२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भयो। जसका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दाङ–२ मा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा उम्मेदवार बने। सोही क्षेत्रमा उठ्न चाहेका एमाले नेता शंकर पोखरेल दाङ–२ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार भए। त्यतिबेला माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी रेखा शर्माका लागि पनि अझ बढी जिम्मेवारी थपियो। आफ्नैे दलका उम्मेदवारसँग एमाले नेता पोखरेलको जितका लागि उनले चर्को रूपमा चुनावी दौडधुप  गर्नुप¥यो। शर्मा भन्छिन्, ‘पार्टी एकताको प्रारम्भिक चरणका रूपमा भएको चुनावी तालमेललाई सफल पार्नुपर्ने दायित्व मेरो पनि थियो, फेरि म त्यतिबेला आफैं उम्मेदवार पनि थिएँ।’

निर्वाचनपछि पोखरेल र शर्मा एकै दलका सहकर्मीसमेत बने। माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकता भएर बनेको नेकपामा शर्मा केन्द्रीय सदस्य बनिन् भने पोखरेल स्थायी कमिटी सदस्य भए। पार्टीलाई मजबुत बनाउन आपसी सरसल्लाह गर्दै योजना निर्माणबारे आन्तरिक छलफल हुने नै भए। ‘त्यतिबेला हामीबीच पार्टीलाई मजबुत बनाउन सरसल्लाह, योजना बनाउनेसम्मका विषयमा सहकार्य हुन्थ्यो,’ शर्मा भन्छिन्, ‘हामी एकै जिल्लाका नेता भएकाले पनि त्यसो गर्नु अनिवार्य थियो।’ 

२०७४ सालको निर्वाचनमा एकअर्काको चुनावी सहयात्री बनेर विजयको माला पहिरिएका पोखरेल र शर्मा अहिले भने प्रतिस्पर्धी बनेका  छन्। उनीहरू आगामी निर्वाचनमा दाङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि लड्दैछन्। शर्मा सत्तारूढ गठबन्धनको बलमा पुराना सहकर्मी पोखरेललाई हराउने योजनामुताबिक मैदानमा उत्रिएकी छन् भने पोखरेल एकल बलबुताकै भरमा निर्वाचन जित्नुपर्ने दबाबमा छन्। 

सहज छैन पोखरेलको बाटो 

गत २०७४ सालकै निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेता शंकर पोखरेलको अवसरमाथि आफ्नै पार्टीले माओवादीसँग गरेको चुनावी तालमेल बाधक बनिदियो। रोल्पाका माओवादी नेता कृष्णबहादुर  महराले उम्मेदवारी खोसिदिएपछि पोखरेल प्रदेशसभामा खुम्चिए। ‘मुख्यमन्त्री पक्का हुने’ सर्तमा पोखरेल प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्न राजी भए। निर्वाचनमा महरासँग सहकार्य गरेर पोखरेल प्रदेश ५  (हाल लुम्बिनी प्रदेश) का मुख्यमन्त्री पनि बने। 

यसपालि पोखरेलका लागि दाङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने अवसर आएको छ।  पार्टी महासचिवसमेत रहेका उनको जितका लागि एमालेको पुरै शक्ति दाङ–२ मा केन्द्रित बनेको छ।एमालेको निर्णायक राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका पोखरेलका लागि आगामी निर्वाचन संघीय संसद प्रवेशको ढोका मात्र होइन, जिल्लामा एउटै ‘हेभिवेट’ नेता बन्ने अवसरसमेत हो। ‘उहाँ  (पोखरेल) अब जिल्लाको एक मात्रै हेभिवेट नेता हुनुहुन्छ,’ गत निर्वाचनमा पोखरेलको चुनावी प्रचारको नेतृत्व गरेका विकिरण गौतमले भने, ‘अबको जित उहाँका लागि अपरिहार्य छ तर असहज पनि छैन।’

