जिल्लाका कुनैपनि पालिकाले विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउन सकेका छैनन्। जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी नै नभएपछि कुनै आपत्–विपद् आइलागे त्यसबाट ठूलो क्षति हुने सम्भावना बढेको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘अब तत्काल योजना बनाइहाल्ने’ प्रतिवद्धता गर्ने पालिका प्रमुख र प्रतिनिधिले अर्काे बैठकमा पनि त्यही ‘प्रतिबद्धता’ दोहोर्याइ–तेहेर्याइरहेका छन्। विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेटसमेत विनियोजन गर्ने तर पूर्वतयारीको योजना चाहिँ नबनाउँदा खर्च कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ। कुनै विपद् आइलागेका बेला योजनैबिना तत्काल निर्णय गरी बजेट खर्च गर्दा निस्प्रभावी देखिएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा सिडिओ माधबप्रसाद ढुंगानाले जिल्लाका १० वटै पालिकाले विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउन नसकेको बताए। ‘प्रत्येकजसो बैठकमा यो योजना बनाउन आग्रह र प्रतिवद्धता गरिन्छ तर कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘कुनै योजना नै छैन भने भोलि परिआउने जोखिमबाट कसरी बच्ने भन्ने समस्या हुन्छ।’ उनले विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउन आफूले पटक–पटक आग्रह गरेको बताए। ‘यो योजना तत्काल बनाउन मैले धेरैपटक आग्रह गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘बरु, प्राविधिक सहयोग पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले नै गर्छ तर पालिकाहरू यसमा जागरुक हुनुपर्यो।’
समितिले भने विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेको छ। तर, पालिकामा योजना नहुँदा समस्या पर्नेगरेको उनले जनाए। ‘विपद् व्यवस्थापन कसैको एक्लो प्रयासले सम्भव छैन,’ सिडिओ ढुंगानाले भने, ‘यसमा सबै सरोकारवालाको आ–आफ्नै भूमिका हुन्छ, सबैको योगदान र सहयोग आवश्यक हुन्छ।’
पछिल्लो समय विश्वमा फैलिरहेको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टबाट जोगिने तयारी गर्नमात्र होइन, बर्खा र हिउँदमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन पनि पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ। तर, योजनैबिना काम गर्न खोज्दा त्यसको उपलब्धि नहुने भएकाले सबै पालिकालाई पुनः यस्तो योजना निर्माण गर्न समितिले आग्रह गरेको छ। सदरमुकाममा सोमबार बसेको समिति बैठकले कोभिड लगायत विभिन्न विपद्बाट बच्ने पूर्वतयारी गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित सरोकारवालाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले पालिकाहरूलाई विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउन र आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसमेत स्थापना गर्न आग्रह गरेको उनले जनाए। कोभिड नियन्त्रणका लागि नेपाल–भारत सीमा पशुपतिनगरमा कोभिड नियन्त्रणका लागि हेल्प डेस्क राखिएको र त्यसलाई थप व्यवस्थित गरिने समितिले जनाएको छ। कोभिडले ठूलो क्षति गरिसकेपछि त्यसको नियन्त्रणको उपाय सोच्नुभन्दा पूर्वतयारी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नेबारे बैठकमा छलफल भएको उनले बताए। कोभिड नियन्त्रणका लागि बुस्टर डोज (खोप) व्यवस्थापन गर्न पनि स्वास्थ्य कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ।
आपत्कालीन उद्धार केन्द्र अभाव
जिल्लाका स्थानीय तहमा कुनै आपत्विपद् हुनेबित्तिकै सूचना आदानप्रदान गर्न चाहिने आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसमेत स्थापना हुन सकेका छैनन्। प्राकृतिक प्रकोप वा विपद्का बेला सूचना लिएर माथिल्लो तहलाई दिन प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रमा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर, इलाम र सूर्याेदय नगरपालिकाबाहेकमा यो केन्द्र स्थापना हुन सकेका छैनन्। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै रहेको जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा चौबीसै घन्टा इन्टरनेट, टेलिफोन तथा ब्याकअपसहितको विद्युत् तथा सोलार इनर्जी व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता केन्द्रले पालिकाभर हुने आपत्कालीन घटनाको सूचना संकलन गरी माथिल्लो निकायलाई जानकारी दिनेछन्। केन्द्रहरू आधारभूत कार्य सञ्चालन विधिका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्। केन्द्रले केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग सम्पर्क–समन्वय गरी कार्य गर्ने प्रशासनले जानकारी दिएको छ। केन्द्रले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र क्षेत्रीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग नियमित र प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्कमा रहनुपर्ने प्रशासन कार्यालयका अधिकृत यादव राउतले बताए।
पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्षहरू विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तह संवेदनशील रहेको बताउँछन्। कतिपय पालिकाले विगतका विपद्मा राहत र उद्धारका काम गर्न कठिनाई भएको पनि गुनासो गरे। माङ्सेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले २०७८ साल कात्तिकको बाढी–पहिरोले पालिकामा ठूलो क्षति गरेको तर पीडितले अझैसम्म सहयोग पाउन नसकेको बताए। ‘बाढी–पहिरोले मानिस बेपत्ता भए, १३ घर विस्थापित भए, ३६ घर अहिले पनि उच्च जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘तर, पीडितले अहिलेसम्म सहयोग पाउन सकेका छैनन्।’ उनले पालिकामा विद्युत् र सञ्चारको सुविधा पुग्न नसकेको भन्दै चुरे क्षेत्र डढेलोको जोखिममा रहेको बताए। उनले पालिकाले विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने तयारी गरेको बताए।
चुलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले पुलहरूको छेउछाउमा भरिएको बालुवाका कारण नजिकैका गाउँमा बाढी पस्दा बर्खामा जोखिम हुनेगरेको बताए। उनले सडकमा रहेका विद्युत् पोल नहटाउँदा दुर्घटनाको जोखिम भएको, इन्टरनेटको तार अव्यवस्थित भएको पनि बताए। ‘बर्सेनि हात्तीको ठूलो पिर चुलाचुलीबासीले खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रण गर्न सकिएन।’ उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि पालिकाले चालु वर्ष ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र अब योजनाबद्ध अघि बढ्ने जनाए।
सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष तुलाराम गुरुङले विपद् व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाए। ‘प्रकोप दैवले होइन, हामी आफैंले निम्त्याउँदैछौं,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणका काम गर्दा प्रकृति जोगाउनुपर्छ, योजनाहरू दीर्घकालीन असर हेरेरमात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित: २५ पुस २०७९ ११:५३ सोमबार
