वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले अवकाश पाउने दिनमा संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका लागि बाटो खुला गरिदिएका छन्। आफूले अवकाश पाउने दिन यही मंसिर १३ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन क्षेत्रमा केबुकार निर्माण गर्न एउटा व्यापारिक घरानालाई  

बाटो खुला गरिदिएका हुन्। वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कँडेलले कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीका मोहन्याल गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित वन क्षेत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई केबुलकार निर्माण अनुमतिका लागि प्रक्रिया खुला गरिदिएका हुन्।

कँडेलले मंसिर १३ गते अवकाश पाएका थिए। त्यही दिन उनले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र र कैलालीमा केबलकार निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन फाइल स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाव फाइल स्वीकृत गर्नु भनेको सरकारी जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति दिने पहिलो खुड्किलो हो।’ त्यसपछि सरकारी जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ।  

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज १४ गते बसेको बैठकले केबुलकार निर्माणका लागि इआइए गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो। यसैगरी २०७८ असोज २२ गतेको बैठकले अन्नपूर्णको सिक्लेसका हकमा केबुलकार निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न वनलाई अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले एउटा छुट्टै टोली बनाएर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सोही टोलीले दुईपटक सार्वजनिक सूचनासमेत निकालेको थियो।  

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कँडेलले हतारहतारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन फाइल स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले हतारहतारमा फाइल स्वीकृत नगर्न कँडेललाई सल्लाह दिएका थिए।  

स्रोतका अनुसार कँडेलले कडिकडाउ गरेर वातावरण शाखाबाट फाइल मगाएका थिए। ‘सचिवज्यूले मंसिर १३ गते कडिकडाउ गरेर फाइल माग्नुभयो। त्यसपछि त्यो फाइल हाम्रो शाखामा आएको छैन। त्यसैले त्यो फाइल स्वीकृत भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ शाखाका एक कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार मंसिर १३ गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल मन्त्रालय पुगेका थिए।  

त्यसको अघिल्लो दिन मंसिर १२ गते पनि उनी मन्त्रालय गएका थिए। मन्त्रालयमा ढकार र कँडेलबीच केहीबेर गोप्य कुराकानी भएके थियो। मंसिर १२ गते कँडेललाई बिदाइ कार्यक्रम राखिएको थियो।

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘कँडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देखाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन फाइल स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले फाइल स्वीकृत गर्न अनुमति दिएको होइन। वातावरण प्रभाव अध्ययन गर्न मात्र अनुमति दिएको हो।’ त्यसैले सो क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षणमा अवरोध हुनेगरी कुनै पनि कार्य गर्न नहुने वावतारणविद्हरू बताउँछन्। वातावरण मनत्रालयकै अवकाश प्राप्त सहसचिव प्रकाश लम्सालले संरक्षित क्षेत्रमा जैविक विविधता नष्ट हुन नदिन सरकार संवेदशील र सजग हुनुपर्ने बताउँछन्। अन्नपूर्ण क्षेत्र पदयात्रीहरूका लागि पहिलो गन्तव्य हो। यही क्षेत्रमा ढकालको लगानी रहेको सिक्लेस केबुलकारले ६ किलोमिटरभन्दा लामो केबुलकार सञ्चालन गर्न सरकारसँग अनुमति मागेको छ।  

निकुञ्ज विभागले पोहर साल संरक्षित क्षेत्रमा केबलकार निर्माणका लागि अनुमति दिन नहुने रायसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर निकुञ्जको सुझावविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न वन मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो। ढकालको लगानी रहेको अर्को केबलकार जल्पादेवी केबुलकार कम्पनीले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाभित्र पर्ने झन्डै १५ हेक्टर वन क्षेत्रमा भोगाधिकार लिन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ।  

सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार ६ गते संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी भौतिक निर्माण नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यसैले संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार खोल्न दिनु सर्वोच्चको आदेशविपरीत पनि हुनेछ। सर्वोच्च्को निर्णयविपरीत कँडेलले संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका लागि बाटो खुला गरेका हुन। तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेले संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ लाई परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। २०७८ जेठ १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै सो प्रस्ताव पास गराउन आले सफल भए। कार्यनीति संशोधन गर्नुको पहिलो उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार खोल्न कानुनी प्रक्रिया सजिलो बनाउनु थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले कार्यनीति संशोधन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।  

कुनै पनि भौतिक निर्माण कार्य या योजना कार्यान्वयन गर्न तीन किसिमबाट वातावरणीय प्रभाव परीक्षण गर्ने गरिन्छ। अल्पकालीन परीक्षण, प्रारम्भिक परीक्षण र वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। सानो योजना भए सम्बन्धित मन्त्रालयले आफैं वातावरणीय प्रभाव परीक्षण गर्ने गर्छ तर आयोजना ठुलो भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७९ ००:४२ मंगलबार