संघीयता कार्यान्वयन पछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा एकै चरणमा सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमा नेतृत्वका लागि परेको १ लाख ४५ हजार ८३ जना कूल उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा भिडेका थिए। त्यसमध्ये ५५ हजार ६ सय ९९ जना महिला नेतृत्वको चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा ५५ हजार ६ सय ९९ महिला उम्मेदवार रहेकोमा १४ हजार ४ सय २ महिला निर्वाचित भएका थिए। प्रमुख र उपप्रमुख महिला तीनवटा पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैजना महिला निर्वाचित भएका थिए।  

स्थानीय तहमा ८० दल  

स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगले २०७८ फागुन ५ देखि १५ सम्म निवेदन माग गरेको थियो। आयोगमा निवेदन दिएका ८० दलले मात्रै देशैभरिको स्थानीय वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा चुनाव लड्न सक्नेगरी आयोगले सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगमा दर्ता भएका ६ वटा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका पार्टीसँगै अन्य साना दलले पनि चुनावमा भाग लिने प्रयोजनका लागि निवेदन दिएका थिए।

स्थानीय तहको संख्या  

स्थानीय तहका लागि देशभर महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६, गाउँपालिका ४ सय ६० र ६ हजार ७ सय ४३ वडामा ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए।  

कूल मतदाता

कुल मतदाता संख्या निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने कुल मतदाताको नामा समावेश गरिएको थियो। स्थानीय चुनावमा कुल १ करोड ७७ लाख ७ हजार २३ जना मतदाता रहेका थिए। पुरुष मतदाताको संख्या ८९ लाख ९२ हजार १० र महिला मतदाताको संख्या ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना रहेको थियो। भने, अन्यमा १ सय ८३ जना थिए। यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ जना मतदाता रहेका थिए। यस हिसावले २०७९ को स्थानीय चुनावमा २३ लाख ५ हजार ७ सय ८५ मतदाता संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र रहनेगरी आयोगले निर्णय गरेको थियो। देशभर १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो।

बजेट माग  

२०७९ वैशाख ३० को निर्वाचनका लागि खर्च बृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्दै आयोगले सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो। आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट निकासाको माग गरेको थियो। यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ८ अर्ब १४ करोड रुपियाँ खर्च भएको भएपनि अहिलेको महङ्गी, कर्मचारी तलब बृद्धि तथा अन्य कारणले बजेट बढेको आयोगको दाबी थियो।  

आचार संहिता

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतालाई दृष्टिगत गर्दै ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। आयोगले हालै जारी गरेको निर्देशनमा निर्वाचन आचारसंहिता कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको थियो।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७९ ०२:२२ बिहीबार