मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न जेनजी युवाले गरेको आन्दोलनको एक वर्ष पुगेको छ।

गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा तत्कालीन सरकार अपदस्थ भयो। नयाँ चुनावी सरकार बन्यो र नयाँ सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन भई चुनाव मिति तोकियो।

आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो, सरकारी सम्पदा, धरोहर र निजी सम्पत्तिमा तोडफोडसँगै आगो लगाइयो। फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अहिले सरकार चलाएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन स्वतःस्फूर्त थियो वा योजनाबद्ध भन्ने विषयमा भने फरकफरक मत छन्। जे भए पनि यो आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई सत्ताबाट किनारामा पुर्‍याएको छ।

जेनजी आन्दोलनका बलमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक घटना छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनायो। आयोगले करिब पाँच महिनापछि बुझाएको प्रतिवेदन विवादमा पर्‍यो।

भदौ २३ र २४ दुवै दिन भएका हिंसात्मक र ध्वंसात्मक घटना जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन २४ गते सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत, प्रतिनिधिसभा भवनदेखि सुरक्षा निकायका भवन जलाइएका विषयमा मौन बस्यो। आयोगले २३ गते आन्दोलनकारीमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेका कारण नै २४ गते सिंहदरबारसम्म जलाउने काम भएको निष्कर्ष दियो। २४ गते सरकारी सम्पत्ति मात्रै होइन राजनीतिक दलका नेताका घर, निजी उद्योग प्रतिष्ठान, व्यापारीका घर, कर्मचारीका घर छानिछानी जलाइएको थियो। यी घटनामा को संलग्न थिए भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन बस्यो।

आयोगकै प्रतिवेदनमा २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलाउनेसम्मका घटनामा केमिकल प्रयोग भएको भन्दै माटो र खरानी परीक्षणका लागि पठाइएको उल्लेख थियो। तर उक्त परीक्षणको प्रतिवदनसमेत नहेरी २४ गते प्रहरीका हतियार लुट्नेसम्मका घटनामा संलग्नहरूलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नपारी बुझाइएको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

ओली-लेखक पक्राउ परे, मुद्दा चलेन
सुशीला नेतृत्वको सरकारले बुझेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार बन्यो। शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १३ गते गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे। उनीहरू दुवै जनालाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो। त्यसपछि उनीहरूमाथि अहिलेसम्म कुनै थप अनुसन्धान र मुद्दा दायर भएको छैन। यसले पनि जेनजी आन्दोलनका विषयमा सरकारले थप तथ्य बाहिर ल्याउन नचाहेको प्रस्ट भएको छ। ओली र लेखकलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्दै पक्राउ गरिए पनि प्रमाण संकलन गरिएको छैन।

मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदनमा पनि विवादमा
भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छुट्टै छानबिन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। उसले ओली र लेखकलाई नयाँ कानुन बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। घटनाभन्दा पछि कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएपछि त्यो प्रतिवेदन पनि विवादमा पर्‍यो। आयोगले २३ गते जेनजी आन्दोलनमा देखिएका टिओबी, सुधन गुरुङ (हाल गृहमन्त्री) माथिसमेत अनुसन्धान गर्न भनेको छ। तर सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो दिएन। आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा छानबिन गरेको हो।

थापाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर सरकारले जेनजी आन्दोलनका पीडितमाथि अन्याय गरेको बताइन्। ‘आयोगले मान्छेको नामै तोकेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। कारबाही सिफारिसमध्ये कति मान्छे अहिले सरकारमा छन्। हामीले तीन महिनासम्म हेर्ने हो तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले छलफलसमेत गरेको छैन। पीडित परिवारका सदस्य संसदमा हुँदा पनि यस विषयमा कुरा नउठ्नु दुःखको कुरा हो,’ थापाको गुनासो छ।

सुरक्षा निकायसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन के भयो ?
भदौ २३ गते आन्दोलनकारीमाथि सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग विषयमा गौरीबहादुर कार्की र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग दुवैले सुरक्षा निकाय पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेका थिए। तर शाह नेतृत्वका सरकारले त्यो सिफारिस कार्यान्वयन नगरीकन सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा छानबिन गर्न छुट्टै समिति बनायो। 

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिको सिफारिस पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। समितिले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको कमजोरी हेरेर विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ। एउटै घटना छानबिनका लागि बनेका तीन वटा आयोग/समितिका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवार र घाइतेमाथि अन्याय भएको छ। देशका बहुमूल्य संरचनामा आगो लगाउनेले पनि उन्मुक्ति पाइरहेको थापाको बुझाइ छ।

जलाउनेदेखि लुट्नेसम्म कति पक्राउ ?
भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, सुरक्षा निकायका भवन, सरकारी अन्य भवन जलाइयो। त्यसै दिन प्रहरीको हत्या भयो र हतियार पनि लुटियो, निजी घरमा पनि आगो लगाइयो। यी घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाहीमा तीव्रता दिएको प्रहरी नयाँ सरकार बनेपछि शिथिल बनेको छ।

सरकारी/सार्वजनिक गरी ५७१ भवनमा आगो लगाइएको थियो। निजी क्षेत्रका ८ सय २१ संरचना ध्वस्त भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरक्षा निकायका १३ सय बढी हतियार लुटिएका थिए, कारागारबाट १४ हजार ५ सय ५५ कैदी बन्दी भागेका थिए। प्रहरीले लुटपाट, आगजनी , हतियार लुट्ने र हत्यामा संलग्न १ हजार १३ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको छ। फरार ३ हजार ९ सय कैदी बन्दी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्।