एमालेले पोखरेललाई आगामी पार्टी अध्यक्षसँगै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत प्रचार गर्न थालेको छ। केही दिनअघि पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले भनेका थिए, ‘उहाँ अबको पार्टी अध्यक्षसँगै भावी प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ। उहाँको जितका लागि एक भएर लाग्नुपर्छ।’ 

‘साख’ फर्काएका शंकर विद्यार्थी 

आन्दोलनबाट वाम राजनीतिमा स्थापित शंकर पहिलोपटक २०५१ सालमा संसदीय निर्वाचनमा भिडेका थिए। कांग्रेसका दीपक गिरीसँग तत्कालीन क्षेत्र नम्बर २ मा भिडेका उनी निर्वाचित पनि भए। २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा भने उनले जित दोहो¥याउन सकेनन्।  कांग्रेसका कृष्णकिशोर घिमिरेसँग उनी हारे। पहिलो संविधानसभामा उनी समानुपातिकबाट सदस्य भए। त्यो बेलाको संसद् प्रवेश उनका लागि राजनीतिक जीवनमै ऐतिहासिक बन्यो। किनकि त्यहीबेला उनलाई पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो। उनी २०६६ सालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी कांग्रेसका बुद्धिराम भण्डारीबाट पराजित भए। २०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन उनका लागि राजनीतिक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो। माओवादीसँगको तालमेलमा शंकरले जिते र मुख्यमन्त्रीको ‘ओहदा’ पनि हात पारे। यसबाट उनको राजनीतिक ‘ओज’ थप मजबुत बन्यो।  

पार्टीमा पनि ‘चिट्ठा’

विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै पार्टीका विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गरेका पोखरेल एमालेको २०५४ सालमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बने। २०६५ सालमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा उनी एमाले सचिवमा निर्वाचित भए। २०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा भिडेका पोखरेल पराजित हुँदा केन्द्रीय सदस्यमै सीमित बने। संसदीय निर्वाचनमा लगातार हार बेहोरेका उनलाई पार्टी राजनीतिमा समेत असफलता बेहोर्नुपर्ने दुर्भाग्य आइलाग्यो। दाङका एमाले शीर्ष नेता को भन्ने भइरहेका बेला युवराज ज्ञवाली उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए। दाङको एउटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि ज्ञवाली र पोखरेलबीच लामो समय प्रतिस्पर्धा चल्यो। यी दुईमध्ये ज्ञवाली माधवकुमार नेपाल र पोखरेल केपी  ओलीनिकट थिए। यी दुईबीच जिल्लामा आफ्नोगुट मजबुत बनाउने प्रतिस्पर्धा पनि चलेको थियो।

उपमहासचिवमा पराजित बने पनि मुख्यमन्त्री बनेर हैसियतलाई उच्च बनाएका पोखरेलले एमाले–माओवादी एकीरणपछि नेकपाको केन्द्रमा रहेर काम गर्ने अवसर पाए। प्रदेशको नेतृत्व गरिरहे पनि उनको राजनीति भने काठमाडौं केन्द्रित थियो। त्यतिबेलादेखि नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अघोषित राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा उनको चर्चा हुँदै आएको छ। नेकपाभित्र पोखरेलको रजगज चल्दा ज्ञवाली भने गुमनाम बने। एकीकरणपछि बनेको नेकपामा ज्ञवालीको उपाध्यक्ष पद खारेज भई पदविहीनताको अवस्था आउँदा पोखरेललाई जिल्लामा एकल नेता बन्ने अवसर मिल्यो। नेकपा विभाजनपछि एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किए। ज्ञवाली एमाले उपाध्यक्ष कायम भए पनि अध्यक्ष ओलीले उनलाई सो भूमिकामा आउन नदिँदा पोखरेललाई फाइदा भयो। तथापि चितवनमा सम्पन्न पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा पोखरेल र ज्ञवाली दुवै पदाधिकारी भए। ज्ञवाली उपाध्यक्ष भए भने पोखरेल महासचिव चुनिए। तर ज्ञवालीभन्दा पोखरेललाई पार्टीभित्र हाबी हुने अवसर प्राप्त भएको छ।

