काठमाडौं- सरकारले सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई राहत दिँदै नयाँ निजी विद्यालय खोल्न कडाइ गरेको छ। शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमार्फत सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

सञ्चालनमा रहेका विद्यालयका हकमा असर नपर्ने गरी सरकारले नयाँ विद्यालय गुठीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि निजी विद्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय वा निजी गुठीमध्ये एकमा दर्ता गर्नुपर्थ्यो। जसअनुसार सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।

संसदमै प्रतिनिधित्व रहेका ठूला निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा सरकारले नयाँ विद्यालयलाई ऐनमार्फत अंकुश लगाएको जानकारहरूले बताएका छन्। 'निजी विद्यालय सञ्चालक, जो सेवा र व्यवसाय दुवै हिसाबले स्थापित छन्, तिनीहरूलाई हालको व्यवस्थाले कुनै प्रभाव पार्दैन,' नेपाल सरकारका पूर्वसचिव जनार्दन नेपालले नागरिकसँग भने, 'तर नयाँ निजी विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा सेवा मात्र दिने उद्देश्यले आउन निकै अप्ठ्यारो पर्छ।'

निजी विद्यालय सञ्चालकले अहिलेसम्म व्यक्तिगत लगानीमा विद्यालय सञ्चालन गरेर सेवा दिएअनुसार नाफा कमाउँदै आएका थिए। तर, नयाँ ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार निजी विद्यालय खोल्न चाहनेहरू सेवा दिने उद्देश्यले मात्र आउनुपर्छ। यो प्रावधानले कुनै न कुनै तरिकाले नयाँ निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाउने नीति लिएको नेपालको विश्लेषण छ।

शिक्षा क्षेत्रमा २७ वर्ष बिताएको अनुभवका आधारमा पूर्वसचिव नेपालले पुराना र स्थापित संस्थागत स्कुलको हकमा कम्पनी नै कायम गर्नु र नयाँलाई मात्र शैक्षिक गुठीमा सञ्चालनको व्यवस्थाले नयाँ खोल्नेहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको भनाइ छ।

०५८ सालमै शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन गरी  शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न बाटो खोलेको उनले जानकारी दिए। तर, केही वर्षयता निजी विद्यालय सेवाभन्दा बढी नाफामुखी र जथाभावी सञ्चालन हुने प्रक्रियाले निजी शिक्षा क्षेत्रमा गलत र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेकाले सरकारले आठौं संशोधनमार्फत निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

'०५८ सालमा सरकारले शिक्षा ऐन सातौं संशोधन गरी निजी विद्यालय खोल्न कम्पनी वा गुठीमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो,' शिक्षा मन्त्रालयको पूर्व प्रवक्तासमेत रहेका नेपालले भने, 'निजी लगानीको गुठीमा कुनै गणना नहुने भएकाले निजी सञ्चालक सबै कम्पनीमै आए। सरकारले एक तरिकाले अब नयाँ निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाएकै बुझिन्छ।'

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थीका अनुसार कम्पनीमा दर्ता गर्दा व्यक्तिले आफ्नो नाममा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउँथ्यो तर गुठीमा दर्ता गर्दा समूहगत रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ। नाफा र सेयर पनि बा“डफा“ड गर्न पाउँदैनन्। 'निजी गुठीमा दर्ता गर्दा व्यक्ति मोटाउन पाउँदैन, संस्था मोटाउने हो,' अवस्थीले भने।

गुठीमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया र प्रावधानबारे मन्त्रालयले नियमावली बनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए। 'नाफा नपाउने हो भने नया“ विद्यालय नै आउदैनन्, त्यसैले सरकारले घुमाउरो पाराले नया“ विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध लगाएकै हो,' पूर्वसचिव नेपालले भने।

शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि पनि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने नाममा नयाँ दर्ता रोक लगाएको थियो। त्यसैलाई हालको संशोधित ऐनले मान्यता दिएको निजी तथा आवासीय विद्यलाय एसोसिएसन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव डिके ढुंगानाले जनाए। उनले सरकारले कम्पनी दर्ता रोक लगाएर लगानीमैत्री वातावरण बिगारेको जिकिर गरे।

हाल नेपालभरि कुल ८ हजार निजी विद्यालय छन्। जसमध्ये करिब २ सय हाराहारी मात्रै गुठीबाट सञ्चालित छन्। ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्कुल कम्पनीमै चलेका छन्।

'प्याब्सन कार्यालयमा नयाँ निजी विद्यालय खोल्ने तयारीमा रहेका सञ्चालकले दिनहुँ फोन गरेर हामीलाई मात्र किन कम्पनीमा रोक लगाएको प्रश्न गर्छन्,' महासचिव ढुंगानाले सुनाए, 'मुलुक खुला बजार अर्थतन्त्रमा गइसकेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धामा कम्पनीका विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ। नयाँको प्रवेशले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र स्तरीय बनाउँछ।' बरु गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने मापदण्डमा कडाइ गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सहसचिव अवस्थीले निजी शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सरकराले ऐनमै गुठीमा खोल्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नयाँ शिक्षा ऐनले सरकारी लगानीमा खुल्ने विद्यालय सार्वजनिक गुठी र निजी विद्यालय निजी गुठीबाट खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक गुठीमा खुल्ने स्कुलको उत्तराधिकारी गुठियार नै हुन्छन्। यसमा उत्तराधिकारी छान्न पाइँदैन। हक अधिकार हस्तान्तरण हुँदैन। अन्त्यमा सबै सम्पत्ति सरकारको हुन्छ।

तर, निजी शैक्षिक गुठीमा सञ्चालित स्कुलको व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन। उत्तराधिकारी तोक्न पाउँछन् तर बेच्न र नाफा बाँड्न पाउँदैनन्। 'अब खुल्ने नयाँ निजी विद्यालय सेवामुखी मनसायले आउनुपर्छ,' सहसचिव अवस्थीले नागरिकसँग भने, 'कम्पनी भन्नासाथ कमर्सियल बुझिन्छ।' सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई अहिले छुट दिइए पनि छिट्टै उनीहरूलाई पनि गुठीबाटै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए।

प्याब्सन महासचिव ढुंगानाले भने कम्पनीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालय कुनै हालतमा गुठीमा नजाने स्पष्ट पारे। ‘लगानीबिना निजी संस्था शैक्षिक संस्था नचल्ने भएकाले सरकारले नयाँको हकमा समेत कम्पनीको बाटो खुलाउनुपर्छ,' उनले भने, 'हाल कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालय त कुनै हालतमा गुठीमा जान तयार छैनन्।'

प्रकाशित: २६ असार २०७३ ०३:११ आइतबार