आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेदवार सुनिश्चितताको माग गरेका महिलाहरू ९ प्रतिशतमा समेटिएका छन्। चुनाव तोकिएपछि प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव जितेका महिला सांसदले जनसंख्याका आधारमा सिट सुनिश्चित गर्न माग राखेका थिए। उनीहरूले २०७९ साउन १६ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेर संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए।
संसद्मा रहेका राजनीतिक दलका महिलाको प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार पाउनुपर्ने माग थियो। तर, दलको नेतृत्वमा पुरुषकै वर्चश्व रहेको र प्रत्यक्ष चुनाव लड्नसक्ने महिलालाई पनि समानुपातिकमा सीमित गरेकाले महिलाको उम्मेदवारीमा यसपटक पनि कमी आएको हो।
टिकट बाँड्नुअघि नै ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउन माग गरेका महिला नेतृहरूले आफ्नो दलभित्र भने माग राख्न सकेको देखिएन। ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले पनि महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिन खासै वास्ता गरेको देखिँदैन। नेतृत्वका नजिकका नाता एवं पहुँचवालाले टिकट पाउँदा महिला पछाडि परेका हुन्।
प्रत्यक्षतर्फबाट उम्मेदवारी दिने महिलाको संख्या न्यून देखिएको छ। अघिल्ला चुनावमा जस्तै यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावका लागि उपेक्षा गरेको देखिएको छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित बन्ने निर्वाचन दुवै प्रणालीमा महिला र पुरुष बराबर ल्याउनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको छ। तर, यसअघिका चुनावमा पनि प्रत्यक्षमा पुरुष र समानुपातिकमा महिलालाई समेट्दै आएका छन्।
आगामी चुनावका लागि प्रतिनिधिसभातर्फ २५ सय २६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार त्यसमध्ये २२ सय ९१ जना पुरुष र २ सय ३५ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यो संख्या प्रतिनिधिसभाको कुल उम्मेदवारको ९ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ ३४ सय ७६ जना उम्मेदवार रहेका छन्। त्यसमध्ये ३१ सय ७९ जना पुरुष छन् भने २ सय ९७ जना महिला र एकजना अन्यले उम्मेदवारी दिएका छन्। आइतबार मनोनयन दर्ता भएकोमा सोमबार उजुरी दर्ताको समय तोकिएको छ। उजुरीका विषयमा अध्ययन गरी आयोगले मंगलबार उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने छ। मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन पनि सक्ने व्यवस्था छ।
२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाका लागि १९ सय ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसमध्ये १७ सय ९८ जना पुरुष र १ सय ४६ जना महिला चुनावी मैदानमा होमिएका थिए। देशभरबाट जम्मा ६ जना महिला प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। ५५ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट मनोनयन दर्ता गराएका थिए।
२०७४ सालको पहिलो हुने निर्वाचित बन्ने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३४ सय ७४ जनाले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका थिए।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ३३० सिटका लागि ३२ सय ३८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो। त्यसमध्ये महिला उम्मेदवार २ सय ४० जना रहेका थिए। २ सय ४० जना महिला उम्मेदवारमध्ये १ सय ९० राजनीतिक दलका तर्फबाट रहेका थिए। बाँकी ५० जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसमध्ये १७ जना महिलाले चुनाव जितेका थिए भने ३ सय १३ जना पुरुषले चुनाव जितेका थिए।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा गत साउनमा महिला सांसदले जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावको राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गर्दा महिलाको उम्मेदवारी कम परेको हो। उक्त प्रस्तावको २०७४ मा चुनाव जितेकी सांसद अमृता थापा मगर प्रस्तावक रहेकी थिइन्। त्यसैगरी लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ, प्रमिला राई समर्थक रहेका थिए। ‘विगतको वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै आसन्न निर्वाचनमा जाँदा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि समान संख्यामा महिलाको उम्मेदवारी दिनु अनिवार्य छ। यसरी मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट समान संख्यामा पुरुष सदस्यलाई सम्बन्धित तहमा सहभागी गराउन सकिने छ र महिला सदस्यको पनि संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख थियो। तर, त्यो प्रस्ताव कागजमा मात्रै सीमित भएको छ।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७९ ०१:१९ मंगलबार
