बालबालिकाहरूलाई विभिन्न कारणले जन्म दर्ता नगरिँदा समस्या झेल्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। ‘नेपालमा जन्मदर्ताका वाधाहरू सम्बोधन गर्न गरिएको अध्ययन’ले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बालबालिकाले समस्या झेल्नु परेको हो।
बावुआमाको नागरिकता नहुँदा, जन्म दर्ता गर्नका लागि बाबुआमा नै खोज्ने, बाआमाको विवाह दर्ता नहुनु, जन्म दर्ता गर्ने कार्यालय टाढा हुनुजस्ता समस्याका कारण सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएको हो। जन्मदर्तालाई सहज गराउनका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अनलाइनमार्फत दर्ता गर्नसक्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहयोगमा हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसार्च प्रालिले अध्ययन गरेको थियो। सातवटै प्रदेशमा १६ सय ७१ जनामा गरिएको अध्ययनमा ८५९ जना पुरुष र ८१२ जना महिला सहभागीलाई आधार मानिएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार जन्म दर्तामा ९५.७ प्रतिशत बालबालिकाको जन्म दर्ता गरेको भेटिएको छ। बाँकी ५ प्रतिशले विवाह दर्ता नहुँदा, सम्बन्ध बिच्छेद, बसाइसराइँ, बाआमाको मृत्यु जस्ता कारणले बालबालिकाको जन्म दर्ता हुन नसकेको उल्लेख छ। तथ्यांकअनुसार २३.५ प्रतिशत दलित समुदायले मात्रै जन्म दर्ता गरेको देखिएको छ।
सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा ९७.८ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता गरिएको र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ८७.५ प्रतिशत जन्मदर्ता भएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ ०१:३५ सोमबार
