काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस भएका ११ जनाको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले दुई दिन लगाएर न्यायाधीशको नाममा सुनुवाइ सम्पन्न गरे पनि अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय भने आइतबार मात्रै गर्ने जनाएको छ। समितिले बुधबार ६ न्यायाधीशको सुनुवाइ गरेको थियो भने बिहीबार ५ जनाको नाममा सुनुवाइ गरेको हो।

समितिका सदस्यबीच छलफलका लागि समय पर्याप्त नभएकाले अनुमोदनको निर्णय आइतबारका लागि सारिएको सभापति कुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।

समितिले दिपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाममा सुनुवाइ गरेको थियो भने बिहीबार इश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई, प्रकाश राउत, अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको नाममा सुनुवाइ सकेको हो।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको सर्वोच्चमा नियुक्तिका लािग न्यायपरिषद्ले फागुन ११ गते  पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई समेटेर सिफारिस गरेको थियो। तर, दलहरूबीच नियमावली निर्माणमा सहमति नजुट्दा पाँच महिनादेखि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

बिहीबार सुनुवाइक्रममा सांसदले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको, राजनीति प्रवेश गराउने प्रयास भएको तथा संविधानको व्याख्याका विषयमा प्रश्न सोधेका थिए। प्रकाश राउत, अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्ललाई अधिकांश संासदले राजनीतिक रूपमा सिफारिस भएको आरोप लगाउँदै त्यसबाट कसरी फरक रहेर न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशहरू इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई अदालतमा राजनीति प्रवेश भएको बारेमा प्रश्न सोधिएको थियो। न्यायाधीशहरूलाई संविधानको व्याख्याका विषयमा अधिकांश सांसदले धारण पेस गर्न भनेका थिए। सर्वोच्च गएपछि आफूले गर्ने सुधारका योजनाबारे पनि उनीहरूले प्रश्न सोधेका थिए।

सुनुवाइ समितिका सदस्यको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मुख्य न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरेको रणनीति योजनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सर्वोच्चमा कायम रहेको २४ हजार मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो किनारा गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहने उनीहरूले बताएका थिए।

सपना प्रधान मल्लले आफू अघिल्लो संविधानसभामा विशेषज्ञको रूपमा मनोनीत भएकाले त्यहीअनुसार भूमिका खेलेको तर्क गरेकी थिइन्। कुनै एउटा पार्टीको सिफारिसमा गएको भए पनि पार्टीको काम नगरेको उनको तर्क थियो। सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि पनि सामाजिक रूपमा कायम रहेको छवि बचाउने प्रयास गर्ने उनले बताइन्।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०२:१० शुक्रबार