समाचार लेखेकै बिषयलाई लिएर ८ दिनतअघि गाईघाटबाट पक्राउ परेका पत्रकार गजेन्द्र राईलाई बिनाशर्त तत्काल रिहा नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेपाल पत्रकार महासंघले दिएको छ। चुनावी परिणामको रिपोर्टिङको क्रममा फिल्डबाटै पक्राउ परेका राईलाई तत्काल बिनाशर्त रिहा गर्न माग गर्दै आइतबार दिउसो महासंघले ३ दिने अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षणपत्र गृहमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरको अगुवाइमा प्रेस सेन्टर नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल तथा आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) उदयपुरको संयुक्त टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघ उदयपुरका निवर्तमान सहसचिव, रेडियो नेपालका जिल्ला संवाददाता, प्रेस सेन्टर नेपालका १ नं. प्रदेश कमिटी सचिव, फोटो पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य र आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पत्रकार राईलाई हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साईबर व्युरोले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाउको छ।
समाजमा हुने हरेक बिकृति, बिसंगतिबिरुद्ध समाचार लेख्ने दायित्व र पेशागत धर्म निर्वाह गर्दा साइबर क्राईमको अभियोग लगाएर पक्राउ गर्नुलाई ‘साइबर क्राईम ऐन’लाई पत्रकार तह लगाउने हतियारको रुपमा दुरुप्रयोग गरेको ठहर महासंघको छ। ‘समाचार लेखेको अपराधको नाममा मुद्धा लगाएर राईलाई दुःख दिएको ठहर गर्दै महासंघ र सञ्चार संस्थाहरुले पक्राउ गर्नु बिनासर्त रिहाइको माग गर्दै प्रमुुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो।
महासंघको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त ध्यानाकर्षणपत्र प्रजिअ जनार्दन गौतमलाई भेटेर बुुझाएको छ। गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा सामाजिक विकृति, बिसंगतिविरुद्ध समाचार लेखेकै भरमा साइबर क्राईम मुुद्दा लगाएर पक्राउ गर्नुलाई साइबर क्राईम ऐन पत्रकारलाई ठेगान लगाउनका लागि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको ठहर गरिएको छ।
पर्याप्त आधार प्रमाणसहित लेखिएको समाचारको बिषयलाई लिएर पत्रकारमाथि यस्तो आरोपसहितको मुद्धा पर्नु र प्रहरीले त्यसैलाई आधार मानेर पक्राउ गरी कारबाही चलाउनु बदनियतपूर्ण देखिएको ठोकुवा पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा गरिएको छ। नातामा ससुरा–बुुहारीबीच अनैतिक सम्बन्धबारे स्थानीय स्रोत, प्रमाण, अभिब्यक्ति र सामाजिक रोहबरमा भएको आरोपितद्वयको स्वीकारयुुक्त कागजसमेत प्रसस्त आधार प्रमाणसहित प्रकाशित प्रशारित भिडियो सामग्रीबारे चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपाल गुहार्न सुझाइएको छ।
यसरी प्रकाशित समाचार चित्त नबुझे काउन्सिल गुहार्नुपर्नेमा आकर्षित नै नहुने साइबर क्राईम ऐन अनुसार मुद्धा दिने समाचारका पात्रहरु उर्मिला राउत र युवारज कार्की तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासन नितान्त पत्रकारलाई दुःख दिने बदनियतले अघि बढेको आशंका भएकाले बिनाशर्त राईलाई रिहा गरी अनुसन्धानको जिम्मा काउन्सिललाई दिन आग्रह गरिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष भरत खड्का र संस्थाका आधिकारिक पदाधिकारीहरुद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा ३ दिनभित्र माग पुरा नभए कलमजीविहरु देशव्यापी र अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।
राईको रिहाइको मागलाई समर्थन गर्दै पत्रकार महासंघ प्रदेश १ कमिटी, जिल्ला शाखाहरु खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, तेरथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभालगायत प्रदेश १ का १४ वटै जिल्ला शाखा तथा प्रेस सेन्टर, युनियन, चौतारी र फोनिजले ऐक्यबद्धता स्वरुप विज्ञप्ती बुझाएको अध्यक्ष खड्काले बताएका छन्।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७९ ११:२४ आइतबार