आलोचित ‘मुख्यमन्त्री’को छवि

प्रदेशसभाको आधा कार्यकालभन्दा बढी मुख्यमन्त्री समालेका पोखरेल ‘सत्तामोह’ राख्ने नेताका रूपमा चिनिए। नेकपा खारेजीपछि पनि सत्ता जोगाउन मरिहत्ते गरेका पोखरेलले सही राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका वैचारिक नेताको उपमा जोगाउन सकेनन्। पार्टी विभाजनको घटनाक्रमले अल्पमतमा परे पनि साढे तीन वर्ष सत्तामाथि एकल ‘रजगज’ चलाएका पोखरेल सत्ताको बागडोर छाड्ने पक्षमा भने देखिएनन्। प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित चारजनाविरुद्ध अपहरण गरेर बन्धक बनाएको आरोपसमेत लगाइन्। २०७८ वैशाख ६ मा पोखरेलविरुद्ध पहिलोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। सरकारले संसद् अन्त्य गरेका बेला दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावउपर कारबाहीका लागि विपक्षी गठबन्धनले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले विपक्षीको मागलाई इन्कार गरिदिँदा पोखरेलमाथिको अविश्वास प्रस्ताव यत्तिकै थन्कियो।

प्रदेश प्रमुख यादवले वैशाख १९ मा संसद् बैठक आह्वान गरे। तर पोखरेलले राजीनामा दिएकाले वैशाख ६ मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावउपर छलफल हुन पाएन। सोही बैठकमा अधिवेशन अन्त्य गरियो। फेरि आफैं एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका पोखरेल आलोचनाको सिकार भए। वैशाख १९ मै एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिए भने विमला ओलीले माओवादी केन्द्र रोजिन्। ओलीले तत्कालीन नेकपाबाट प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन जितेकी थिइन्। नेकपा खारेजीपछि दल रोज्न पाउने अधिकार उनलाई थियो। तीन सांसद घटिसकेपछि स्पष्ट अल्पतमा देखिए पनि पोखरेल वैशाख १९ मा राजीनामा दिएका दुई र माओवादी रोजेका एक सांसद (ओली) सहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बोकेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पुगे। उनी फेरि मुख्यमन्त्रीमा चुनिए। दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलविरुद्ध विपक्षीहरूले पुनः संसदमा चुनौती पेस गरे। कुल ८३ सांसद संख्यामा झरेको प्रदेशसभामा विपक्षी समूहले ४२ सांसद अर्थात् बहुमत सांसद पु¥याएर वैशाख २४ गते संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे र प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन माग गरे। तर प्रदेश प्रमुखले संसद् नबोलाएपछि पोखरेलको सत्ता टिकाउने अर्को चालबाजीका रूपमा त्यसलाई हेरियो। संसद् बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका पोखरेलले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइदिए।

संघीय सत्ता फेरबदलसँगै नयाँ प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि भने सत्ता टिकाउन ‘संसद् छल्ने’ रणनीति फेल हुने निश्चत बन्यो। प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनको पदबहाली भएसँगै विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्तासहित संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरे। २०७८ साउन २४ब्ःएब्ल्म्एभ्च्४४लदकउसमा संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान भयो। जसपाका तीन सांसदको पद खोसिएपछि ८० सांसद संख्यामा झरेको प्रदेशसभामा पोखरेल ३८ मतमा सीमित बने। विपक्षी गठबन्धनको ४१ मत तोड्न चाहेका पोखरेलले विमलालाई सत्ता जोगाउने ठुलो अस्त्र बनाउन खोजे। विमलालाई एमालेमा फर्काएर विपक्षी गठबन्धनको बहुमत तोड्ने र कसैको बहुमत नपुग्ने अवस्था निम्त्याई ठुलो दलको हैसियतले पुनः आफैंले सत्ताको नेतृत्व गर्ने दाउपेचमा रहेका शंकरमाथि साउन २० गते अपहरण गरी बन्धक बनाएको राजनीतिक आरोप लाग्न पुगेको थियो। विमलाले पोखरेलकै योजनामा आफूलाई अपहरण गरेर पाँच दिनसम्म बन्धक बनाइएको आरोप लगाएकी थिइन्।

