मुस्लिम आयोग गण्डकीले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
आयोगका गण्डकी प्रदेश कार्यवाहक प्रमुख महमदिन अलीले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई आज बुझाएका हुन्। संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम आज सातौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको आयोगका कार्यबाहक प्रमुख अलीले जानकारी दिए।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आयोग गठन भएको उल्लेख गरे। प्रतिवेदन बुझ्दै उनले भने, ‘नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायका बीचमा सहअस्तित्वका आधारमा आपसी सद्भाव कायम राख्न मुस्लिम आयोग जस्ता राज्यले स्थापना गरेका विभिन्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।’
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले जानकारी दिए।
आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष अलीले आयोगका गतिविधि, उपलब्धि र आगामी योजनाबारे प्रदेश प्रमुख भट्टलाई जानकारी गराए। प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले भने, ‘मुस्लिम समुदायको अवस्था सुधारका लागि आयोगले प्रयास गरिरहेको गरिरहेको छ। तर पर्याप्त श्रोत साधन, बजेट र अधिकार नहुँदा आयोगले सोचेअनुरुप भने काम गर्न सकेको छैन।’
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८३ १५:२३ सोमबार
