प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निकट भविष्यमै भारत भ्रमण हुने भएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिइसकिएको पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि, भ्रमणको अन्तिम मिति भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।
यसैबिच, सल्लाहकार कुमार बेन हालै अनौपचारिक रूपमा भारत पुगेर त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको छ।
द्विपक्षीय परराष्ट्र मन्त्रालय र औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने भ्रमणजस्तो संवेदनशील विषयमा अनौपचारिक टोली खटाएर पूर्वतयारी अघि बढाइनुले कूटनीतिक मर्यादा र प्रक्रियामाथि प्रश्न समेत खडा गरेको छ।
दुवै देशका परराष्ट्र अधिकारीहरूले आपसमा संवाद गरी भ्रमणको मिति र कार्यसूची तय गर्ने बताए पनि यो भ्रमणमा नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितका मुद्दा कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो र सरोकार बढेको छ।
नेपाल र भारतबिच परापूर्वकालदेखि नै राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। तर, भारतीय शासक वर्गको ‘हेपाहा रवैया’ र ‘ठूल्दाजु’ शैलीका कारण नेपाल-भारत सम्बन्धमा पटक-पटक समस्या खडा हुने गरेका छन्। दुई सार्वभौम देशबिच समान व्यवहार हुनुपर्नेमा भारतले नेपाललाई सधैँ होच्याउने नीति अपनाउँदा नेपाली जनमत भारतप्रति सकारात्मक बन्न सकेको छैन।
यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भारतले विगत सात दशकदेखि कब्जा गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हो।
भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक चेकपोस्ट खडा गर्नुका साथै आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेत ती भूभाग समावेश गरेर नेपालको भूअखण्डतामाथि नाङ्गो अतिक्रमण गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, सीमा क्षेत्रका २३ जिल्लामा ६० हजार ६९२ हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतबाट अतिक्रमित भएको तथ्याङ्क छ। यस्तो परिस्थितिबिच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा र सीमा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अस्मितामाथि आँच पुर्याएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले ताली बजाएर समर्थन गरेको घटनाले सो पार्टीको राष्ट्रियतासम्बन्धी सोचमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले यसअघि भारत भ्रमणका क्रममा ‘अब पुरानो लगेज बोकेर नहिँड्ने, बरु विकासको कूटनीति अवलम्बन गर्ने’ भनी दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले आसन्न भ्रमणमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र नवलपरासीको सुस्ताजस्ता अतिक्रमित सीमाका एजेन्डा ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ।
नेपाल–भारतबिचको खुला सीमाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा लागूपदार्थ र हतियारको अवैध ओसारपसार, मानव तस्करी तथा दोहोरो नागरिकता लिएर अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। वि.सं. २००९ मा गजेटमै सूचना जारी गरी राहदानी वा परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अब हुने भ्रमणमा खुला सीमालाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न १५ देखि २० वटा निश्चित प्रवेशबिन्दु (एन्ट्री पोइन्ट) निर्धारण गर्ने, अन्य क्षेत्रमा काँडेतारबार लगाउने र आवतजावत गर्ने नागरिकहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने विषयमा अडान लिनु आवश्यक छ।
साथै, भारतमा काम गरेर फर्कने नेपाली श्रमिकहरूले सीमामा व्यहोर्नुपरेको प्रशासनिक हैरानी, लुटपाट र सास्तीको अन्त्यका लागि पनि ठोस सहमति हुन जरुरी छ।
नेपाल र भारतबिचको व्यापारमा चरम असमानता छ। भारतीय उत्पादनहरू बिनाकुनै रोकतोक नेपाली बजारमा भित्रिने गरे पनि नेपालमा उत्पादित कृषि तथा औद्योगिक वस्तुहरूले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउँदा अनेकौँ गैरभन्सार अवरोध र क्वारेन्टाइन जाँचका नाममा सास्ती खेप्नुपरेको छ।
यसले गर्दा नेपाली वस्तुहरू सीमामै सड्ने र उत्पादकहरू मारमा पर्ने गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको बर्सेनि बढ्दो व्यापार घाटामा परेको छ।
अर्कोतर्फ, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत तराईका सीमा क्षेत्रमा २२ स्थानमा बनाएका अग्ला बाँध, सडक र तटबन्धका कारण बर्खायाममा नेपालतर्फका हजारौं बिघा जमिन र बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्।
प्राकृतिक नदीको बहाव रोकेर सिर्जित यस समस्याबारे प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय नेतृत्वसँग दृढताका साथ कुरा उठाउनै पर्छ।
नेपाल-भारतबिच विगतमा भएका कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिहरू असमान र नेपालको हितविपरीत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। कोशी र गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी, विद्युत् र जग्गाको क्षतिपूर्ति भारतले अझै उपलब्ध गराएको छैन।
वि.सं. २०५२/५३ (१२ फेब्रुअरी १९९६ मा हस्ताक्षर र १९९७ मा संसद्बाट अनुमोदन) मा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना ३० वर्ष बितिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत र लाभ बाँडफाँटमा भारतले जानाजानी ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ।
नेपालका जलस्रोतमाथि रजाइँ गर्ने तर प्रतिफल नदिने भारतीय नीतिको प्रतिकार गर्दै अब पञ्चेश्वर सम्झौता रद्द गरी नेपाल आफैँले सो आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। साथै, माथिल्लो कर्णालीजस्ता भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका आयोजनाहरूको सम्झौता रद्द गरी क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई २१ औँ शताब्दीअनुकूल पुनरावलोकन गर्न दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसले भारत नेपालका समस्या समाधान गर्न अनिच्छुक रहेको पुष्टि गर्छ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत प्रस्थान गर्नुअघि व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू, कूटनीतिज्ञ, जलस्रोतविज्ञ र सीमाविद्हरूसँग व्यापक छलफल गरी साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउनु अपरिहार्य छ।
‘दाजु-भाइ’ को असमान सम्बन्धलाई त्यागेर दुई सार्वभौम राष्ट्रबिचको समान हैसियतका आधारमा कूटनीतिक वार्ता गर्न सके मात्र यो भ्रमण नेपालका लागि फलदायी हुनेछ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ २१:३६ मंगलबार
