसागत संगठनका अध्यक्षसहित दुई सदस्य, निजी मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेज सञ्चालकस्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष, मेडिकल र डेन्टलबाहेकका निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकको संगठनका अध्यक्ष सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, चिकित्सा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीतिनिर्धारण गर्ने विधेयकमा छ । विधेयकले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि नीतिनिर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विषयमा आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
आयोगले आशयपत्र, सम्बन्धन दिने र खारेजी सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्र्न सक्नेछ ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०३:०४ सोमबार