स्थायी राजधानीको ‘जस’  

तत्कालीन प्रदेश ५ को अस्थायी राधजानी कहाँ तोक्ने भन्ने बहसले नेपाली राजनीतिमा ठुलै चर्चा पायो। बुटवल र दाङको पक्षमा उभिएका फरकफरक मतलाई सम्बोधन गरेर अस्थायी राजधानी कायम गर्न शंकरका लागि चुनौती थियो। ‘प्रदेशको राजधानी दाङ’ भन्ने अजेन्डा बोकेर चुनाव जितेका पोखरेलमाथि त्यसैलाई राजधानी तोक्न दबाब थियो। पोखरेल नेतृत्वकै सरकारका पालामा स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङमा घोषणा गरियो। यो निर्णयका कारण दाङले पोखरेललाई जस दिएको छ। पोखरेलको जितका लागि स्थायी राजधानी घोषणालाई चुनावी मुद्दा बनाउने आधार एमालेलाई मिलेको छ।  

सशस्त्र द्वन्द्वले जन्माएकी ‘नारी शक्ति’ रेखा शर्मा

तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व छिचोलेर राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएकी रेखा शर्मा दुईपटक सांसद हुँदा एकपटक मन्त्री बनिसकेकी छन्। दाङस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने क्रममा अखिल क्रान्तिकारीको जिल्ला उपाध्यक्ष बनेकी उनी २०४८ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) क्रान्तिकारी दाङ अध्यक्ष भइन्। २०५० सालमा भएको राष्ट्रिय भेलाबाट उनी अनेमसंघ क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य बनिन्। त्यतिबेला उनी माओवादीको सहायक संगठन वाइसिएल केन्द्रीय सदस्यसमेत थिइन्। माओवादी राजनीतिक यात्राका क्रममा नेत्री शर्माको विवाह २०५१ मा प्युठानका कृष्णध्वज खड्कासँग भयो। खड्का अहिले लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री छन्। २०५३ देखि २०५८ सालसम्म अनेमसंघ क्रान्तिकारी केन्द्रीय अध्यक्ष थिइन्। २०५७ सालमा भएको माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र काठमाडौं उपत्यमा उपब्युरोको प्रमुख बनिन्।

२०५८ सालमा मुलुकमा संकटकाल लागु भएपछि शर्माको परिवारमा संकट आइलाग्यो। माओवादीसहित उसका जनवर्गीय संगठनसमेतका नेताहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिने राज्यको पहिलो निसानामा रेखा अनि उनका पति कृष्णध्वज पनि परे। उनीहरू २०५८ चैतमा काठमाडौं चाबहिलस्थित आफ्नै डेराबाट पक्राउ परे। एक वर्षपछि २०५९ चैतमा उनीहरू मुक्त भए। रेखाका अनुसार तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबीच २०५८ माघमा वार्ताको वातावरण बन्दै थियो। वार्ताका लागि माओवादीले रेखा र पति कृष्णध्वजको रिहाइलाई प्रमुख सर्त बनाएको थियो। उनी अहिले माओवादी स्थायी समितिमा छिन्। २०७० सालमा संविधानसभामा समानुपातिक सांसद बनेकी शर्माले त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा शीर्ष नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सदस्य भएर काम गरेकी थिइन्। उनी त्यो बेला माओवादीकी प्रमुख सचेतकसमेत बनेकी थिइन्। त्यसैबेला उनी सामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत बनिन्।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७९ ०१:४७ शुक्रबार