जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आगजनी भएपछि संघीय संसद् राष्ट्रियसभा सञ्चालन गर्ने विषय संकटमा परेको छ। 

संसद् भवन निर्माण वर्षौंदेखि अल्झिँदै जाँदा अहिले राष्ट्रियसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयभित्रै अस्थायी हल तयार पार्ने हतार भएको छ।

संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा रहेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक कक्षलाई विस्तार गरी राष्ट्रियसभा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। फर्निचर मिलाउने, रङरोगन गर्ने, विभिन्न समितिबाट माइक र उपकरण झिकेर अस्थायी संरचना बनाउने काम तीव्र पारिएको छ। प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अबको एक साताभित्र न्यूनतम पूर्वाधारसहित हल तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

‘निर्माणाधीन भवन पुस १६ भित्र हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर बन्ने सम्भावना नदेखिएका कारण सरकारले बोलाउन सक्ने जुनसुकै अवस्थाका लागि तयारी अवस्थामा बस्न काम गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘न्यूनतम पूर्वाधारमा धेरै खर्च नगरी तयार गरिरहेका छौं। विभिन्न समितिमा रहेका माइकलगायत सामग्री ल्याएर अस्थायी रूपमै पूर्वाधारको काम गरिरहेका छौं।’ सिंहदरबार परिसरमै निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन पुस १६ भित्र हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि त्यो सम्भावना टर्दै गएको छ।

राष्ट्रियसभामा छलफल गर्नुपर्ने विषयको अभाव भने छैन। पाँच विधेयक छलफलकै चरणमा छन्। संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक सरोकारका विषय र ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरू थन्किएका छन्। फागुन २० गते एक तिहाइ सांसदको पदावधि सकिँदै छ। नयाँ सांसद आएपछि उनीहरूलाई बसाल्ने ठाउँसमेत सुनिश्चित छैन।

भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनअघि बसेको बैठकपछि राष्ट्रियसभा अनिर्णयकै बन्दी बनेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलले राष्ट्रियसभा बैठक आह्वानबारे औपचारिक छलफल नभएको बताए। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबिच ६ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुन पाउँदैन। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभा अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर सरकारले यसप्रति चासो नदिई अधिवेशन नै नबोलाइनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको ठाडो उपेक्षा भएको संविधानका जानकारको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभा कुनै औपचारिक सजावटी संस्था होइन। यो सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक अंग हो। सरकारले गरेका निर्णय, कारबाही र नीतिबारे प्रश्न गर्ने थलो यही हो। प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभालाई सक्रिय बनाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जीवित राख्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो तर सरकार र राज्य संयन्त्र दुवै गैरजिम्मेवार देखिएका छन्।