प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमिका फिर्ता ल्याउने भन्दै मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मत माग्दै आएका छन्। अझ विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त भारतसँगको भूमि र्फिता ल्याउनका लागि आफ्नो पार्टीले जित्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
सर्वदलीय सहमतिबाट प्रतिनिधिसभाबाट भारतले मिचिएको भूमि समेटेर चुच्चे नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेस गरिए पनि ओलीले आफैले मात्र गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सरकारको नेतृत्वमा रहँदासम्म ओलीले भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग औपचारिक वार्ता सुरु गरेपनि त्यसपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले वार्ताबाट मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने भन्दै कुटनीतिक पहल जारी रहेको दाबी गरेको छ।
तर, चुच्चे नक्साले ओगटेको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने कोही बोलेका छैनन्। अझ ओलीकै पालामा नापी विभागले चुच्चे नक्साले ओगटेको क्षेत्रफल मापन गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई गोप्य रिपोर्ट बुझाएको थियो। ओली सरकारले त्यस रिपोर्टलाई सार्वजनिक गरेन। बरु त्यस रिपोर्टलाई निकै गोप्य राख्यो। यस विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बोल्दैनन। आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्।
विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले ढेड वर्ष भन्दा अघि विभागले चुच्चे नक्साले ओगटेको क्षेत्रफल मापन गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाएको बताए। विभागले बुझाएको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाको बारेमा भने आफू जानकार नभएको उनले बताए। ‘कसले सार्वजनिक गर्ने, कुन प्रक्रियामा सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा म जानकार छैन’ उनले भने।
२०७७ जेठमा संसदले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा गर्ने सरकारको पस्तावलाई पास गरेको थियो। नयाँ नक्सा जारी भएलगत्तै २०७७ असारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मापन गर्न नापी विभागलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले चुच्चे नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेर २०७७ असोजमै मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाएको थियो। उक्त रिपोर्ट गोप्य राखियो।
विभाग स्रोतका अनुसार क्षेत्रफल मापन गर्न विभागका प्राविधिकले जिआइएस (जोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम)बाट चुच्चे नक्सा अनुसारको नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेका थिए। जिआइएस सिस्टमबाट मापन गर्दा फिल्डमा नगएर पनि वास्तविक क्षेत्रफल मापन गर्न सकिने विभागका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। विभागले मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाएको २ वर्ष पूरा भइसकेको छ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४८ हजार ७ वर्ग किमि कायम गरिएको छ। नयाँ नक्सा जारी हुनुअघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ मानिएको थियो। यो अहिलेको क्षेत्रफल होइन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागबाट रिपोर्ट आएपछि २०७७ मै तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने विषयमा परराष्ट्रका अधिकारीहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थिए।
२०७८ वैशाख १ गते नापी विभागले गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्कालीन भूमि व्यवस्था सचिव टेकनारायण पाण्डेले चुच्चे नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल चाँडै सार्वजनिक गरिने बताएका थिए। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको विद्यालय तहमा पढाइ हुने एक पुस्तकमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित नेपालको क्षेत्रफल ४ सय ६० दशमलव २८ वर्गकिलोमिटर थप गरिएको थियो।
माध्यामिक तहसम्म पढाइ हुने ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्यायन सामग्री’ पुस्तक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए। पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६ सय ४१ दशमलव २८ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त पुस्तक बजारमा नपठाउन निर्देशन गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि उक्त पुस्तक पाठयक्रमबाट हटाइएको थियो। निर्देशन दिनुअघि नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हजारौं प्रति उक्त पुस्तक प्रेसमा छापिसकेको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु अघि मन्त्रालय मातहतको नापजाँच समितिले प्रस्ताव पास गर्नु पर्छ।
नापजाँच नियमावली २०५८मा विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीअनुसार नापजाँच समितिमा कानुन, रक्षा, गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागका प्रमुख पनि उक्त समितिको सदस्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७९ ०२:११ सोमबार
