राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोराले बेलायतको स्वास्थ्य सेवाबारे गरेको दाबी विवादास्पद देखिएको छ। उनले बेलायतमा भिजिट भिसामा गए पनि बेलायती नागरिकसरह निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए।

बेलायतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गौरवशमशेर जबराको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद बोहोराले भिजिट भिसामा बेलायत भ्रमण गर्दा पनि नागरिकसरह स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिने विषय उठाएका थिए। तर, बेलायतको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसम्बन्धी प्रावधानअनुसार भिजिट भिसामा आएका अधिकांश व्यक्तिले उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

बेलायतस्थित सोलिसिटर राजु थापाका अनुसार भिजिट भिसामा बेलायत आएर उपचार गराउने व्यक्तिले सम्बन्धित उपचारको खर्च तिर्नुपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार बेलायतमा स्वास्थ्य उपचार गराउने उद्देश्यले आउने व्यक्तिले आफ्नो अवस्थाअनुसार उपयुक्त भिसा तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्छ। साधारण भिजिट भिसामा आएका व्यक्तिले बेलायती नागरिकसरह सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छैन।

थापाका अनुसार उपचार खर्च नतिरेको अवस्थामा सम्बन्धित अस्पतालले कानुनी प्रक्रियामार्फत रकम असुल गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा भिसाका लागि प्रायोजन गर्ने व्यक्तिसँग समेत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। उपचार खर्च नतिरेको अभिलेख अध्यागमन निकायसम्म पुगेमा भविष्यमा बेलायतको भिसा आवेदनमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले बेलायत आउनुअघि सम्बन्धित कानुनी प्रावधान बुझ्न उनले आग्रह गरे।

बेलायतमा भिजिट भिसामा आउने व्यक्तिले उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सांसद बोहोराको दाबीलाई तथ्यका आधारमा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। अध्यागमनसम्बन्धी कानूनका ज्ञाता कमल कंडेलले बेलायत सरकारले विद्यार्थी लगायत वर्क परमिटमा आउनेहरूको लागि समेत बेलायतको आप्रवासन स्वास्थ्य शुल्क (आईएचएस) लागू गरेको बताए। उनले भने, “विद्यार्थी र वर्क परमिटमा आउनेहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सेवाको लागि शुल्क लिने गरेको छ। भिजिट भिसामा आएकाहरूको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था छैन।”

यसैबीच, बेलायतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जबराले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक कूटनीति र नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफ्नो कार्यकालका लागि पाँच प्रमुख प्राथमिकता तय गरेको जानकारी दिएका थिए।

जबराका अनुसार पहिलो प्राथमिकता आर्थिक कूटनीतिमार्फत बेलायती लगानी, प्रविधि र विशेषज्ञतालाई नेपालको विकाससँग जोड्नु हो। दोस्रो, हरित अर्थतन्त्र, हिमाली जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा साझेदारी विस्तार गर्नु; तेस्रो, बेलायतस्थित नेपाली समुदायलाई नेपालको विकासका लागि सेतुका रूपमा परिचालन गर्नु; चौथो, संसदीय तथा सार्वजनिक कूटनीतिलाई व्यापक बनाउनु; र पाँचौँ, ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पूर्वप्रधानसेनापति जबराले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र जनस्तरको सहकार्यमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले आफूलाई पूर्वसैनिक नेतृत्वकर्ताका रूपमा मात्र नभई नेपाल सरकार र नेपाली जनताको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरे।

सन् १८१६ देखि कायम नेपाल–बेलायत कूटनीतिक सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार थप सुदृढ बनाउने उल्लेख गर्दै जबराले नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका थिए।