कास्कीमा चुनावी रौनक ह्वात्तै बढेको छ। उम्मेदवारहरू घरदैलो गर्न व्यस्त छन्। कामको चटारोले मतदातालाई चुनावी गफ सुन्न फुर्सद छैन। तर घर र काम गरेकै ठाउँमा नेता र उम्मेदवार पुगेपछि मतदाता उनीहरूको कुरा सुन्न बाध्य छन्। पाँच वर्षपछि जनताको घरदैलोमा पुगेका नेता र उम्मेदवारले पुरानै नारा र अजेन्डा उठाएका छन्। उनीहरू जनतालाई उही पुरानो बाटो, पुल, पानी, सिँचाइलगायतका विकासका आश्वासन बाँड्दैछन्। तर जनताको माग भने फरक छ। मतदाताले विकासका ठुल्ठुला कुुरा, नारा र योजनाभन्दा पनि महँगी तथा बेरोजगारी घटाउन सुझाएका छन् ।

२०४६ सालदेखि अहिलेसम्म एउटै नारा र अजेन्डा सुनेर जनता वाक्क बनेका छन्। सचेत जनता भने कहिल्यै पूरा नहुने आश्वासनभन्दा जीविका चलाउन सहज हुने अजेन्डा ल्याउन सुझाइरहेका छन्। त्यसमा उम्मेदवारहरूले पनि होमा हो मिलाउने गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका–३३ भरतपोखरीकी सोमु विकले कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (१) मा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी उम्मेदवार बनेका विश्वप्रकाश लामिछानेलाई जनताले तत्काल राहत महसुस गर्ने कार्यक्रम र अजेन्डा बोकेर मत माग्न सुझाइन्।  

व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था नबदलिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘महँगीले ढाड सेकिसक्यो, बालबच्चा पाल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। महँगी नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेल्नुस्, बरु हामीलाई विकास चाहिएन ।’ जवाफमा उम्मेदवार लामिछानेले भने, ‘म विजयी भए नीति निर्माण तहमै कुरा उठाउँछु। महँगी नियन्त्रणमा सक्दो पहल गर्छु ।’

पोखरा महानगरपालिका–३३ कै हाममाया पौडेलले पनि विकासभन्दा स्वास्थ्य समस्या चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘परिवारको एकजना बिरामी भए उपचार गर्दा जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति सकिने अवस्था छ। जनता उपचार गर्न नपाएर मर्ने अवस्था नआओस् ।’ जवाफमा लामिछानेले त्यसका लागि पनि भूमिका खेल्ने वचन दिए ।

पोखरा महानगरपालिका–३२ ढोंडबेंसीका महेन्द्र धमलाले स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा युवा विदेश पलायन भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराए। कास्की १ (१) मा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका दीपक कोइराला पनि घरदैलोमा छन्। कोइरालासँग धमलाले भने, ‘एकातर्फ महँगी बढेर बाँच्नै नसकिने अवस्था छ, अर्कोतर्फ रोजगारी पाइँदैन। यसरी कसरी बाँच्ने ?’  

कोभिडपछि तंग्रिन लाएको व्यवसायमा ब्याजदरले धक्का लागेको व्यवसायीको गुनासो छ। रुस–युक्रेन युद्धका बाछिटाले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको अवस्थामा ब्याज वृद्धिले थप मर्माहत बनाएको निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि ब्याजदर घटाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तीन संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मात्र नभएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा ब्याजदर घटाउन सुझाव दिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। राजधानीमा मात्र नभएर उद्योगी–व्यवसायीले जिल्लामा पनि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकले समस्या सम्बोधन नगरेपछि सडकमा आउनुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

तरलता अभावले ब्याजदर वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीको जिकिर छ। बजारले ब्याजदरलाई निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘कर्जाको माग उच्च र लगानीयोग्य रकम कम भएकाले ब्याजदर बढेको हो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने। व्यवसायीका गुनासोलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको उनले बताए। अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए पनि आन्तरिक दबाब कायमै रहेको श्रेष्ठले बताए।  

बैंकको ब्याजदर वृद्धिकै कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको व्यवसायीको गुनासो छ। तरलता अभावले बजारमा संकुचन आएको उनले बताए। खुद्रा व्यापार ४० प्रतिशत र होलसेल व्यापारमा ६० प्रतिशतले गिरावट आएको महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ ।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७९ ००:५५ शनिबार