सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न आदेश दिएको छ। 

कानुन व्यवसायी लीलबहादुर थापाले नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको प्रस्तावमा कुनै पनि निर्णय नगर्न बुधबार आदेश दिएको हो।

नेकपा एमाले गत भदौ १० गते प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारमा रहेको कुनै पनि दल सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सो प्रावधानअनुसार एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले असोज १० गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो।

तर सरकार बनाउँदा एमालेको समर्थन नरहेको र विश्वासको मत पनि नदिएका कारण विश्वासको मत लिनु नपर्ने निष्कर्षमा मुख्यमन्त्री पाण्डे र उनको दल नेपाली कांग्रेस पुग्यो। सोही निष्कर्षका आधारमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नलिई एमालेले सरकार छाडेको ३० दिनको समय गुजारे।

यहीबिचमा कानुन व्यवसायी लीलबहादुर थापाले नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। 

सोही रिटउपर सुनुवाइ गर्दै बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न आदेश दिइएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिम संवेदनशीलता र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्नु–नगराउनु भनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ।’

साथै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै के गण्डकी प्रदेश सरकार कामचलाउ सरकारका रूपमा परिणत भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर यसबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमा केही पनि खुलाइएको छैन। बरु कात्तिक ११ गतेसम्ममा आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित जवाफ मागेकाले त्यसपछिको आदेशसम्म पछि मात्रै गण्डकी सरकार कामचलाउ हो वा होइन भनेर भन्न सकिने भएको छ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सरकार अगाडि बढ्ने बताए। कांग्रेस विधिको शासनलाई सम्मान गर्ने पार्टी हो, उनले भने, ‘अदालतबाट आदेश नै आइसकेको अवस्थामा हामीले त्यो आदेशको सम्मान गर्दै सरकारको धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताइन्। हामीले विश्वासको मत लिन सरकारलाई बारम्बार भनेकै हौँ, उनले भनिन्, ‘सरकारमा संलग्न भएको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानको सम्मान गरेर विश्वासको मत लिन आग्रह गर्दै सरकार छाड्नेबित्तिकै विज्ञप्ति निकालेर आग्रह गर्‍यौँ, सरकार र प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दै पत्र बुझायौँ, भएन पछि ३० दिन कटेपछि पनि सरकार र प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ, तर टेर पुच्छर नलगाएपछि अदालतको आदेश आएछ, खुसी लाग्यो।’