काठमाडौं- भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा अनुदान रकम बाँडिरहेको सरकारसँग स्थानीयका गुनासा झन्झन् थपिँदैछन्। शुक्रबारसम्म सरकारसँग १ लाख ५९ हजारभन्दा बढी जनताले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा भूकम्पपीडितको नाम नपरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेर गुनासो गर्नेहरू धेरै छन्। सबैभन्दा बढी मकवानपुर जिल्लामा २५ हजार, काभ्रेपलाञ्चोकमा २१ हजार ४ सय, दोलखामा १९ हजार ३ सय, सिन्धुलीमा १८ हजार ७ सय, गोरखामा १५ हजार ६ सय बढी गुनासा दर्ता भइसकेका छन्।

जिल्लामा आएका गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेर १० हजार पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइसकेको मकवानपुर जिविसका योजना अनुमगन तथा प्रशासकीय अधिकृत किसान न्यौपानेेले बताए। लाभग्राही सूचीमा नपर्नुको कारण मागिएका गुनासा धेरै रहेको उनले बताए। उनले भने, 'हाम्रो सर्भेक्षण छुट्यो, घर नभत्केकाले पनि अनुदान किन पाए, हामीले किन नपाउने भन्ने गुनासा बढी छन्।' मकवानपुरमा ऐलानी जग्गा, बस्ती स्थानान्तरण समस्या पनि रहेकाले गुनासो बढिरहेको उनले जनाए।

लाभग्राहीको नाम छुटेको विषय जिल्लाले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रमा पठाइएको उनले बताए। जिल्लामै फर्छ्योट गर्नसक्ने केही गुनासा भने सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ। ओखलढुंगा र मकवानपुर भूकम्पप्रभावित जिल्लाको सूचीमा पछि थपिएका हुन्। मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्र बढी प्रभावित छ। अति प्रभावित मानिएका १२ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भदौ १७ सम्म ४ लाख ६ सय बढी घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिलेसम्म कुनै पनि गुनासो सम्बोधन हुन सकेको देखिँदैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गुनासो सम्बोधनका लागि 'गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३' भने स्वीकृत गरिसकेको छ। कार्यविधिअनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, गाविस वा नगरपालिकामा प्रमुख वा वडा सचिवको संयोजकत्वमा, प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय तहमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन भई सुनुवाइ गर्ने काम भएको दुई महिनाअघि नै राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले जानकारी गराइसकेको थियो। स्थानीय तहबाट सम्बोधन गर्न नसकिएका गुनासो वर्गीकरण गरी उपक्षेत्रीय, केन्द्रीय तहमा पठाउनसमेत आग्रह गरेको थियो।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७३ ०२:१७ आइतबार